राजधानीतील अतिक्रमण न केलेले वनक्षेत्र ‘संरक्षित जंगल’ म्हणून घोषित करा ! – देहली उच्च न्यायालय

नवी देहली – राजधानीतील अतिक्रमण न केलेेले वनक्षेत्र ‘संरक्षित जंगल’ म्हणून घोषित करणारी अधिसूचना दोन आठवड्यात प्रसारित करा, असा आदेश देहली उच्च न्यायालयाने देहलीच्या मुख्य सचिवांना दिला. न्यायमूर्ती जसमित सिंह यांनी देहलीच्या वनक्षेत्राचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याविषयी देहली सरकारवर ताशेरे ओढले. दोन आठवड्यांत अधिसूचना प्रसारित न केल्यास मुख्य सचिवांना न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावण्यात येईल आणि मुख्य सचिवांना न्यायालयात उपस्थित रहावे लागेल, असेही न्यायालयाने सांगितले.

राष्ट्रीय हरित लवादाने १५ जानेवारी २०२१ या दिवशी देहलीच्या मुख्य सचिवांना ‘भारतीय वन कायद्या’च्या कलम २० अंतर्गत अतिक्रमण न केलेले वनक्षेत्र ‘संरक्षित जंगल’ म्हणून घोषित करणारी अधिसूचना ३ महिन्यांच्या आत प्रसारित करण्याचे निर्देश दिले होते; परंतु अद्यापपर्यंत अशी कोणतीही अधिसूचना प्रसारित करण्यात आली नाही, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते.

‘आणखी एक धक्कादायक गोष्ट म्हणजे अतिक्रमण झालेल्या ३९४ हेक्टर वनक्षेत्रापैकी केवळ ८२ हेक्टर भूमी ४ वर्षांच्या कालावधीत मोकळी करण्यात आली आहे. अधिवक्ता मदनलाल शर्मा आणि न्यायमित्र यांनी न्यायालयात सादर केले की, या मोकळ्या भूमीवरही पुन्हा अतिक्रमण झाले आहे’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यातून लवादाच्या निर्देशाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे दिसून येते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अतिक्रमण झालेल्या वनक्षेत्रावर पुन्हा हक्क सांगण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणती पावले उचलली गेली ?, याविषयीचा तपशील देणारे सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र प्रविष्ट करण्याचाही आदेश न्यायालयाने दिला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १५ डिसेंबरला होणार आहे.

देहलीच्या नागरिकांना देवाच्या कृपेवर सोडले आहे, असे सांगून टाका ! – न्यायालय

न्यायमूर्ती सिंह यांनी आदेशाचे पालन न केल्याविषयी तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त केली. ‘देहली प्रशासन हतबलता का व्यक्त करत आहे ? तुम्ही असमर्थ असाल, तर ‘देहलीच्या नागरिकांना देवाच्या कृपेवर सोडले आहे आणि सरकार काहीही करू शकत नाही’ असे सांगून टाका’, अशा शब्दांत न्यायालयाने देहली सरकारची कानउघाडणी केली.