(‘अॅफिडेव्हिट’ म्हणजे स्टँप पेपरवर स्वतःविषयी दिलेले लेखी स्पष्टीकरण !)
‘सामान्य भाषेत याला ‘स्वतःचे लेखी स्पष्टीकरण’ असे म्हणू शकतो. ‘अॅफिडेव्हिट’ ही गोष्ट अशी आहे की, शाळेपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयापासून (‘आर्.टी.ओ.’पासून) सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कुठेही लागू शकते. ही पद्धत इंग्रजांनी चालू केली. ‘एखादी व्यक्ती जेव्हा स्वतःचे कथन खर्या-खुर्या पद्धतीने सांगतो, त्यावर विश्वास ठेवावा आणि पुढील कारवाई करावी’, असा ‘अॅफिडेव्हिट’ करणार्यांचा हेतू असतो. ‘आता मी खरेच सांगत आहे’, असे तोंडी तर म्हणता येणार नाही; म्हणून कागदोपत्री लेखी स्वरूपात म्हणणे मांडले की, ‘ते’ स्वीकारणे बंधनकारक असते.
१. ‘अॅफिडेव्हिट’ कुठे लागते ?
‘अॅफिडेव्हिट’ दोन ठिकाणी लागते.
अ. प्रशासकीय (अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह) स्तरावर : उदाहरणार्थ शाळा, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, शासकीय निमशासकीय संस्था, पोलीस ठाणे, वीज खाते इत्यादी. या ठिकाणी ‘अॅफिडेव्हिट’ केव्हा लागते ? तर एखादी गोष्ट खरी आहे; परंतु ती सिद्ध करायला पुरेशी कागदपत्रे जर उपलब्ध नसतील, तर त्या वेळेस ती कहाणी योग्य पद्धतीने स्टँप पेपरवर कथन करून त्रयस्थ पक्षकाराकडून नोटरीकडून नोंदणीकृत करून घेतले जाते आणि कागदपत्र म्हणून प्रविष्ट केले की, ते झाले ‘अॅफिडेव्हिट’ किंवा प्रशासकीय ‘अॅफिडेव्हिट’ !
आ. दुसरे न्यायालयीन कामकाजाच्या स्तरावर : न्यायालयीन कामकाजासाठी ‘अॅफिडेव्हिट’ लागते. जर एखादा दावा न्यायालयात प्रविष्ट केला असेल किंवा करायचा असेल, तर तिथे ‘अॅफिडेव्हिट’ सादर करावे लागते. न्यायालयातील निबंधक (रजिस्ट्रार) कार्यालय येथील अधिकारी (ज्याला ‘ओथ कमिशनर’ (शपथ घेणारा आयुक्त) असेही म्हणतात.) तो तेथे न्यायालयाच्या पद्धतीचा विहित नमुना पडताळणी करून त्यावर ‘सत्यता’, पडताळणी (व्हेरिफिकेशन) पडताळतो आणि साक्षांकन (अॅटेस्ट) करतो. त्यानंतर ते कागदपत्र त्यातील कथा आणि कथन सत्य आहे, असे गृहित धरता (प्रिझ्युम) येते.
२. ‘अॅफिडेव्हिट’ म्हणजे कागदोपत्री पुरावा
‘अॅफिडेव्हिट’ करणार्याला ‘साक्षीदार’ (डेपोनंट) असे संबोधतात. ‘सेल्फ डिक्लेरेशन कम अॅफिडेव्हिट’साठी (स्वयं घोषणापत्रावर करण्यात येणारे स्टँप पेपरवरील लिखाण) स्वतः यातील लिखाण सांक्षांकित करणे, ते पडताळणे आणि त्यावर नोटरी अधिकार्यांनी त्या स्टँप पेपरवर नोंदणी करून तो नोटरी करणे’, असा क्रम असतो. याला साक्षीदार लागत नाही. ‘भारतीय साक्षीपुरावा कायदा’ (इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट) प्रकरण ३ प्रमाणे या ‘अॅफिडेव्हिट’ला कागदोपत्री पुरावा असे समजले जाते.
३. खोटे ‘अॅफिडेव्हिट’ देणे, हा न्यायालयाचा अवमान !
जर ‘अॅफिडेव्हिट’च्या लिखाणात वा कथनामध्ये खोटेपणा आणि खोडसाळपणा आढळला, तर न्यायालयाचा अवमान कायद्यानुसार ६ मासांची शिक्षा होते.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम १९१, १९३, १९५ आणि १९९ अन्वये हा फौजदारी गुन्हा ठरतो. ‘खानदेश मिल विरुद्ध राष्ट्रीय गिरणी कामगार संघ’ या खटल्यामध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केलेले आहे, ‘‘अॅफिडेव्हिट’ हे केसच्या काही विशिष्ट कारणांसाठी ‘पुरावा’, म्हणजेच ‘एव्हिडन्स’ म्हणून समजण्यात येईल आणि इतर खटल्यांमध्ये हे पुरावा म्हणून समजण्यात येणार नाही. याचा पुरावा म्हणून सर्रास वापर करण्यात येऊ नये.’
या सर्व प्रकारातून हे लक्षात घेतले पाहिजे की, ‘खोटे अॅफिडेव्हिट’ अंगलट येऊ शकते, याला ‘पुर्जुरी’ (खोटी साक्ष) असे म्हणतात. ‘कंटेम्प्ट ऑफ पुर्जुरी’ म्हणजे स्वतः खोटे कथन करणे, खोटे टंकलेखन (टाईप) करून स्टँप पेपरवर लिहून न्यायालयात प्रविष्ट करणे, न्यायालयाची फसवणूक आणि दिशाभूल करणे, याला न्यायालय पुष्कळ कडक शिक्षा देऊ शकते. ‘पुर्जुरी’ हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम १९३ अन्वये पुष्कळदा अंगाशी येणारा गुन्हा प्रकार आहे.
४. ‘अॅफिडेव्हिट’ कायम सत्य असणे महत्त्वाचे !
तूर्तास सर्वांनी ‘अॅफिडेव्हिट’ हे नेहमी सत्य आणि खरेखुरे असावे, याची काळजी घ्यावी. एकदा आपल्या हातातून खोटी कागदपत्रे जर संबंधित शासकीय अधिकारी आणि कार्यालये यांच्या हातात पडली की, मग बंदुकीतून गोळी सुटल्यासारखे असून काहीच करता येत नाही. समजा नजरचुकीने गैरसमजातून कथन चुकले असेल, तर अधिवक्ता किंवा नोटरी अधिवक्ता यांच्या सल्ल्याने ते दुरुस्त वा सुधारित करून घ्यावे.’
– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.