राज्य पातळीवरच मराठा आरक्षणप्रश्‍नी तोडगा काढण्याची केंद्र सरकारची सूचना !

मुंबई – मराठा आरक्षणासाठी चालू असणार्‍या आंदोलनात हस्तक्षेप करण्यास किंवा कोणताही निर्णय घेण्यास केंद्र सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे, असा दावा एका मराठी वृत्तपत्राने केला आहे. यासंबंधीच्या वृत्तानुसार भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनी या प्रकरणी राज्य सरकारने या प्रकरणात केंद्र सरकारला न ओढता त्याच्या पातळीवरच तोडगा काढण्याचा समुपदेश दिला आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे यांच्यापुढे आंदोलन मागे घेण्यासाठी कोणता ठोस प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, याविषयी राज्य सरकारी पातळीवर चर्चा चालू आहे.

१. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस २५ ऑक्टोबर या दिवशी देहली दौर्‍यावर गेले होते. या दौर्‍यात त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी मराठा आरक्षणाच्या सूत्रावर चर्चा केली.

२. राज्य सरकारने स्वतंत्र संवर्ग करून आणि आरक्षणाची ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केले आहे.

३. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र किंवा ओबीसी आरक्षण देण्यास ओबीसी समुदायाने तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी संसदेत घटना दुरुस्ती केली, तरच यातून मार्ग निघू शकतो, अशा स्वरूपाचा युक्तीवाद नेत्यांनी शहा यांच्यापुढे केला आहे.

४. न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाचे निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी या समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करावे लागणार आहे. माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या समितीनेही राज्य सरकारला तीच शिफारस केली आहे.

५. मागासलेपण सिद्ध करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने चालू करावी. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्यासाठी योग्य वेळी निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

६. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास पाटीदार, जाट, गुजर आदी समाजांकडूनही आरक्षणाची मागणी पुढे येईल, अशी भीती केंद्र सरकारला वाटत आहे. सध्या या समाजांना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे.