अधिवक्ते ‘जाहिरातबाजी (विज्ञापनबाजी)’ करू शकतात कि नाही ?

‘आजकालच्या जमान्यात प्रत्येक वस्तू किंवा सेवेचे विज्ञापन, ‘ब्रँडिंग’, ‘प्रमोशन’ (विज्ञापन) केल्याविना व्यवसायवृद्धी होऊच शकत नाही. जगाच्या या जीवघेण्या स्पर्धेमध्ये जर टिकायचे असेल, तर स्वतःच्या व्यवसायाचे योग्य विज्ञापन करणे, वारंवार ती ग्राहकाच्या डोळ्यांसमोर आणणे आणि नंतर ‘ब्रँड व्हॅल्यू’ सिद्ध करून आपले व्यावसायिक इप्सित साध्य करणे, ही आता काळ्या दगडावरील रेघच आहे. ऑनलाईन खरेदीसमवेत दूरचित्रवाणी आणि स्मार्टफोन यांनी या विज्ञापनबाजीचा सुळसुळाट केलेला आहे. विविध ॲप्स डाऊनलोड करून घरबसल्या आता भ्रमणभाषद्वारे माल मागवला जातो. ‘वस्तू असो किंवा सेवा (सर्व्हिसेस) कुणीही यातून सुटलेले नाही. अगदी आता सनदी लेखापाल (चार्टर्ड अकाऊंटंट), लेखा परीक्षक, आधुनिक वैद्य, अभियंते, दंतवैद्य, विमा काढणारे, समुपदेशन करणारे असे जी जी म्हणून नावे घ्याल, त्या त्या व्यावसायिकांचे विज्ञापन आपणास या ठिकाणी दिसते, म्हणजे जवळपास प्रत्येकाने आपापल्या व्यवसायाला ‘प्रोफेशनल’ (व्यावसायिक) स्वरूप दिलेले आहे.

ज्यांनी उत्पादन विक्रीसाठी कालानुरूप विज्ञापनबाजीत स्वतःला लाभदायी पालट केले आहेत, ते आजच्या स्पर्धेच्या युगात टिकले आहेत. ‘ॲमेझॉन’, ‘फ्लिपकार्ट’ यांच्यामुळे एकाच वस्तूचे शेकडो पर्याय ग्राहकाला उपलब्ध झालेले आहेत. आता ‘चॉईस’ (संधी) ग्राहकाचा आहे. मुद्दा असा आहे की, यात ‘अधिवक्ता’ नावाचा व्यावसायिक कुठे आहे ? तो मुळात व्यावसायिक आहे कि नाही ? हेही लक्षात येत नाही. कि हा समाजसेवक आहे ? मग समाजसेवक विज्ञापन करू शकतो कि नाही ? जर हा व्यावसायिक असेल, तर मग हा स्वतःच्या व्यवसायाचे विज्ञापन करू शकतो कि नाही ? सध्या तरी याचे उत्तर ‘नाही’ या स्वरूपात येते.

अधिवक्त्यांनी विज्ञापन करण्याविषयी मतमतांतरे आणि कायद्याचे मत !

कायद्याच्या जुन्या पुस्तकांच्या प्रकरणांमधून असे लक्षात येते की, अधिवक्ता हा विज्ञापन करू शकत नाही. अधिवक्ते किंवा कायदेतज्ञ यांमध्ये दोन गट पडलेले आहेत. एक गट म्हणतो की, कायद्याच्या पुस्तकाप्रमाणे हे ‘नोबेल प्रोफेशन’ (उदात्त व्यवसाय) आहे, तसेच ‘ॲडव्होक्सी ॲक्ट’प्रमाणे (अधिवक्त्यांच्या / वकिलांच्या कायद्याप्रमाणे) अधिवक्त्यांना विज्ञापन करण्यास मज्जाव आहे. दुसरा गट असे म्हणतो की, ही आमची रोजी-रोटी आहे, या व्यवसायावर आमचे घर चालते आणि राज्यघटनेने कोणत्याही व्यक्तीला ‘राईट टू प्रोफेस एनी प्रोफेशन’ (कोणताही व्यवसाय करण्याचा अधिकार) असा देशपातळीवरचा ‘फंडामेंटल राईट’ (मूलभूत अधिकार) दिलेला आहे. देशाच्या पाठीवर कुणीही कोणताही ‘कायदेशीर निषिद्ध’ नसलेला व्यवसाय करू शकतो आणि त्याचे विज्ञापनही करू शकतो. तसा त्याला अधिकारच दिलेला आहे. ‘ॲडव्होक्सी ॲक्ट १९६१’ प्रमाणे अधिवक्ता, म्हणजेच ‘ॲडव्होकेट’ हा विज्ञापनबाजी करू शकत नाही. जर कार्यालयाच्या बाहेर स्वतःचा एखादा नामफलक जरी लावायचा असेल, तरी तो मोठा आणि ठळकपणे दिसेल असा नसावा, त्याचा आकार एकदम ‘खुटखुटीत’ असावा. ‘कोणत्याही प्रकारचे विज्ञापन होईल, असे लिखाण त्यावर नसावे’, असा नियम आहे. जर असे आढळले, तर त्यावर ‘मिसकंडक्ट’ (गैरवर्तन) या नावाखाली ‘स्टेट बार काऊन्सिल’ कारवाई करू शकते.

‘एल्.एल्.बी.’ (कायद्याचा पदवीधर) आणि अधिवक्ता या दोघांमधील भेद

‘एल्.एल्.बी.’ (कायद्याचा पदवीधर) आणि अधिवक्ता या दोघांमध्ये भेद आहे. जो व्यक्ती ‘एल्.एल्.बी.’ परीक्षा उत्तीर्ण होऊन ‘स्टेट बार काऊन्सिल’ची परीक्षा उत्तीर्ण होतो आणि त्याचे नाव ‘स्टेट बार काऊन्सिल रोल’मध्ये सूचीत होते आणि त्याला ‘सनद’ क्रमांक दिला जातो, तोच हा ‘अधिवक्ता’ होतो. २१ व्या शतकात कालबाह्य झालेला ‘ॲडव्होकेट ॲक्ट १९६१’ आता ‘अमेंन्ड’ (सुधारणा) करून त्यात आवश्यक ते पालट कालानुरूप करणे अत्यंत आवश्यक बनलेले आहे. कायदे मंडळाने संसदेकडे हे विधेयक सुपुर्द करणे अत्यावश्यक !’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.