महाराष्ट्रात व्यसनमुक्ती मोहिमेचे तीन-तेरा, पुरस्काराच्या निधीतून कार्यक्रम राबवण्याची वेळ !

३१ मे या दिवशी झालेल्या ‘जागतिक तंबाखूविरोधी दिना’च्या निमित्ताने…

कर्मचार्‍यांना १५ महिने वेतन नाही !

श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई, ३१ मे (वार्ता.) – पुणे येथील ‘पोर्शे’ कार अपघाताप्रमाणे मागील काही दिवसांत मद्य पिऊन भीषण अपघात झाल्याच्या घटना राज्यात घडल्या आहेत. यात काही नागरिकांचे नाहक बळी गेल्यानंतर राज्यातील अवैध मद्यालयांच्या विरोधात पोलीस कारवाई चालू झाली आहे. प्रत्यक्षात राज्यातील व्यसनमुक्ती मोहिमेसाठी मात्र तुटपुंजा निधी दिला जात आहे. मागील काही वर्षांपासून नशाबंदी मंडळाला मिळालेल्या पुरस्काराच्या रकमेवर राज्यातील व्यसनमुक्तीची मोहीम चालू आहे. व्यसनमुक्तीसाठी काम करणार्‍या राज्याच्या नशाबंदी मंडळाच्या कर्मचार्‍यांना मागील १५ महिने मानधनाची रक्कमही देण्यात आलेली नाही. अशा प्रकारे राज्यात व्यसनमुक्ती मोहिमेचे तीन-तेरा वाजले आहेत.

तंबाखू, गुटखा, सिगारेट, दारू, अफू आदी व्यसनांच्या विरोधात जागृती करण्यासाठी राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत ‘नशाबंदी मंडळ, महाराष्ट्र राज्य’ या नावाने अनुदानित संस्था चालवली जाते. ही संस्था सरकारच्या वतीने राज्यात व्यसनमुक्तीचे कार्यक्रम राबवते. याविषयी जागृती करते. या संस्थेच्या वतीने राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये केवळ १ प्रतिनिधी म्हणजे एकूण ३६ जण आहेत. त्यांना दर महिन्याला नाममात्र २ सहस्र ५०० रुपये इतके मानधन दिले जाते; मात्र व्यसनमुक्तीचे लोकहिताचे काम करणार्‍या या संस्थेच्या कर्मचार्‍यांना कार्यक्रम राबवण्यासाठी निधी दूरच कर्मचार्‍यांना १५ महिने मानधनही देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्यात व्यसनमुक्तीचा कार्यक्रम कसा राबवायचा ? असा प्रश्न या संस्थेपुढे आहे.