ख्रिस्ती समाजाने धर्माच्या आधारावर मतदान करणे, ही गोष्ट अजिबात नवीन नाही !

वर्ष २०१२ च्या निवडणुकांपासून तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी पराकोटीचे लांगूलचालन करूनही ख्रिस्त्यांची मते भाजपला मिळाली नाहीत. केडरचे (मूळ भाजपचे) नसलेले ६ ख्रिस्ती आमदार हिंदूबहुल मतदारसंघांतून निवडून आणण्याचा ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) खेळ त्या वेळी खेळला गेला. ‘ख्रिस्ती आणि आर्चबिशप यांनी भाजप सरकार निवडून आणले’, अशी हूल गल्लीपासून देहलीपर्यंत उठवली. ती किती खोटी आहे, हे प्रसिद्ध उद्योजक आणि तत्कालीन विश्व हिंदु परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय पदाधिकारी श्री. अशोक चौगुले यांच्या विश्लेषण अहवालाने सिद्ध झाले.

वर्ष २०१४ च्या लोकसभेत अधिवक्ता नरेंद्र सावईकर हे भाजपचे खासदार म्हणून निवडून आले, ते हिंदु मतदारांच्या वाढीव मतदानामुळेच ! कारण त्या वेळी फादर (पाद्री) सेड्रिक प्रकाश या गुजरातच्या पाद्रीला गोव्यात आणून त्याच्या ८० सभा आर्चबिशपनी गोव्यात घडवून आणून मोदींच्या गुजरातमध्ये ख्रिस्त्यांवर कसे अत्याचार केले जात आहेत ? हा तद्दन खोटा प्रचार चर्चमधून केला होता. ‘अधिवक्ता सावईकर निवडून आले, ते हिंदु मताधिक्यावर’, हे भाजपचे नेतृत्व विसरलेच होते. ‘सासष्टी मिशन’च्या मृगजळात भाजप बुडाला आणि त्यात धुंद होऊन पुढे हिंदूंना प्रिय असलेल्या ‘मातृभाषा माध्यम’ (प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा असणे) प्रश्नाचे बलीदान तत्कालीन मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी आर्चबिशपच्या अश्वमेघात करून टाकले होते.

चर्चने त्यांचे धोरण गोवा मुक्ती नंतरच्या पहिल्या निवडणुकीपासून आजपर्यंत पालटलेले नाही. भाजपने मात्र आर्चबिशपांच्या आरतीसाठी गोव्यातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फोडून टाकला. या हीन राजनीतीतून संघही सुटला नाही ! हा भाजपच्या आर्चबिशप लांगूलचालनाचा वर्ष २०१२ पासूनचा इतिहास आहे.

वर्ष २०२४ च्या निवडणुकीनंतर आम्ही भानावर आलो, ही वास्तवामुळे झालेली उपरती शाश्वत ठरो ! वर्ष २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्याचा परिणाम दिसेल.

(गोव्याचे माजी संघचालक आणि आताचे हिंदू महारक्षा आघाडीचे निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांच्या फेसबुक खात्यावरून साभार !)