श्रीरामजन्मभूमीसाठी बाबरी पाडल्याचे दायित्व स्वीकारणारे आणि मुख्यमंत्रीपदाचा त्याग करणारे भाजपचे दिवंगत कल्याण सिंह !

‘भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि उत्तरप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनी २१ ऑगस्ट २०२३ या दिवशी शेवटचा श्वास घेतला. ८९ वर्षांचे कल्याण सिंह अनुमाने दीड मास लक्ष्मणपुरीच्या ‘संजय गांधी ‘पी.जी.आय.एम्.एस्.’ रुग्णालया’मध्ये (‘पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’च्या रुग्णालयामध्ये) भरती होते. बरोबर ३ दशकांपूर्वी कल्याण सिंह हे भारतीय जनता पक्षाच्या हिंदुत्व राजकारणाचे  सर्वांत मोठा चेहरा बनले होते. ६ डिसेंबर १९९२ च्या घटनेनंतर भाजपमध्ये त्यांची प्रतिमा अधिक विस्तारली होती. ६ डिसेंबर १९९२ या दिवशी आक्रमक कारसेवकांनी बाबरी ढाचा पाडला. त्या वेळी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हेच होते; मात्र त्याच सायंकाळी केंद्र सरकारने त्यांचे सरकार बरखास्त केले. बाबरी पाडल्याच्या प्रकरणात त्यांनाही एक दिवसाची सांकेतिक कारावासाची शिक्षाही मिळाली होती. याचे कारण असे की, सर्वाेच्च न्यायालयासमोर बाबरी ढाचाला सुरक्षित ठेवण्याविषयी त्यांनी लिहून दिले होते. ही लिखित प्रतिबद्धता ते पूर्ण करू शकले नव्हते. बाबरीविषयी असे समजले जात होते की, ती मोगल बादशाह बाबरचा सेनापती मीर बांकी याने तेव्हाचे श्रीराममंदिर पाडून मशीद बनवली होती. या ढाचाच्या ठिकाणी राममंदिर व्हावे, असे बहुसंख्य हिंदूंना वाटत होते, तसेच ९० च्या दशकात याच श्रीराममंदिर आंदोलनामुळे भारतीय जनता पक्षाला उभारी मिळाली होती.

१. कल्याण सिंह यांनी बाबरी पाडल्याचे दायित्व स्वीकारणे

बाबरी पाडण्याचे दायित्व कल्याण सिंह यांनी स्वीकारले होते. ते म्हणाले होते, ‘‘राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून मी पोलिसांना वर्ष १९९२ च्या आंदोलनासाठी अयोध्येत जमलेल्या रामभक्तांवर गोळी न चालवण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर बाबरी ढाचा पाडण्याची घटना घडली. त्याचे संपूर्ण दायित्व मी घेत आहे.’’ ‘ भारतीय राजकारणाला संपूर्णपणे पालटणारी देणार्‍या बाबरी विध्वंसामागे खरेच कल्याण सिंह होते का ? हे एक कोडेच आहे’, असे काही हिंदुद्वेष्टे म्हणतात.

२. कल्याण सिंह यांना दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्री होण्याची संधी

वर्ष १९९१ च्या उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीमध्ये ४२३ जागांपैकी २२१ जागांवर  विजय मिळवून दिल्यानंतर केवळ १८ मासांनी मुख्यमंत्रीपद सोडण्यास कल्याण सिंह सिद्ध नव्हते; परंतु बाबरी पाडण्यात आल्यानंतर त्यांच्याकडे मुख्यमंत्री पद सोडण्याखेरीज दुसरा पर्याय उरला नव्हता. त्यानंतर त्यांच्यासाठी संघर्षांचे दिवस चालू झाले. तसे पहाता वर्ष १९९७ ते १९९९ या कालावधीत ते २ वर्षांसाठी पुन्हा मुख्यमंत्री बनले; परंतु त्यांचा हा कार्यकाळ वादग्रस्त राहिला.

३. सर्वाेच्च न्यायालयाकडून बाबरी विध्वंसाशी संबंधित अवमान याचिकेची कार्यवाही बंद करण्याचा निर्णय

सर्वाेच्च न्यायालयाने वर्ष १९९२ मध्ये बाबरी विध्वंसाशी संबंधित राज्याचे अधिकारी आणि अन्य यांच्या विरोधात फार काळापासून प्रलंबित अवमान याचिकेचे प्रकरण बंद केले. हे सांगणे आवश्यक आहे की, हे तेच प्रकरण होते, ज्यात उत्तरप्रदेशचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांना एक दिवसाची शिक्षा मिळाली होती. या अवमान याचिकेविषयी सर्वाेच्च न्यायालयाने  सांगितले की, ही अवमान प्रकरणाची याचिका यापूर्वीच येणे अपेक्षित होते. ९ नोव्हेंबर २०१९ या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘श्रीरामजन्मभूमी रामललाची आहे’, या निर्णयाच्या आधारे ही अवमान याचिका टिकू शकत नाही.