अलीकडेच घडलेल्‍या दोन घटनांकडे काळजीपूर्वक पहाणे आवश्‍यक आहे. पहिली घटना, म्‍हणजे राज्‍यसभेचे सदस्‍य आणि आम आदमी पक्षाचे ज्‍येष्‍ठ नेते संजय सिंह यांची अंमलबजावणी संचालनालयाने केलेली चौकशी, त्‍यांना झालेली अटक अन् न्‍यायालयाने त्‍यांना दिलेली पोलीस कोठडी ! दुसरी घटना, म्‍हणजे ‘न्‍यूजक्‍लिक’ या वृत्तविषयक ‘पोर्टल’चे मालक आणि त्‍यातील संपादकीय कर्मचारी यांच्‍यावर विदेशातून विशेषतः चीनमधून पैसा मिळत असल्‍याचा आरोप असल्‍याने त्‍यांच्‍यावर पडलेल्‍या धाडी ! या दोन घटनांमुळे राजकीय आणि पत्रकारिता या क्षेत्रांत एक प्रकारची खळबळ उडाली.
१. अभिव्‍यक्‍तीस्‍वातंत्र्यावर बंधन कसे काय ?
या घटनांकडे प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्ष यांची युती स्‍वच्‍छ राजकारणातील आचारांविषयीची काळजी, तसेच देशाची सुरक्षितता लक्षात घेऊन गंभीरतेने पहात आहे, तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष या घटनांकडे राजकीय सूड आणि अभिव्‍यक्‍तीस्‍वातंत्र्यावरील आक्रमण या दृष्‍टीने पहात आहे. सध्‍या देशात असलेली भौगोलिक आणि राजकीय स्‍थिती अन् देशांतर्गत आणि देशाबाहेरून देशाला असलेला धोका पहाता कायदा-सुव्‍यवस्‍थेचे रक्षण करणार्‍यांनी कडक धोरण ठेवणे महत्त्वाचे आहे. खरेतर भ्रष्‍टाचार आणि राष्‍ट्रीय सुरक्षा यांच्‍या प्रकरणी लोकांचा सामाजिक किंवा राजकीय दर्जा न लक्षात घेता कार्यवाही करणे आवश्‍यक आहे. दुसरीकडे संसदेत विरोधी पक्षाच्‍या बाकावर बसणार्‍यांना यामुळे असुरक्षितता प्रकट करण्‍यासाठी सबळ कारण मिळाले आहे. ‘राज्‍यघटनेच्‍या कलम १९(१) खाली येणार्‍या अभिव्‍यक्‍तीस्‍वातंत्र्याच्‍या माहितीमध्‍ये हे स्‍वातंत्र्य ठराविक मर्यादेच्‍या पलिकडे नाही’, असे म्‍हटले आहे. या कलमानुसार सत्तेवर असलेल्‍या सरकारला या स्‍वातंत्र्यावर वाजवी प्रमाणात बंधन आणण्‍याचा अधिकार आहे. आता हे योग्‍य कि अयोग्‍य आहे ? प्रत्‍येक व्‍यक्‍तीची धारणा आणि वेळोवेळी पालटणारे संदर्भ यांवर अवलंबून आहे. त्‍यामुळे सरकारने काही प्रमाणात बंधने घालणे, हा विषय व्‍यक्‍तीनिष्‍ठ आहे. वर्ष १९७५ मध्‍ये त्‍या वेळच्‍या भारताच्‍या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अभिव्‍यक्‍तीस्‍वातंत्र्य आणि मूलभूत हक्‍क यांवर पूर्णपणे बंधने घातली. इतिहासातील त्‍या वेळच्‍या स्‍थितीनुसार कदाचित् त्‍यांनी तो निर्णय घेतला असावा; परंतु मूलभूत हक्‍कांवर अनियंत्रितपणे बंधन आणण्‍याचा निषेध केला पाहिजे.
२. ‘न्‍यूजक्‍लिक’च्‍या कारवाईविषयी १६ पत्रकारांच्‍या संस्‍थांची कोल्‍हेकुई !
