संपादकीय : भारताचे शत्रू आणि सैनिकी खर्च !  

गेल्या अनेक दशकांपासून अमेरिका, चीन, रशिया, इस्रायल अशा अनेक देशांनी सैन्याच्या खर्चात लक्षणीय वाढ केली आहे. जगात सैन्यावर अधिक पैसा खर्च करण्यात अमेरिका प्रथम क्रमाकांवर आहे. भारतावर पूर्वी काँग्रेसची सत्ता असतांना सैन्याच्या खर्चात अतिशय अल्प वाढ होत असे; मात्र चीन आणि पाकिस्तान यांच्या कुरापती वाढल्याने भारतानेही सैन्याच्या खर्चात वाढ करण्यास प्रारंभ केला आहे. वर्ष २०२३ च्या ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या (एस्.आय.पी.आर्.आय.च्या) अहवालानुसार सैन्यावर सर्वाधिक खर्च करणार्‍या देशांच्या सूचीत भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. अमेरिका, चीन आणि रशिया यानंतर भारताचे स्थान असून भारताने सैन्यावर ८३ अब्ज ६० कोटी डॉलर इतका खर्च केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. जागतिक सैन्य खर्चात सलग नवव्या वर्षी २०२३ मध्ये वाढ नोंदवली गेली असून हा खर्च २ सहस्र ४४३ अब्ज डॉलरपर्यंत पोचला आहे. वर्ष २०२३ मध्ये या खर्चात ६.८ टक्के इतकी वाढ नोंदवली गेली. वर्ष २००९ पासून जागतिक सैनिकी खर्चात वाढ होत आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. युरोप, आशिया आदी खंडांतील दैशांनी सैनिकी खर्चात वाढ केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. जगाचा एकूण सैन्यावरील खर्च हा १८३ लाख कोटी रुपये इतका झालेला आहे.

१० वर्षांपासून सैनिकी खर्चात वाढ !

सध्या इस्त्रायल-हमास, इराण-इस्त्रायल आणि युक्रेन-रशिया असे संघर्ष चालू आहेत. भूराजकीय तणावामुळे सैनिकी खर्चात वाढ झाल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर सैन्यावरील खर्चाविषयीचा हा अहवाल महत्त्वाचा मानला जात आहे. ‘द वर्ल्ड मिलिट्री बर्डन’ म्हणजेच ‘विश्व सैनिकी भार’ म्हणजेच एकूण जागतिक उत्पादनापैकी सैन्यावर झालेला खर्च. या अहवालानुसार वर्ष २०२३ मध्ये ‘द वर्ल्ड मिलिट्री बर्डन’ २.३ टक्क्यांनी वाढले आहे. त्या वर्षात जगभरातील सरकारांकडून केल्या जाणार्‍या सैनिकी खर्चात ६.९ टक्क्यांनी वाढ झाली असून आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत त्यात ०.४ टक्क्यांची भर पडली आहे. सैन्यावर खर्च करणारा भारत हा जगातील चौथा मोठा देश ठरला आहे. भारताने वर्ष २०२२ च्या तुलनेत सैन्यावरील खर्च ४.२ टक्क्यांनी वाढवला असून वर्ष २०१४ पासून तुलनेत या खर्चात ४४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सैन्य मनुष्यबळ आणि कामकाजातील खर्चवाढीमुळे भारताच्या सैन्यावरील खर्चात वाढ नोंदवली गेल्याचे अहवालात म्हटले आहे. चीन आणि पाकिस्तान यांच्यासमवेतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सुरक्षेला प्राधान्य दिल्याने खर्च केला आहे. भारतीय अर्थसंकल्पात सैन्यासाठी २२ टक्के निधीचे प्रावधान केले आहे. त्यांपैकी ७५ टक्के खर्च हा देशांतर्गत उत्पादन झालेल्या उपकरणांच्या खरेदीवर झाला आहे. वर्ष २०२२ मध्ये हा खर्च ६८ टक्के इतका होता.

