उद्दाम मालदीवने भारताचा केला विश्वासघात !

१. मालदीवमध्ये वाढत असलेली विकृती भारताला चिंता करायला लावणारी

मालदीवसारख्या भारतावर विसंबून असणार्‍या आणि भारताच्या उपकारांच्या ओझ्याखाली असणार्‍या या छोट्याशा बेटामध्ये भारतावर टीका करण्याची एक संस्कृती विकसित होत असून ते अत्यंत चिंतनीय आहे. गेल्या एक वर्षापासून सातत्याने याची प्रचीती येत आहे. ‘इंडिया आऊट’ असे म्हणत ‘अख्ख्या मालदीवमधून भारताने बाहेर पडावे’, अशा घोषणा उघडपणे दिल्या जात आहेत. ३ मंत्र्यांना निलंबित करण्यात आले असले, तरी प्रकरण शांत झाल्यानंतर पुन्हा त्यांना मंत्रीमंडळात घेतले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही संस्कृती मालदीवमध्ये बळावत चालली आहे, ही भारतासाठी चिंता करायला लावणारी आहे.

२. भारत मालदीवकडे इतक्या गांभीर्याने का पहातो ?

भारताच्या दक्षिणेकडे असणार्‍या मालदीव या छोट्याशा बेटाची लोकसंख्या जेमतेम ६ लाख आहे. याचे आकारमान ३९८ चौरस किलोमीटर इतके आहे. मालदीव हा ३७ बेटांचा समूह असला, तरी तेथील ४ ते ५ बेटांवरच मनुष्यवस्ती आहे. त्यापैकी मालदीवची राजधानी असणार्‍या मालेमध्ये लोकसंख्येची घनता सर्वाधिक आहे. तेथे सुमारे ५ लाख लोक वास्तव्यास आहेत. या देशाला आजवर भारताने पिण्याच्या पाण्यापासून सणाला साखर पुरवण्यापर्यंत, तसेच कोरोना महमारीवरील लस पुरवण्यापर्यंत अनेक प्रकारचे साहाय्य केले आहे. या देशाला राजकीय उठावापासून वाचवले आहे. अशा प्रकारे साहाय्य करणार्‍या देशाविरुद्ध जर मालदीवमध्ये उघडपणे टीका होत असेल, तर ते निश्चितच उद्विग्न करणारे आहे. मालदीव हा इतका छोटासा देश असतांना भारत त्याकडे इतक्या गांभीर्याने का पहातो ? याचे मुख्य कारण म्हणजे हिंदी महासागरातील मालदीवचे स्थान सामरिक आणि व्यापारी दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हिंदी महासागरात स्वतःचे प्रभावक्षेत्र वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून मालदीवचा वापर अन्य राष्ट्रांकडूनही होऊ शकतो. भारतातील केरळ या राज्यापासून मालदीवचे अंतर ६५० ते ७०० किलोमीटर इतके आहे. त्यामुळे मालदीववर वर्चस्व वाढवणार्‍या राष्ट्राचा-गटाचा परिणाम भारताच्या सुरक्षिततेवरही होऊ शकतो. म्हणूनच भारताने याविषयी सजग रहाणे आवश्यक ठरते.

३. मालदीवचे व्यापारी महत्त्व

मालदीवच्या उत्तर आणि दक्षिणेकडील बाजूने असणारा समुद्राचा पट्टा आहे तेथून भारताचा जवळपास ५० टक्के व्यापार होतो. भारत पश्चिम आशियातून आयात करत असलेल्या तेलापैकी ८० टक्के तेल या भागातून येते. दुसरीकडे चीनचा आफ्रिका आणि आखाताला होणारा जवळपास ५० टक्के व्यापार मालदीवनजीकच्या समुद्रातून होतो. त्यामुळे मालदीव व्यापारी दृष्टीकोनातून महत्त्वाचा आहे. चीनने वर्ष २०१८-१९ मध्ये मालदीवमध्ये लढाऊ नौका तैनात केल्या होत्या.

पर्यटनाखेरीज मालदीवकडे स्वतःचे कोणत्याही प्रकारचे स्रोत नाहीत, तसेच जागतिक तापमानवाढीमुळे हिमनग वितळून पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्याने मालदीवमधील दोन बेटेही पाण्याखाली गेलेली आहेत. उर्वरित बेटांची अवस्थाही इतकी बिकट आहे की, मालदीवच्या मागील पंतप्रधानांनी मंत्रीमंडळाची बैठक पाण्यामध्ये घेतली होती. इतिहासात डोकावल्यास मालदीवमध्ये १९८० च्या दशकात अंतर्गत उठाव झाला होता. त्या वेळी तेथील पंतप्रधानांना देश सोडून पळून जावे लागले होते. त्यांनी भारताशी संपर्क केल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या निर्देशानुसार भारतीय सैन्याने ‘ऑपरेशन कॅटस’ या मिशनच्या अंतर्गत तेथील लष्करी बंड मोडून काढले होते. अगदी अलीकडच्या काळात पाणी, साखर, त्सुनामीनंतरचे साहाय्य, कोरोना महामारीवरील लसींचा मोफत पुरवठा अशा असंख्य प्रकारचे साहाय्य भारत मालदीवला करत आला आहे. संरक्षण साहित्यही भारताने मालदीवला दिले आहे. असे असतांना मागील काळातही तेथील काही राष्ट्रप्रमुखांनी भारतविरोधी भूमिका घेतलेली दिसली.

