वर्ष १९७१ नंतर भारतात घुसखोरी करून रहात असलेल्या बांगलादेशींना बाहेर काढू न शकणे, यातून प्रशासनाची कार्यक्षमता लक्षात येते !

‘सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नागरिकता अधिनियम कलम ६ अ’ची वैधता कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे. वर्ष १९८५ च्या ‘आसाम करारा’नुसार हे कलम आणण्यात आले होते. यानुसार वर्ष १९७१ पूर्वी भारतात आलेल्या सरसकट सर्व बांगलादेशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार नाही. १ जानेवारी १९६६ ते २४ मार्च १९७१ या काळात जे बांगलादेशातून भारतात आले त्यांच्या नागरिकत्वाला आता धोका नाही. त्यांना नागरिकत्व मिळणार आहे. १२ डिसेंबर २०२३ या दिवशी या संदर्भातील १७ याचिकांवरील सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवला होता.’ (१८.१०.२०२४)