संपादकीय : नेपाळी हिंदूंना हवी राजेशाही !

जगातील एकमेव ‘हिंदु राष्ट्र’ असणारे नेपाळ वर्ष २००७ मध्ये ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’ बनले. नेपाळमध्ये अनेक शतकांपासून राजेशाही नांदत होती. एका घटनेत राजघराण्यातील १३ हून अधिक जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर राजघराण्यातील ज्ञानेंद्र यांना राजगादीवर बसवण्यात आले; मात्र नेपाळमध्ये झालेल्या आंदोलनातून राजेशाही रहित करून तेथे लोकशाही आणण्यात आली. तेव्हापासून ज्ञानेंद्र कोणत्याही अधिकाराविना आणि सरकारी संरक्षणाविना एक सामान्य नागरिक म्हणून जगत आहेत. राजेशाही संपुष्टात आणल्यानंतर नेपाळला धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करण्यात आले. असे असले, तरी त्याला तेव्हापासून विरोध केला जात आहे आणि आजही तो विरोध चालू आहे. नेपाळला पुन्हा हिंदु राष्ट्र घोषित करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. आजही या मागणीसाठी आंदोलने होत आहेत. इतकेच नव्हे, तर नेपाळमध्ये पुन्हा राजेशाही स्थापन करण्याचीही मागणी होत आहे.

भ्रष्टाचारी सरकारांमुळे हवी राजेशाही !

माजी राजा ज्ञानेंद्र यांना अजूनही काही प्रमाणात लोकांचा पाठिंबा आहे; परंतु त्यांची पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता अल्प आहे. राजेशाहीच्या समर्थकांनी देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांवर भ्रष्टाचार आणि अयशस्वी कारभार करणे, असे आरोप केले आहेत. लोक राजकारण्यांवर खुश नाहीत. राजेशाही संपल्यानंतर नेपाळमध्ये १३ सरकारे स्थापन झाली आहेत. ही सरकारे भारत आणि चीन यांच्यामध्ये अडकलेली आहेत. काही आठवड्यांपूर्वीच नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड यांनी नेपाळी काँग्रेससमवेतची युती तोडली. त्यांनी के.पी. शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी समवेत नवीन सरकार स्थापन केले. ओली आणि त्यांचा पक्ष चीन समर्थक आहे. चीन भारताचा शत्रू आहे आणि तो नेपाळचा भारताच्या विरोधात वापर करत आहे, हे जगजाहीर आहे. नेपाळमध्ये मोठ्या संख्येने भारताचे समर्थन करणारे नागरिक आहेत; मात्र चीनने नेपाळमधील सर्वपक्षीय राजकारण्यांना साम, दाम, दंड आणि भेद या माध्यमांतून स्वतःच्या नियंत्रणात ठेवले आहे. या राजकारण्यांना इच्छा असली, तरी ते भारतासमवेत चांगले संबंध ठेवू शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे. याला दुसरीही बाजू आहे. भारतात काँग्रेसचे सरकार असल्यापासून भारताने नेपाळ एक हिंदु राष्ट्र असल्याने त्याच्याकडे विशेष लक्ष दिले नाही कि त्याला साहाय्य केले नाही. त्यामुळे नेपाळमधील राजकीय पक्षांना भारताविषयी थोडासा राग आहेच. भाजपचे सरकार आल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी नेपाळला पुन्हा भारताच्या बाजूने आणण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्याला यश मिळालेले नाही, असे दिसते. त्यातही भारताने पुष्कळ काही प्रयत्न करून नेपाळला भारताच्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न केला आहे, असेही दिसलेले नाही. ‘नेपाळमधील राजकारणी चीनच्या मुठीत असल्यामुळे ते शक्यही होणार नाही’, असे कदाचित् भारत सरकारला वाटत असेल. ‘नेपाळमध्ये राजेशाही आल्यास चीनप्रेमी राजकारण्यांचा प्रभाव ओसरेल’, असा विचार करणारी जनता तेथे आहे; मात्र राजकीय पटलावर सध्या तरी राजेशाही येणे अशक्यच आहे. संपूर्ण जनतेने उठाव केला, तर होईल; मात्र असे होणार नाही. त्याला राजा ज्ञानेंद्र यांची क्षमता, योग्यता याचाही जनता विचार करत असणार, यात शंका नाही. एकूणच नेपाळ पुन्हा हिंदु राष्ट्र होणे अवघड आहे, असेच चित्र आहे. भारतात हिंदु राष्ट्राची स्थापना झाली आणि भारताने नेपाळवरील चीनची मूठ सैल केली, तर वेगळे चित्र दिसू शकते.

