भारत इस्लामी राष्ट्र होण्याचा धोका आणि निद्रिस्त हिंदू !

१. वर्ष २०५० मध्ये भारताची इस्लामी राष्ट्र म्हणून ओळख निर्माण होण्याची शक्यता

‘नुकताच अमेरिकेतील ‘प्यू’ संस्थेचा संशोधन अहवाल’ प्रसिद्ध झाला. या अहवालात म्हटले आहे, ‘वर्ष २०५० मध्ये जगात भारताची ‘सर्वाधिक मुसलमान लोकसंख्या असलेला देश’ म्हणून ओळख निर्माण होईल.’ गेली ३० वर्षे चालू असलेला लव्ह जिहाद, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा नसणे, मुसलमानांचे लांगूलचालन या गोष्टींमुळे भारतात मुसलमानांच्या लोकसंख्येत वाढ होत आहे. असेच चालू राहिले, तर वर्ष २०७० मध्ये संपूर्ण जगात मुसलमानांची लोकसंख्या ख्रिस्ती आणि इतर पंथांहून अधिक असेल.

२. अमेरिका आणि युरोप यांमध्ये इस्लामी धर्मांतरात वाढ

या अहवालात असे म्हटले की, सध्याच्या घडीला सर्वाधिक धर्मांतर अमेरिकेत होत आहे. ख्रिस्ती किंवा अन्य पंथीय धर्मांतर करून इस्लाम पंथ स्वीकारतात. प्रत्येक वर्षी अमेरिकेत २० सहस्र लोक धर्मांतर करतात. मुसलमानांच्या लोकसंख्येमध्ये २५ टक्के मुसलमान हे अन्य धर्मातून धर्मांतरित होऊन आलेले आहेत. ब्रिटनमध्ये धर्मांतर करण्यात महिलांचे प्रमाण अधिक आहे. हा ‘लव्ह जिहाद’ आहे, हे त्यांना स्पष्ट सांगायचे नाही; पण प्रत्यक्षात तीच स्थिती आहे. जर्मनीत प्रत्येक वर्षी ५ सहस्र लोक इस्लामचा स्वीकार करतात. जर्मनीतही शाळांमधील मुलांचे धर्मांतर करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. ख्रिस्ती कुटुंबांमध्ये परकेपणाची भावना असल्याने जर्मनीत शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी इस्लाम धर्म स्वीकारतात. याच गतीने मुसलमानांची लोकसंख्या वाढली, तर ख्रिस्ती आणि हिंदु धर्मीय यांना मागे टाकून त्यांची बहुसंख्यांक म्हणून जगभरात ओळख होईल.

३. वर्ष २०४७ मध्ये भारतात इस्लामचे राज्य आणण्याची सिद्धता

अ. भारताचे शासनकर्ते सरळ मनाचे आहेत. सध्या भारताची अर्थव्यवस्था जगात ५ व्या क्रमांकाची आहे. ‘वर्ष २०४७ पर्यंत भारत जगात एक विकसित राष्ट्र होईल’, हे ऐकायला चांगले वाटते आणि उर भरून येतो; पण हे सर्व साध्य करण्यासाठी पुष्कळ राष्ट्रप्रेम हवे आणि राष्ट्रप्रेमींचे कठोर परिश्रम निश्चितच लागतील. या देशात काही धर्मांध लोकांना केवळ त्यांचा धर्म प्रिय आहे. ते लोक थेट कायदा हातात घेतात. त्यांना वर्ष २०४७ मध्ये भारतात इस्लामचे राज्य आणायचे आहे आणि देशात शरीयत कायदे लागू करायचे आहेत.

आ. ‘आज तक’ वृत्तवाहिनीवरील एका कार्यक्रमात एक गुप्त अहवाल दाखवण्यात आला. ‘गोपनीय दस्तऐवज (कागदपत्रे)’ या नावाखाली दाखवण्यात आलेल्या या ७ पानी अहवालात मुसलमानांची कार्यसूची (अजेंडा) उघड केली आहे.या अहवालानुसार मुसलमानांना  भारतात इस्लामी सत्ता स्थापन करायची आहे. त्यासाठी त्यांनी काही सूत्रे सुचवली आहेत. या अहवालात ते म्हणतात, ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’चे नेतृत्व स्वीकारून त्यांच्या पाठीशी भक्कम उभे रहायचे आणि त्यांना सर्व साहाय्य करायचे. सध्या ९ जिल्ह्यांमध्ये मुसलमान समाजाची लोकसंख्या ८५ टक्के आहे.’

इ. त्यांच्या मते ‘एकेकाळी येथे मुसलमान राज्यकर्ते असतांना त्यांना भारताच्या लोकशाहीत दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जाते.’ अर्थात् हे सर्वस्वी खोटे आहे. बहुतांश सर्व योजना या केवळ मुसलमानांसाठी राबवल्या जातात, असा नजीकचा इतिहास आहे. ते म्हणतात, ‘केवळ १० टक्के मुसलमानांनी ‘पी.एफ्.आय’ (पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया)चे नेतृत्व स्वीकारले, तर भित्रा समाज (हिंदु समाज) यांच्यासमोर नतमस्तक होईल.’

