SC Decision For Muslim Women : ‘घटस्फोटित मुसलमान महिलांना पोटगी देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा !’ - ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

घटस्फोटित महिलांना पोटगी देणे शरीयत कायद्याच्या विरोधात असल्याचे बोर्डाचे मत

नवी देहली – ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने घटस्फोटित मुसलमान महिलांना पोटगी देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी बोर्डाच्या कार्यकारी समितीची बैठक झाली. ‘घटस्फोटित महिलांना पोटगी देणे, हे शरीयत कायद्याच्या विरोधात आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला हा निर्णय मागे घेण्यास सांगण्यासाठी सर्व संभाव्य उपायांचा शोध घेतला जाईल’, असे बैठकीत ठरवण्यात आले.

(म्हणे) ‘न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महिलांना अधिक समस्या निर्माण होतील !’ – मुस्लिम बोर्ड

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे की, महंमद पैगंबर यांनी ‘घटस्फोट ही सर्वांत घृणास्पद गोष्ट आहे’, असे सांगितले होते. त्यामुळे वैवाहिक संबंध टिकवण्यासाठी सर्व कायदेशीर उपाय योजले पाहिजेत. याविषयी कुराणात दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे. जर वैवाहिक जीवन टिकवणे कठीण झाले, तर घटस्फोटाकडे एक ‘मानवी उपाय’ म्हणून पाहिले जाऊ शकते. बोर्डाने केलेल्या ठरावात असेही म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ज्या महिला त्यांच्या वेदनादायी नातेसंबंधातून यशस्वीपणे बाहेर पडल्या आहेत, त्यांच्यासाठी अधिक समस्या निर्माण होतील, असे मंडळाला वाटते.(घटस्फोटित मुसलमान महिलांना पोटगी न मिळाल्यामुळे त्यांना नरकयातना भोगाव्या लागतात. त्यामुळे पोटगी देण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांच्या आयुष्यात आर्थिक स्थिरता येईल. असे असतांना बोर्डाचे मत किती हास्यास्पद आहे, हे लक्षात घ्या ! – संपादक)

🏛⚖️’SC’s decision to grant alimony to divorced Mu$|!m woman, is against Sharia and wrong.’ – AIMPLB.

‘The Supreme Court’s decision will further add to woman’s problems’ – All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB)

• Divorced Mu$|!m women face agony as they do not get… pic.twitter.com/Chww0A1xDl

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 15, 2024

काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश ?

सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलै या दिवशी, ‘घटस्फोटित मुसलमान महिलेला भारतीय नागरी संरक्षण संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत तिच्या पतीकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी ती याचिका प्रविष्ट (दाखल) करू शकते’, असा आदेश दिला होता. न्यायमूर्ती बी.बी. नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपिठाने महंमद अब्दुल समद या मुसलमानाची याचिका फेटाळतांना हा आदेश दिला. ‘हा निर्णय प्रत्येक धर्मातील महिलांना लागू असेल’, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

संपादकीय भूमिका

मुसलमान आणि त्यांच्या इस्लामी संघटना भारतीय कायदे अन् न्यायालयाचा निर्णय मानत नाहीत, हे लक्षात घ्या ! अशा समाजाकडून समाजहित आणि राष्ट्राचा उत्कर्ष यांची अपेक्षा काय बाळगणार ?

भारतात मुसलमानांनी त्यांची समांतर न्याययंत्रणा स्थापित करण्याआधी भारतात हिंदु राष्ट्र स्थापन करा !

कायदा आणि नियम यांचे पालन करण्याचे डोस हिंदूंनाचा पाजले जातात. त्यांना कायद्याचे भय दाखवले जाते. याउलट सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशाचा अवमान करणार्‍या कायदाद्रोही इस्लामी संघटनांविषयी कुणी काहीही बोलत नाही !