‘नेमेचि येतो पावसाळा’, या म्हणीप्रमाणे देहलीतील ‘हवा’ प्रतिवर्षीप्रमाणे थंडीमध्ये अधिक प्रदूषित होण्यास प्रारंभ झाला आहे. ४ नोव्हेंबरला हवेची गुणवत्ता अत्यंत निकृष्ट असल्याचे आढळले. हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक सर्वाधिक, म्हणजे ७०० इतका नोंदवला गेला. निर्देशांक ७०० असणे, ही अत्यंत गंभीर स्थिती आहे. शहरात धुराचा-विषारी वायूचा थर पसरला असून अनेकांना श्वास घेण्यास अडचण होत आहे, त्वचारोग होत आहेत, डोळ्यांची जळजळ वाढली आहे आणि घशाच्या विविध समस्या वाढल्या आहेत. गेल्या मासातच, म्हणजे २२ ऑक्टोबरलाही अशीच स्थिती होती; मात्र त्या वेळी झालेल्या पावसाने देहलीला तारले होते. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने देहली शासनाने सध्या ६ वी ते १० वी पर्यंतच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
देहली प्रशासनाच्या वरवरच्या उपाययोजना !
देहली शासनाकडून १३ ते २० नोव्हेंबर या कालावधीत रस्त्यावर धावणार्या वाहनांसाठी ‘सम-विषम’ संख्येचा नियम लागू केला आहे. असे केल्याने अल्प प्रमाणात गाड्या रस्त्यावर येतील, असा प्रशासनाचा कयास आहे. याचसमवेत देहली प्रशासनाकडून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र असल्याविना कोणतेही वाहन वाहनतळावर लावू न देणे, मालवाहतुकीच्या आवश्यक गाड्यांनीच शहरात येणे, शहरातील धूळ अल्प करण्यासाठी शहरातील रस्त्यांवर पाणी मारणे, यांसह अन्य उपाययोजना युद्धपातळीवर केल्या जात आहेत, ज्या ‘तहान लागल्यावर विहीर खणणे’, या प्रकारातील आहेत. ऑक्टोबर २०२२ मध्येे याच प्रकारे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढल्यावर उपाहारगृहे आणि भोजनालय येथे लाकूड अथवा कोळसा न वापरणे, अत्यावश्यक सेवा-सुविधा सोडून विद्युत् जनित्र (जनरेटर) वापरण्यास बंदी घालणे, फटाक्यांची निर्मिती, साठवणूक आणि फोडणे यांवर पूर्णत: बंदी घालण्यात आली होती; मात्र ती फार काळ टिकली नाही.
६ नोव्हेंबरला एका दिवसात २ सहस्र २०० वाहनधारकांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र नसल्याने दंड आकारण्यात आला. येथे प्रश्न हा उपस्थित होतो की, अशा प्रकारची पडताळणी अगदी ‘गळ्याशी पाणी’ आल्यावर का केली जाते ? वर्षभर इतक्या कडक प्रमाणात वाहनांची पडताळणी का केली जात नाही ? प्रदूषणाची स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी कोरोना महामारीच्या काळाप्रमाणे शासकीय-खासगी कार्यालयांत ५० टक्के अधिकारी-कर्मचारी यांनी उपस्थित रहाणे यांसारखा निर्णय घेण्याचा विचार केला जात आहे. म्हणजे एकप्रकारे ‘दळणवळण बंदी’सारखी स्थिती देहलीमध्ये झाली आहे.
दायित्व नेमके कुणाचे ?
प्रत्येक वेळी देहलीतील प्रदूषण वाढल्यावर पंजाब आणि हरियाणा या २ राज्यांकडे बोट दाखवले जाते. ‘तेथे शेतातील वाळलेले गवत आणि कडबा जाळला जात असल्याने होणार्या धुरामुळे आमच्या राज्यात प्रदूषण वाढते’, असे देहली प्रशासनाकडून नेहमीच सांगितले जाते. दुसरीकडे देहलीच्या वाढलेल्या प्रदूषणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या कोणत्याही सूचनांचे देहलीचे शासन आणि प्रशासन यांच्याकडून पालन करण्यात येत नाही. शहरात ७० टक्के प्रदूषण हे धूळ आणि वाहने यांमुळे होते अन् त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात देहलीचे शासन नेहमीच अपयशी ठरते. देहलीतील वायू प्रदूषणाकडे वेळीच लक्ष न दिल्याने परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन औद्योगिक क्षेत्र, तसेच काही काळ वाहतूक व्यवस्था बंद करावी लागेल, अशी चेतावणीही अनेक वायूतज्ञांनी दिली आहे. केवळ देहलीच नाही, तर मुंबई, कर्णावती, चेन्नई आणि पुणे या मोठ्या शहरांची हवासुद्धा मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित आहे. देहली पाठोपाठ मुंबईत ‘फटाके फोडणे टाळा’, ‘मास्क’ वापरा’, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कोरोना संसर्गाच्या कालावधीत अल्प झालेल्या प्रदूषणात परत वाढ !