४. मालदीवमधील एकूण परिस्थिती आणि त्याची अर्थव्यवस्था

वर्षभरापूर्वी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या नंतर महंमद मोइज्जू हे मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष बनले आहेत. मोइज्जू यांनी या निवडणुकांमध्ये ‘इंडिया आऊट’ असा नारा देत भारताचे तैनात असलेले सैन्य मालदीवमधून पूर्णतः बाहेर काढण्याची घोषणा केली होती. यासाठी सामाजिक माध्यमांवर अभियान चालवले गेले. मोइज्जू यांना ५५ टक्के मते मिळाली असली, तरी ४० टक्के जनता त्यांच्या विचारांना दुजोरा देणारी नाही; पण तरीही अलीकडील काळात तेथील वातावरण पालटत आहे हे निश्चित !

मालदीव हा १०० टक्के इस्लामिक देश आहे. १०० टक्के असे म्हणण्याचे कारण, म्हणजे पाकिस्तान, बांगलादेश या देशांमध्ये हिंदूंसह इतर धर्मीय लोकसंख्या थोडी फार का होईना; पण आहे. मालदीवमध्ये जवळपास १०० टक्के मुसलमान आहेत. याचे कारण, म्हणजे ‘मालदीवच्या राज्यघटनेनुसार मुसलमान व्यक्तीलाच तेथे स्थायिक होता येते, तसेच इस्लाम वगळता इतर कोणत्याही धर्माचे अनुपालन मालदीवमध्ये करता येणार नाही’, असे तेथील राज्यघटनेत प्रावधान (तरतूद) आहे. त्यामुळे अन्य धर्मियांचे विवाह जेव्हा मालदीवमध्ये पार पडतात किंवा बॉलीवूड अभिनेते वा अभिनेत्री यांच्याकडून तेथील बीचवरील काही छायाचित्रे प्रसारित केल्या जातात, तेव्हा अनेक प्रश्न निर्माण होतात. मालदीवची राजधानी मालेमध्ये अशा गोष्टींना अनुमतीच नाही. उर्वरित मानवी वस्ती नसलेल्या बेटांवर रिसोर्ट्स उभी करण्यात आली आहेत. तेथे अशा गोष्टींना अनुमती आहे; कारण त्यातून प्रचंड प्रमाणात पैसा मिळतो.

मालदीवची अर्थव्यवस्था पूर्णतः पर्यटनावर विसंबून आहे. मालदीवमधील पर्यटन हे तुलनेने अत्यंत महागडे आहे. सुन्नी पंथियांचा देश असणारा मालदीव हा पुराणमतवादी विचारांचा असल्याने तेथे पर्यटकांवर अनेक बंधने असतात. मालदीवला भेट देणार्‍या पर्यटकांमध्ये भारतियांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्या खालोखाल रशिया, युरोप, चीन आदी देशांमधील पर्यटक तेथे येतात. भारतातील उच्चभ्रू वर्गातील लोक मालदीवला भेट देत असतात. गतवर्षी अनुमाने २ लाख भारतीय पर्यटकांनी मालदीवला भेट दिली होती. प्रतिवर्षी ०.५ अब्ज डॉलर्सच्या (४ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक) वस्तू मालदीव भारताकडून आयात करतो.

५. मालदीवमध्ये विकसित होत असलेला जिहादी आणि चीनधार्जिणा मतप्रवाह

अलीकडच्या काळात दोन महत्त्वाचे प्रवाह मालदीवमध्ये विकसित होत आहेत. एक प्रवाह, म्हणजे तेथे मूलतत्त्ववाद्यांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. ‘इसिस’ या आंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संघटनेची पाळेमुळे तेथे पसरत चालली आहेत. दुसरा प्रवाह, म्हणजे मालदीववर चीनचा प्रभाव वाढत आहे. चीनच्या ‘बी.आर्.आय.’ रस्ते प्रकल्पाचा मालदीव एक भाग असून त्याच्या अंतर्गत चीनने त्यांना प्रचंड प्रमाणात पैसा देण्यास प्रारंभ केला आहे. यामागचा उद्देश मालदीवमधील बेटांवर कब्जा मिळवून हिंदी महासागर आणि भारत यांवर प्रभाव वाढवणे. या दोन्ही गोष्टींमुळे तेथे भारतविरोधी विचार वाढत चालला आहे. भारताने मालदीवला लढाऊ हेलिकॉप्टर्स आणि संरक्षण साहित्य दिले असून त्यांच्या देखभालीसाठी ७५ सैनिक ठेवले आहेत. मोइज्जू राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर ३ महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या आहेत.

अ. एक म्हणजे या ७५ सैनिकांना त्यांनी देश सोडून जाण्यास सांगितले आहे.