भारताने शस्त्रास्त्रांच्या विषयी आत्मनिर्भरतेचे धोरण अवलंबले आहे. यासह चीनसमवेतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर भारताने मोठ्या प्रमाणात सैनिक तैनात केले आहेत. चीनसमवेत झालेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने या परिसरात मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात केले आहे. गेल्या १० वर्षांपासून भारत सातत्याने सैनिकी खर्चात वाढ करत आहे; परंतु २०२० मध्ये चीनसमवेतच्या सीमेवर झालेल्या संघर्षानंतर ही वाढ कमालीची वाढली.  सध्या नवी देहलीची मुख्य चिंता भारत-चीन सीमेभोवती फिरत आहे. लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर, युद्धनौका, रणगाडे, तोफा, रॉकेट, क्षेपणास्त्रे आणि इतर लढाऊ यंत्रणांसह आपल्या सैन्याचे आधुनिकीकरण करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. गेल्या वर्षीच्या प्रारंभी कर्मचारी भरतीसाठी ‘अग्नीवीर योजना’ चालू केली होती. या योजनेला तरुण पिढीचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. पगार आणि इतर सेवांवरील खर्च अल्प करणे आणि तांत्रिक प्रगतीला चालना देणे हे मुख्य उद्दिष्ट होते. या वर्षी १ फेब्रुवारी या दिवशी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी संरक्षण खर्चासाठी ६.२१ लाख कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत, जे वर्ष २०२४-२५ साठी देशाच्या अनुमानित सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (‘जीडीपी’च्या) १.८९ टक्के आहे.

शस्त्रसज्जता हवी !

संसदीय समितीच्या अहवालानुसार देशाला येत्या काही वर्षांत संरक्षणक्षेत्रातील संशोधनावरील अर्थसंकल्प दुप्पट करण्याची आवश्यकता आहे. जोपर्यंत देश शस्त्रास्त्रांसाठी इतर देशांवर अवलंबून आहे, तोपर्यंत तो स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत नाही. ‘युरोपियन डिफेन्स अँड सिक्युरिटी’च्या अहवालानुसार भारत केवळ ३० ते ६० दिवस युद्ध लढू शकतो. शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीविषयी गेल्या वर्षीच्या संरक्षण अर्थसंकल्पात लक्षणीय कमतरता होती. पगारावर अधिक भर दिला गेला. शस्त्रास्त्रे आयात करण्यामध्ये भारत अजूनही जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. वर्ष २०१८ ते २०२२ या काळात जगातील शस्त्रास्त्र खरेदीत भारताचा वाटा ११ टक्के होता. सध्या भारतीय हवाईदलाला ११४ लढाऊ विमानांची आवश्यकता आहे. भारतीय नौदलाकडे १३२ युद्धनौका आणि नौका आहेत, तर १७५ युद्धनौकांची आवश्यकता आहे. सैन्याला ११ सहस्र २६६ तरुण अधिकार्‍यांची सध्याच्या परिस्थितीत आवश्यकता आहे. या सर्व गोष्टी पुरवण्याकडे केंद्र सरकारने विशेष लक्ष दिले पाहिजे.

देशावरील आक्रमणे परतवण्यासाठी शस्त्रसज्जतेविना दुसरा पर्याय नाही. त्यासाठी हवा तेवढा खर्च करण्यास प्रत्येक देशाने सिद्ध असणे आवश्यक असते. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यासारख्या काही जणांना संरक्षणावर होणारा खर्च वायफळ वाटू शकतो; पण जेव्हा भारतीय सैन्य पाकिस्तानच्या क्षेत्रात शिरून तेथील आतंकवादी प्रशिक्षण तळ उद्ध्वस्त करते, तेव्हा आपल्या देशाच्या सैन्याची शक्ती दिसून आल्याविना रहात नाही. जगभरात युद्धाची स्थिती आहे. पश्चिम आशियात संघर्ष पेटला आहे. त्यामुळे कधीही मोठ्या युद्धाला तोंड फुटू शकेल. अशा स्थितीत भारताचा संरक्षणावरील वाढीव खर्च शत्रूदेशांना धडकी भरवणारा आहे. अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, तसेच युरोपियन युनियन कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय, रोबोटिक्स, ऑगमेंटेड रिलिटी यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामधील संभाव्य प्रयोगांचा सक्रीयपणे शोध घेत आहेत. भारतानेही युद्धाचे पालटते स्वरूप लक्षात घेता अशा तंत्रज्ञानामध्ये वेळेवर गुंतवणूक केल्यास भविष्यात त्याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ होणार आहे. ‘जग सैन्यशक्तीपुढे नमते’, हे सत्य सर्वांना अवगत असेलच !