कोरोना संसर्गाच्या कालावधीत अनेक शहरांचे प्रदूषण अल्प झाले होते, नद्यांचे पाणी स्वच्छ झाले होते, हिमालयाच्या रांगाही स्पष्ट दिसत होत्या; मात्र २ वर्षांच्या कालावधीत पुन्हा परिस्थिती ‘जैसे-थे’ झाली, किंबहुना प्रदूषण कित्येक पटींनी वाढले, असे म्हणण्यास वाव आहे. ज्या अर्थी कोरोना महामारीच्या कालावधीत प्रदूषण अल्प झाले, त्या अर्थी वाढत्या प्रदूषणाला मानवी चुका आणि घटक कारणीभूत आहेत, हेच स्पष्ट होते. विकासाच्या नावाखाली होणारे प्रचंड व्यापारीकरण आणि औद्योगिकरण, यांच्या हव्यासातून बेसुमार वृक्षतोड, प्रसंगी डोंगर फोडून घरे बांधणे, रस्त्याचे चौपदरीकरण-आठपदरीकरण करणे अन् ते करण्यासाठी परत वृक्षतोड करणे, यांसह निसर्गावर अतिक्रमण करण्याची एकही संधी मानवाने सोडलेली नाही.
रस्ता रुंदीकरणासाठी अनेक शहरांतील वृक्ष तोडण्यात आले. बनवण्यात येणारे रस्ते प्रामुख्याने सिमेंटचेच असल्याने निर्माण होणारी धूळ ही वातावरणात पसरते. गेल्या काही वर्षांत वाहनांच्या संख्येत अमर्याद वाढ झाली असून १५ वर्षांवरील गाड्यांवर बंदीचे निर्णय हे अनेक वर्षे केवळ कागदावरच आहेत !
कठोर उपाययोजनांची आवश्यकता !
देहलीचे प्रदूषण आटोक्यात आणण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची आवश्यकता असून प्रसंगी नागरिकांना वरकरणी वाटणारे कटू निर्णयही घ्यावे लागतील. आठवड्यातील काही दिवस नागरिकांना सार्वजनिक वाहतूक वापरण्याची सक्ती करणे, ‘सी.एन्.जी.’, तसेच ‘इलेक्ट्रिक’ गाड्यांची संख्या वाढवणे, झाडे लावण्यासाठी व्यापक मोहीम राबवणे, वाहनांपासून कारखान्यापर्यंत प्रदूषण करणार्या प्रत्येक घटकावर कठोर कारवाई करत प्रसंगी त्यांना टाळे ठोकणे, जनजागृती करणे, यांसह अनेक उपाययोजना काढाव्या लागतील. असे केले, तरच प्रदूषणाची समस्या काही प्रमाणात अल्प होईल, अन्यथा चीन आणि लंडन या शहरांप्रमाणे ‘दिवसा सूर्य असूनही तो दिसत नाही’, अशी स्थिती येण्यास वेळ लागणार नाही !
संपादकीय : स्टार्मर यांचे काय चुकले ? 
६०० दशलक्ष लिटर सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडल्यामुळे पुणे शहरातील नद्या प्रदूषणाच्या विळख्यात !
संपादकीय : ‘तेज’स कि मागास ?
देहली येथे अराजक माजवण्याचा झुरळांचा (कॉकरोच जनता पार्टीचा) डाव फसला !
गुजरात, महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांतील पश्चिम घाट संवेदनशील भाग म्हणून घोषित होण्याची शक्यता
संपादकीय : बांगलादेशी हिंदूंचे ‘जय श्रीराम’ !