गरिबांच्या शिध्यावर वक्रदृष्टी !

शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या लाखभर कर्मचार्‍यांनी ‘आनंदाच्या शिध्या’सह विनामूल्य धान्य उचलल्याचे निदर्शनास आल्यावर अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने कर्मचार्‍यांच्या नावाची सूचीच प्रसिद्ध केली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात आर्थिक स्थिती ढासळलेल्या परिवाराला स्वस्त धान्य दुकानांतून विनामूल्य धान्य पुरवण्याची योजना सरकारने आखली; मात्र या संधीचा अपलाभ घेत नोकरदारवर्गाने चक्क रेशन दुकानातून धान्य उचलून गरिबांचा घास पळवण्याचे नीच कृत्य केले. इतकेच नाही, तर सण-उत्सवाच्या काळात गरिबांना दिला जाणारा ‘आनंदाचा शिधा’सुद्धा या कर्मचार्‍यांनी लाटला. यातून सरकारी कर्मचार्‍यांची स्वार्थी वृत्ती निदर्शनास येते. महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकार आढळून आल्याने अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत.

दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाकडे ‘अंत्योदय योजने’चे शिधापत्रक (रेशनकार्ड) असते, ज्यामुळे त्यांना हे धान्य विनामूल्य मिळते. हेच कार्ड काही शासकीय कर्मचार्‍यांकडेसुद्धा उपलब्ध आहे. ‘शासकीय सेवेतील कर्मचार्‍यांकडे ‘अंत्योदय योजने’चे कार्ड आले कसे ?’ हा प्रश्न निर्माण होत आहे. ‘अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या कर्मचार्‍यांकडून हा भ्रष्टाचार होत आहे’, असेच त्यामुळे वाटते. शिधापत्रिका वाटपात मोठे अपप्रकार होत आहेत, हे अन्न, नागरी पुरवठा विभागाचे कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या निदर्शनास आले नाही का ? शासनाच्या अन्यही योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांनाच होत आहे ना ? याचीही सखोल पडताळणी होणे अत्यावश्यक आहे. शासकीय सेवेतील कर्मचार्‍यांचे वेतन चांगले असते. राज्यशासन कर्मचार्‍यांचे वेतन वाढवून त्यांना महागाई भत्त्यांसह अनेक सुविधा, सवलतीही दिल्या जातात. निवृत्तीनंतर वेतनश्रेणीनुसार निवृत्तीवेतनही शासकीय कर्मचार्‍यांना मिळते. असे असतांना शासकीय कर्मचार्‍यांनी घुसखोरी करणे, म्हणजे स्वार्थीपणाची परिसीमा आहे. यातून शासनातील भ्रष्टाचारी कर्मचारी आणि स्वार्थी कर्मचारी यांची वक्रदृष्टी गरिबांच्या हक्कांवर पडली आहे, असेच दिसते. त्यामुळे संबंधित कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गावर कठोर अन् दंडात्मक कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.

– श्रीमती धनश्री देशपांडे, रामनाथी, गोवा.