ई. सत्ता मिळवण्यासाठी मुसलमानांमध्ये एकजूट होण्यासाठी प्रयत्नशील रहाणे, त्यांच्या ‘कॅडर बेस’मध्ये (प्रशिक्षित केलेले धर्मांध) वाढ करणे, मुसलमानांना तलवार आणि काठी यांद्वारे आक्रमण करण्याचे प्रशिक्षण देण्यासह शारीरिक शिक्षण देणे आणि यासमवेत त्यांनी ‘पी.एफ्.आय.’चे नेतृत्व स्वीकारणे, अशी ४ सूत्रे सांगितली आहे. याव्यतिरिक्त त्यांना स्फोटके बनवणे आणि स्फोट करणे यांचे शिक्षण देणे, हाही एक महत्त्वाचा भाग आहे.

४. आदिवासी आणि दलित यांच्या साहाय्याने निवडणुका जिंकून भारतात इस्लामी सत्ता स्थापन करण्याची योजना

या अहवालात म्हटले आहे, ‘हे सर्व करत असतांना भारतीय राज्यघटना, भारतीय राष्ट्रध्वज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जप करत रहायचे, म्हणजे त्यांचे नाव घेऊन फसवत रहायचे. विदेशातून मोठ्या प्रमाणावर निधी संकलन करायचा. आदिवासींना समवेत घेऊन निवडणुका लढवायच्या आणि त्यांचे संघ परिवाराशी शत्रुत्व वाढवायचे. केवळ ५० टक्के दलित आणि आदिवासी यांनी मुसलमानांसमवेत निवडणुका लढवल्या, तर मुसलमानांची सत्ता यायला वर्ष २०४७ ची वाट पहायची आवश्यकता पडणार नाही.’ या अहवालात पुढे म्हटले आहे, ‘पी.एफ्.आय’ स्फोटकांचे प्रशिक्षण देईल. स्फोटकांचा पुरवठा कुठून होणार आणि प्रशिक्षण कसे असणार ?’, याविषयी माहितीही या अहवालात दिली आहे. त्यांनी असेही सुचवले, ‘संघ परिवार आणि हिंदुत्वनिष्ठ नेते यांची माहिती गोळा केली पाहिजे. भारताविरुद्ध युद्धच करायची वेळ आली, तर मुसलमानांनी तुर्कीयेसारख्या अन्य मुसलमानबहुल राष्ट्रांचे साहाय्य घ्यायचे आणि ते मिळेल. अशा प्रकारे वर्ष २०४७ मध्ये भारत हा ‘इस्लामी शासन असलेला देश’ म्हणून ओळख निर्माण होईल.’ एकंदर अशी परिस्थिती आजच दिसत आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये कोट्यवधी जन्महिंदू मतदान न करता घरी बसले. दुसरीकडे धर्मांधांनी केवळ ‘मोदींची सत्ता नको’, असे म्हणत भाजपच्या उमेदवाराच्या विरोधात असलेल्या प्रमुख उमेदवाराला एकगठ्ठा मते दिली आणि भाजपला एकहाती सत्ता मिळण्यापासून लांब ठेवले.

५. इतिहासाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी हिंदूंनी जागृत होणे आवश्यक !

धर्मांधांचा उद्दामपणा किती वाढला, हे आपण प्रतिदिन हिंदूंवर  होत असलेल्या विविध प्रकारच्या जिहादी आक्रमणाच्या निमित्ताने पाहिले. हे चित्र केवळ महाराष्ट्रातील लोकांच्या संदर्भात दिसत नाही, तर भारताच्या प्रत्येक गावात, खेड्यात आणि वसाहतीत पहायला मिळते. ते झुंडशाही करून निरपराध हिंदूंना त्रास देतात. त्या वेळी पोलीस आणि प्रशासन मूकपणे बघायचे काम करतात. त्यांनी मुसलमानांविरुद्ध ठोस कारवाई करायची ठरवली, तर त्यात शासनकर्ते अडथळे आणतात.

कर्नाटकमध्ये रस्त्यावर नमाजपठण करणार्‍या धर्मांधांना थांबवले; म्हणून तेथील काँग्रेस सरकारने पोलिसांच्या विरुद्ध गुन्हे नोंदवले आणि धर्मांधांना थाबंवणार्‍या पोलीस निरीक्षकाला निलंबितही केले. मुंबईत काही वर्षांपूर्वी आझाद मैदानात मुसलमानांनी केलेली दंगल आठवत असेल. त्यात धर्मांधांनी महिला पोलिसांची अब्रू लूटली आणि त्यांचे कपडे फाडले. याही परिस्थितीत सशस्त्र पोलीस दलाला शस्त्र चालवण्यास मनाई करण्यात आली. हे आजचे कटू सत्य आहे. यावर जन्महिंदू विचार करणार का ?’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (९.६.२०२३)