आ. दुसरे म्हणजे अलीकडेच नाविक संरक्षणासंदर्भात पार पडलेल्या कोलंबो परिषदेमध्ये सहभागी होण्यास मोइज्जूंनी नकार दिला.

इ. तिसरे म्हणजे भारताच्या पंतप्रधानांवर झालेल्या टीकेविषयी भाष्य करण्याऐवजी मोइज्जू यांनी चीनचा ५ दिवसांचा दौरा पूर्ण केला. या गोष्टींवरून मालदीवमध्ये भारताविरुद्धची तिरस्काराची संस्कृती आकाराला येत असल्याचे स्पष्टपणाने दिसत आहे.

६. वेगवेगळ्या देशांमध्ये वाढत असलेला भारतविरोध आणि भारताची भूमिका

‘मालदीवसारख्या देशांमध्ये काही व्यक्तींमुळे भारतविरोध वाढत चालला असल्याने त्याविषयी आपण संपूर्ण देशाला उत्तरदायी धरायचे का ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो. श्रीलंकेमध्ये राजेपक्षे हे चीनधार्जिणे होते; पण त्यांचे काय झाले, हे जगाने पाहिले. राजेपक्षे यांना पळून जावे लागले. लोकांनी त्यांच्याविरुद्ध उठाव केला. श्रीलंका आर्थिक डबघाईला आला. चीनधार्जिणे कृष्णप्रकाश ओली पंतप्रधान बनल्यानंतर नेपाळनेही भारतविरोधी गरळ ओकण्यास प्रारंभ केला होता. भारताचा काही भूभाग नेपाळच्या मानचित्रात (नकाशात) दाखवण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली होती. यासाठी नेपाळला उत्तरदायी धरायचे का ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. भारताने राजनैतिकदृष्ट्या असे करणे टाळले आहे. उलट भारतविरोधी सरकारे असतांनाही या देशांना नेहमीच साहाय्याचा हात पुढे केला आहे. श्रीलंका आर्थिक दिवाळखोरीत असतांना भारताने ४ अब्ज डॉलर्सचे (३३ सहस्र २०० कोटी रुपयांचे) साहाय्य केले होते. नेपाळविषयीही भारताची भूमिका सहकार्याचीच राहिली.

मालदीवमध्ये मोइज्जू हे पूर्णतः भारतविरोधी असले, तरी यापूर्वीच्या काळात अनेक राज्यकर्त्यांचे भारताशी घनिष्ट संबंध होते. त्यामुळे मालदीवविषयी भारत आजही सहकार्याची भूमिका कायम ठेवून आहे; पण पालटलेल्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. वास्तविक मोइज्जूंनी ओली आणि राजेपक्षे यांच्या उदाहरणातून धडा घेतला पाहिजे. चीनला मोइज्जूंचा वापर करून स्वतःचा प्रभाव वाढवायचा आहे. याविषयी मालदीवचे डोळे उघडतील, तेव्हा पुष्कळ उशीर झालेला असेल.

७. भारताने मालदीव प्रकरण संवेदनशीलपणे हाताळण्याची आवश्यकता !

आताच्या प्रकरणानंतर भारतातून प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. ‘बायकॉट मालदीव’ (मालदीववर बहिष्कार घाला) हा ‘हॅशटॅग’ देशभरात लोकप्रिय होत आहे. मालदीवला पर्यटनासाठी जाणारी तिकिटे रहित केली जात आहेत. त्याची नोंद घेत मोइज्जूंनी निलंबनाची कारवाई केली असली, तरी त्यांचा चीन दौरा हा भारताला डिवचणारा आहे. मालदीवच्या यापूर्वीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी पहिल्यांदा भारताला भेट देण्याची प्रथा सांभाळली होती; पण मोइज्जूंनी जाणीवपूर्वक ती मोडून काढल्याचे दिसत आहे.

असे असले, तरी याला प्रत्युत्तर देतांना भारताने मालदीवला केले जाणारे साहाय्य (कन्स्ट्रटिव्ह एंगेजमेंट) न्यून करता कामा नये; कारण त्याचा लाभ घेत चीनचा तेथील हस्तक्षेप आणि प्रभाव वाढत जाण्याची शक्यता आहे. म्यानमारमध्ये आंग स्यान स्यू कींना समर्थन देण्याच्या भूमिकेमुळे तेथील लष्करी नेतृत्वाकडे दुर्लक्ष केले. याच धोरणाचा लाभ घेत चीनने तेथे त्याचे पाय पसरले होते. तशाच प्रकारे भारताने मालदीवला बहिष्कृत केले आणि वस्तूंचा पुरवठा खंडित केला, तर ती पोकळी चीन भरून काढेल. किंबहुना चीनला ते हवेच आहे. त्यामुळे हे प्रकरण संवेदनशीलपणाने हाताळण्याची आवश्यकता आहे. तथापि मालदीवसह दक्षिण आशियात निर्माण होणारा भारताच्या विरुद्ध द्वेषाची विकृती(कल्चर ऑफ हेट) निश्चितच चिंताजनक आहे हे निश्चित !

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, आंतरराष्ट्रीय धोरणांचे विश्लेषक

(डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्या फेसबुकवरून साभार)