‘न्‍यूजक्‍लिक’ या वृत्तवाहिनीची कार्यालये आणि तेथील रहिवासी संपादक यांच्‍यावर पडलेल्‍या धाडींनंतर देशातील १६ पत्रकारांच्‍या संस्‍थांनी काळजी व्‍यक्‍त केली आहे; परंतु त्‍याच वेळी त्‍यांच्‍या सहकारी पत्रकारांनी केलेल्‍या अवैध कारवायांपासून ते दूर राहिले आहेत. असे असले, तरी या १६ पत्रकारांच्‍या संस्‍थांनी या घटनेनंतर भारताच्‍या सरन्‍यायाधिशांना ठराविक वेळी पाठवलेल्‍या पत्रांवर विचार करावा लागेल. सर्वसाधारण स्‍थिती असतांना, म्‍हणजे ‘न्‍यूजक्‍लिक’सारखे प्रकरण नसतांना असे पत्र पाठवले असते, तर ती कृती स्‍वागतार्ह ठरली असती. पत्रकार हे देशातील सदसद्विवेकबुद्धीचे रक्षण करणारे आणि सर्वांत मोठ्या लोकशाहीचा चौथा स्‍तंभ आहेत. त्‍यामुळे मूलभूत हक्‍कांसह इतर विषयांवर त्‍यांची मते किंवा विचार मांडण्‍याचा त्‍यांना पूर्ण अधिकार आहे; परंतु ‘न्‍यूजक्‍लिक’विषयीची घटना प्रकाशात आल्‍यानंतर लगेच भारताच्‍या सरन्‍यायाधिशांना याविषयी पत्र पाठवणे, म्‍हणजे न्‍यायविषयक प्रशासनामध्‍ये हस्‍तक्षेप करण्‍यासारखे आहे. याचसमवेत स्‍वतःची बाजू पालटण्‍यासाठी प्रयत्न केल्‍याविषयी या पत्रकारांच्‍या १६ संस्‍थांना उत्तरदायी धरणे आवश्‍यक आहे.
३. देहलीमधील मद्य घोटाळा हे केवळ हिमनगाचे टोक !
देहली येथील मद्य घोटाळा प्रकरणामध्‍ये संजय सिंह यांना झालेल्‍या अटकेचा निषेध हा केवळ राजकीय हेतूने केला जात आहे. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या अटकेचा विरोध करणे, हे योग्‍य वाटत नाही. ‘मद्याचे कारखाने हे देशात काळा पैसा निर्माण करण्‍यास उत्तरदायी आहेत’, हे सर्वश्रुत आहे. या काळ्‍या पैशाचा सत्तेतील आणि सत्तेच्‍या जवळ असलेले लोक पुरेपूर उपयोग करत असतात. देहलीमधील मद्य घोटाळा हे केवळ हिमनगाच्‍या टोकाप्रमाणे आहे. खरे म्‍हणजे आपल्‍या देशातील राजकीय पक्ष दारू आणि चित्रपटसृष्‍टी यांचा आश्रय घेतल्‍याखेरीज टिकूच शकत नाहीत. तसेच त्‍यांना बांधकाम क्षेत्रातील व्‍यावसायिक आणि मोठे कारखानदार यांचा आशीर्वाद असतो. त्‍यामुळे देहली राज्‍यातील सत्ताधारी जरी ‘त्‍यांचा मद्य घोटाळ्‍यामध्‍ये सहभाग नाही’, असे सांगत असले, तरी सत्तेत असलेले लोक त्‍यांच्‍या अधिकारात असलेल्‍या यंत्रणेचा त्‍यांच्‍या लाभासाठी वापर करण्‍यास प्रवृत्त होतात, ही वस्‍तूस्‍थिती आहे. जेव्‍हा निवडणुका जवळ येतात आणि त्‍या जिंकण्‍यासाठी मोठ्या प्रमाणात रोख रकमेची आवश्‍यकता असते, तेव्‍हा अशांचे साहाय्‍य घेतले जाते. अग्‍नी प्रज्‍वलित असल्‍याखेरीज धूर निघत नाही. देहलीचे उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि त्‍यांचे निकटवर्तीय हे गेले काही मास कारागृहात आहेत, यावरून ते या घोटाळ्‍यात सहभागी आहेत, असे कुणाला वाटल्‍यास आश्‍चर्य ते काय ?
– अधिवक्‍ता डॉ. एच्.सी. उपाध्‍याय, भाग्‍यनगर, तेलंगाणा.
कापूस पिकाची ‘व्यथा’ ! 
त्रिपुरारी पौर्णिमा
श्रवण आणि ऐकणे यांमुळे माणूस विद्वान होतो !
बंगाल आणि बांगलादेश येथील हिंदूंचे धर्मांतर अन् त्‍यांचा छळ यांचा इतिहास !
‘दीदी’ नको, ‘ताई’ म्हणा ! 
वैकुंठचतुर्दशी