नवी देहली – उत्तरप्रदेश सरकारने कावड यात्रेसाठी रस्त्यांच्या बांधकामासाठी किती झाडे तोडली ?, हे शोधण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने भारतीय सर्वेक्षण विभागाला दिले आहेत. यात्रेसाठी गंगा कालव्याच्या वरच्या भागातील उपग्रहाद्वारे काढलेले छायाचित्र प्रविष्ट (दाखल) करण्याचे न्यायाधिकरणाने सांगितले आहे. यात्रेकरू उत्तराखंडमधील हरिद्वार येथे २२ जुलैपासून चालू होत असलेल्या श्रावण महिन्यात गंगा नदीचे पाणी गोळा करण्यासाठी जाणार आहेत.
न्यायाधिकरणाने प्रशासकीय अधिकार्यांना ‘अवैधपणे वृक्षतोड होणार नाही, याची काळजी घ्यावी’, असे निर्देश दिले आहेत. ‘उत्तराखंड सीमेजवळील मुरादनगर (जिल्हा गाझियाबाद) ते पुरकाजी (जिल्हा मुझफ्फरनगर) पर्यंतच्या १११ किमी लांबीच्या कावड रस्त्याच्या दुतर्फा बांधकाम करण्यासाठी गाझियाबाद, मेरठ आणि मुझफ्फरनगर या ३ वनविभागांतील संरक्षित वनक्षेत्रात १ लाख १२ सहस्र झाडे तोडण्याचा आदेश देण्यात आला होता’, अशी बातमी काही वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाली होती. न्यायाधिकरणाने एका वृत्तपत्राच्या या अहवालाच्या आधारे खटला चालू केला आहे.
संपादकीय भूमिका
|