भारतात येऊ शकेल का राजेशाही ?

जगात आज राजेशाही अत्यल्प ठिकाणी दिसून येते. जगभरात लोकशाही, अध्यक्षीय पद्धत, हुकूमशाही अशाच प्रकारची राज्यव्यवस्था पहायला मिळत आहे. १८ व्या शतकापर्यंत जगात सर्वत्र राजेशाही राज्यव्यवस्थाच होती. अमेरिका, ब्रिटन, तसेच फ्रेंच राज्यक्रांती यानंतर जगात लोकशाही आणि जनतेकडून त्यांच्या प्रतिनिधींनी चालवलेली राज्यव्यवस्था निर्माण होऊ लागली अन् नंतर ती संपूर्ण जगात पसरली. भारतातही आज लोकशाही व्यवस्था आहे. जगात कुठेही ‘पुन्हा राजेशाही व्यवस्था आणावी’, अशी मागणी होतांना दिसत नाही, जी सध्या नेपाळमध्ये दिसत आहे. हिंदु धर्मानुसार ‘राजा हा श्री विष्णूचा अंश असतो. त्यामुळे त्याच्याकडून चालवण्यात येणारा कारभार हा ईश्वरी कारभार असतो’, असे म्हटले जाते; मात्र काळ, तसेच व्यक्तीतील दोष, अहं यांमुळे राजाकडून रामराज्यासारखी व्यवस्था निर्माण होण्याऐवजी रावण राज्यासारखी स्थिती निर्माण होते. त्यामुळेच अनेक देशात क्रांती होऊन राजेशाही हटवण्यात आली. भारतात मात्र असे झाले नाही. भारतावर ब्रिटिशांनी राज्य केल्याने भारतातील राजघराण्यांची सत्ता संपुष्टात आली आणि स्वातंत्र्यानंतर भारतात लोकशाही राज्यव्यवस्था निवडण्यात आली, तरीही आज देशात संस्थाने आहेत आणि त्यांना तेथे मानही आहे; मात्र त्यांच्याकडे सत्ता नाही. राजघराण्यातील लोक लोकशाही पद्धतींनी निवडणूक लढवून सत्तेत आले आहेत, हा भाग पुन्हा वेगळा. भारतातरी कुणी ‘पुन्हा राजेशाही आणा’ अशी मागणी करत नाही; कारण अद्यापतरी जनता राजकीय पक्ष, राजकीय संघटना, राजकीय नेते यांच्यामध्येच विभागली गेलेली आहे. पुन्हा राजेशाही आणण्यासाठी तसा पर्याय जनतेसमोर नाही आणि तसा पर्याय दिसला, तरी जनता त्यासाठी संघटित होऊन राजेशाही आणण्यासाठी प्रयत्न करील, अशी तरी स्थिती नाही. ब्रिटिशांच्या राजवटीत भारतियांवर अत्याचार झाले. ही ब्रिटीश राजवट ब्रिटनच्या महाराणीची होती. त्यामुळे राजेशाहीमध्ये स्वतःचे मत मांडण्याला जागा नसते आणि अशी व्यवस्था जनता स्वीकारू शकत नाही. राजा सांगेल, तसे वागावे लागते. तेथे वेगळी राज्यघटना नसते. ‘राजा भ्रष्टाचारी नसतो’, असेही म्हणता येत नाही. मगधचा राजा धनानंद हा भ्रष्टाचारी आणि अन्यायी होता. त्यामुळेच आर्य चाणक्य यांनी त्याची सत्ता उलथवून लावत चंद्रगुप्त हा नवीन राजा तेथे बसवला आणि मग गुप्त राजघराण्याने पुढे काही शतके राज्य केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनीही शून्यातून हिंदवी राज्य स्थापन करून स्वतःचा राज्याभिषेक करवून घेतला. आज अशी स्थिती नाही. भविष्यात येऊ शकत नाही, असे म्हणणेही धाडसाचे ठरू शकते. भ्रष्ट राजकारण्यांमुळे भविष्यात लोकशाही व्यवस्था जनतेने नाकारून छत्रपती शिवाजी महाराजांसारख्या एखाद्या राष्ट्रपुरुषाची राजेशाही स्वीकारली, तर आश्चर्य वाटू नये !