इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नुकतीच दुबई येथे संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान पालट परिषदेत भेट झाली. या भेटीत त्या दोघांनी ‘सेल्फी’ (स्वतःच स्वतःचे काढलेले छायाचित्र) काढला. तो मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झालाच; पण त्यानंतर इटलीने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे ‘जागतिक स्तरावर भारताचे महत्त्वही आपोआप वाढले’, असे म्हणता येईल. झाले असे की, चीनने वर्ष २०१९ पासून ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (‘बी.आर्.आय.’) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात इटलीला सहभागी करून घेतले होते; पण चीनच्या कुरापती वेळीच ओळखून इटलीने वर्ष २०२३ मध्ये त्या प्रकल्पातून माघार घेतली आहे. इटलीने मुत्सद्दीपणे उचललेल्या या पावलाचा चीनला फटका बसणार आहे. इटलीच्या या निर्णयामागील कारण जाणून घेणेही सयुक्तिक ठरेल. इटली देश जरी या प्रकल्पात सहभागी झालेला असला, तरी चीनकडून त्याला याअंतर्गत ना काही साहाय्य मिळाले, ना अपेक्षित असे त्यातून काही साध्य झाले. केवळ प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी असून उपयोग नाही, उलट त्याचा लाभही तितक्या स्तरावर व्हायला हवा. प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. इटलीच्या व्यापारातही वाढ झालेली नाही. चीनने या प्रकल्पासाठी अब्ज डॉलरइतका पैसा ओतला; पण इटलीच्या पदरी काहीच पडले नाही. वर्ष २०१९ मध्ये इटलीची विदेशी गुंतवणूक ६५० दशलक्ष डॉलर्स होती; पण ती वर्ष २०२१ पर्यंत ३३ दशलक्ष डॉलर्स इतकी खाली आली. आर्थिक आघाडीवर यशस्वी होण्याची काहीच चिन्हे न दिसल्याने सरतेशेवटी माघार घेण्याचा निर्णय घेणे इटलीला क्रमप्राप्त ठरले. इटलीला ‘उशिरा सुचलेले शहाणपण’ असेच यावर म्हणावे लागेल. इटलीचे संरक्षणमंत्री गुइडो क्रोसेटो यांनीही स्पष्ट केले, ‘‘या प्रकल्पात सहभागी होण्याचा ४ वर्षांपूर्वी घेतलेला निर्णय हा निर्दयी आणि घाईघाईत घेण्यात आला.’’ थोडक्यात काय, तर इटलीचा निर्णय म्हणजे त्याने चीनला दिलेली मोठी चपराकच होय !
भारताची दूरदृष्टी !
चीनने या प्रकल्पाविषयी सर्वच स्तरांवर सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे अनेक देश यात सहजपणे अडकले. चीनचा हा प्रकल्प, त्यातील बारकावे, गुंतागुंत पहाता ‘चीन त्यातून स्वतःचा आर्थिक लाभ साध्य करून घेणार’, यात कुणालाही शंका नाही. चीनला या प्रकल्पातून रस्ते आणि रेल्वे मार्ग यांद्वारे अनेक देशांना स्वतःशी जोडायचे आहे. युरोपमध्ये गुंतवणूक करून त्याद्वारे सर्वत्र हात-पाय पसरण्याचा चीनचा डाव आहे. या माध्यमातून जागतिक स्तरावर, तसेच भौगोलिक विश्वात स्वतःचा दबदबा निर्माण करण्यासाठी चीन आटापिटा करत आहे. ‘चीन हे सर्व का करत आहे ?’, हे ओळखायला भारतही दूधखुळा नाही. चीनचे हे षड्यंत्र भारत पुरते ओळखून आहे.
