शाळांमध्ये मराठीचे अध्ययन सक्तीचे करण्याविषयीच्या अधिनियमाची काटेकोर कार्यवाही करा !

महाराष्ट्र शासनाचे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना आदेश !

मुंबई – राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय आणि खासगी अशा सर्व शाळांमध्ये मराठीचे अध्यापन अन् अध्ययन सक्तीचे करण्याविषयीच्या अधिनियमाची काटेकोर कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शासनाने याविषयीची दक्षता सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी घेण्याचे निर्देश दिले. याविषयीचे परिपत्रक शालेय शिक्षण विभागाकडून काढण्यात आले आहे. ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकवला जात नाही, अशा शाळेची मान्यता किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र रहित करण्याविषयीचे प्रावधान संबंधित अधिनियमातील कलम ४ मध्ये करण्यात आले आहे. ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकवला जात नसल्याचे निदर्शनास येईल, त्याचा तसा अहवाल शासनास सादर करावा. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासनस्तरावरून संबंधित शाळेवर कार्यवाही करण्यात येईल, असेही या अनुषंगाने स्पष्ट करण्यात आले आहे. १९ एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकन करण्याविषयीच्या सवलतीचा चुकीचा अर्थ लावून मराठी भाषा पुरेशा गांभीर्याने शिकवली जात नसल्याचे काही ठिकाणी दिसून आल्याचे सांगण्यात आले होते.