लोकसभा मतदानदिनी पुणे शहराचा पाणीपुरवठा बंद रहाणार ?

प्रतिकात्मक छायाचित्रं
  • पाणीपुरवठा विभागातील १४० कर्मचारी निवडणुकीच्या सेवेत
  • सांख्यिकी विभागाचा अजब कारभार
  • नावे रहित करण्याची विनंती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला

पुणे, १० एप्रिल (वार्ता.) – पुणे लोकसभा मतदारसंघात १३ मे या दिवशी मतदान होणार आहे. त्याकरता पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचार्‍यांना १२ आणि १३ मे या दोन्ही दिवशी निवडणुकीचे काम देण्यात येणार आहे. पाणीपुरवठा विभागातील १४० कर्मचार्‍यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये पाणी सोडणार्‍या ‘वॉलमन’लाही घेण्यात आले आहे. त्यामुळे शहरासाठी पाणीपुरवठा करणारे कर्मचारीच उपलब्ध नसल्याने पाणीपुरवठा बंद रहाण्याची भीती पुणेकरांनी व्यक्त केली आहे.

महापालिकेतील ९६० कर्मचारी लोकसभा निवडणुकीसाठी सेवा देणार आहेत. महापालिकेतील वर्ग ३ या लिपिक संवर्गातील ५० टक्के कर्मचारी जानेवारी २०२४ पासून निवडणुकीचे काम करत आहेत. महापालिकेतील पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, विद्युत्, आरोग्य या अत्यावश्यक सेवा देणारे विभाग वगळता अन्य सर्व विभागांतील वर्ग २, ३ आणि ४ मधील कर्मचार्‍यांना निवडणूक कामासाठी रुजू होण्याचे आदेश दिले होते. आता पाणीपुरवठा विभागातीलही कर्मचार्‍यांना कामाचे आदेश दिले आहेत.

सांख्यिकी विभागाची चूक

जिल्हा प्रशासनाकडून निवडणुकीच्या कामासाठी कर्मचार्‍यांची सूची मागवली जाते. संबंधित कर्मचार्‍यांची नावे देतांना अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी वगळून इतर विभागातील नावे देणे अपेक्षित असते; मात्र महापालिकेतील सांख्यिकी विभागाने अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांचा विचार न करता सरसकट नावे दिल्याचे समोर आले आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाला विनंती

महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील नावे निवडणुकीच्या कामासाठी पाठवण्यात आली होती. पाणीपुरवठ्याची अत्यावश्यक सेवा म्हणून कर्मचार्‍यांच्या पदानुसार त्यांना निवडणुकीचे काम दिले जाऊ नये, त्यांची नावे रहित करावीत, अशी विनंती केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे.

बाळंतपणासाठी सुटीवर असलेल्या महिलांची नावे

महापालिकेकडून सादर केलेल्या कर्मचार्‍यांच्या नावांची सरसकट निवडणूक कामासाठी नियुक्ती केली आहे. यामध्ये महापालिकेतील काही विभागातील बाळंतपणासाठी सुटीवर असलेल्या महिला कर्मचार्‍यांना नियुक्ती करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत.

सेवेत कर्मचारी ३४, नावे दिली १०० !

महापालिकेच्या भूसंपादन विभागात उपस्थिती पुस्तकावर (कार्यरत असलेली) केवळ ३४ कर्मचारी आहेत. असे असतांना या विभागाकडे १०० कर्मचारी आहेत, असा अहवाल किंबहुना त्यांची नावे महापालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने जिल्हा प्रशासनाला दिली आहेत. आता उर्वरित ६६ कर्मचार्‍यांचा शोध कुठे घ्यायचा ? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (अशा प्रकारे गलथान कारभार करणार्‍या जिल्हा प्रशासनातील संबंधित उत्तरदायी कोण आहेत ? ते जनतेला कळले पाहिजे. – संपादक)