‘बी.आर्.आय.’ या प्रकल्पामुळे कर्जाचा डोंगर उभा रहाण्याची शक्यता असल्याने अनेक देशांकडून त्यावर टीका होत आहे. लहान देशांनी त्यांचा विकास साध्य करण्यासाठी या प्रकल्पात गुंतवणूक केली. चीनने त्यांना साहाय्य करण्याचे आश्वासन दिले; पण ‘कर्जाचा विळखा निर्माण होऊ शकतो’, याची चेतावणी भारताने यापूर्वीच सर्व देशांना दिली होती. ही आहे भारताची दूरदृष्टी ! अर्थात् लहान देशांना चीनवर अवलंबून रहाण्याविना पर्याय नाही. त्यांना चीनचे मिंधेपण स्वीकारावेच लागणार आहे. इटलीनंतर फिलीपीन्स देशानेही या प्रकल्पातून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आहे. ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ या म्हणीप्रमाणे इटली आणि फिलीपीन्स यांच्या निर्णयातून वेळीच बोध घेऊन ज्यांना ‘कर्जबाजारी होऊ नये’, असे वाटत असेल, त्या देशांनी योग्य निर्णय घेणे उचित नव्हे शहाणपणाचे ठरेल ! भारत आणि इटली या दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर इटलीच्या पंतप्रधानांनी घेतलेला देशहितकारक निर्णय भारतासाठी भविष्याच्या दृष्टीने सकारात्मक दिशा देणारा आहे. त्यामुळे इटलीतील नागरिकांसह भारतियांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
चीन आणि इटली संबंध !
वरकरणी पहाता ‘प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी दिसत असला, तरी चीनचा हेतू स्वार्थापोटी महत्त्वाकांक्षी आहे’, असेच आहे. ते इटलीने वेळीच ओळखले, हे स्तुत्य आहे. आता इटलीसारखा देश त्यातून बाहेर पडला, तर अन्य देशही ‘या प्रकल्पात सहभागी व्हायचे कि नाही ?’, याचा विचार करतील. त्यामुळे तो परिणाम चीनला भोगावाच लागणार आहे. इटलीच्या या निर्णयामुळे चीनसमवेतच्या त्याच्या संबंधांत मोठी दरीही निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. चीनच्या प्रकल्पात जरी इटलीने सहभाग घेतला होता, तरी इटलीची अंतर्गत भूमिका मात्र चीनविरोधीच आहे. याआधी चीनचे दूरसंचार आस्थापन असणार्या ‘हुआवै’ (Huawei) च्या ‘५ जी’ नेटवर्कवर इटलीने बंदी घातली होती. इटलीचे माजी पंतप्रधान मारियो द्राघी यांनी तंत्रज्ञान हस्तांतर, तसेच चिनी संस्थांकडून इटलीतील आस्थापनांचे होणारे हस्तांतर थांबवले होते. इटलीच्या विद्यमान पंतप्रधान मेलोनी या चीनच्या विरोधात अधिक कठोर आहेत. त्यांनी ‘पिरेली’ या टायरनिर्मिती करणार्या इटलीच्या आस्थापनावरील चीनचा प्रभाव अल्प केला.
वर्चस्ववादाच्या जोरावर आणि प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी गुंतवणूक करून चीन मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळवत आहे. जागतिक, तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वतःची प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न वारंवार करत आहे. त्यातून स्वतःच्या प्रसिद्धीचे पारडे जड असल्याचेही दाखवत आहे. कितीही उंच उडी मारली, तरी त्यातून श्रेष्ठत्व सिद्ध होत नसते. वरून कितीही प्रसिद्धीचा फुगवटा दाखवण्याचा प्रयत्न केला, तरी आतील सत्य बाजू कधी झाकली जात नाही. त्याचप्रमाणे चीनची देशद्रोही कारस्थाने आता फार काळ टिकणार नाहीत. चीनपासून ४ पावले दूर रहावे लागणारच आहे; पण योग्य प्रकारे रणनीती आखल्यासच तो वठणीवर येईल. सरकारने याचा सखोल विचार करून उपाययोजना अवलंबावी.
भारताप्रमाणे दूरदृष्टी ठेवून रणनीती आखल्यासच चीनला वठणीवर आणणे शक्य होईल ! |