भारताच्या अंतर्गत सूत्रांत सातत्याने हस्तक्षेप केल्यानेच भारताने कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकार्‍यांना परत पाठवले !

खलिस्तान्यांना सहजरित्या ‘व्हिसा’ देण्यासमवेतच कृषी कायदाविरोधी आंदोलनांना अर्थसाहाय्य केल्याचे भारताकडे पुरावे !

नवी देहली – कॅनडाच्या ४१ राजनैतिक अधिकार्‍यांना भारत सोडून जाण्यास सांगितल्यावरून कॅनडा सरकार भारताच्या विरोधात गरळओक करत आहे. अशातच भारताने घेतलेल्या या टोकाच्या निर्णयामागील कारणमीमांसा समोर आली आहे. कॅनडाचे अधिकारी भारताच्या अंतर्गत प्रकरणांमध्ये नाक खुपसत असल्याचे वस्तूनिष्ठ पुरावे भारताकडे असल्याची माहिती समोर आली आहे. या आधारावरच भारताने हा निर्णय घेतला.

एका हिंदी वृत्तवाहिनीने वरिष्ठ सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की,

१. चंडीगड, तसेच पंजाबमधील अनेक क्षेत्रांमध्ये असलेल्या वाणिज्य दूतावासांमध्ये कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकार्‍यांनी त्यांच्या अधिकारांचा दुरुपयोग केला होता.

२. यासमवेतच ते भारतातील अशा लोकांना कॅनडाचा ‘व्हिसा’ सहज उपलब्ध करून देत होते, जे गुन्हेगारी पृष्ठभूमीशी संबंधित आहेत अथवा खलिस्तानी आतंकवाद्यांना समर्थन देतात. खलिस्तान्यांच्या सूत्राला बळ मिळण्यासाठी अशा प्रकारे विजा प्रक्रिया सोपी करण्यात आली होती.

३. यासह भारत शासनाने कृषी क्षेत्राशी संबंधित बनवलेल्या तीन कायद्यांच्या विरोधात वातावरण निर्माण करण्यासाठीही कॅनडाच्या अधिकार्‍यांनी भूमिका बजावली होती. प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष पद्धतींनी कृषी कायद्यांच्या विरोधात जनमत निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत ते सहभागी होते. कॅनडामधील काही भारतियांना प्रचंड प्रमाणात अर्थसाहाय्य करून त्यांना कृषी कायद्यांना विरोध करण्यास उद्युक्त करण्यात आले.

४. पंजाब सरकारच्या कार्यालयांमध्ये कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकार्‍यांच्या बैठका सातत्याने होत होत्या. काही लोकांना या अधिकार्‍यांच्या कुटील हेतूविषयी शंकाही आली होती आणि त्यांनी वेळोवेळी गुप्तचर संघटनांना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे माहितीही दिली होती. गुप्तचर संघटनांनी दिलेल्या माहितीनंतर भारत शासनाने पुष्कळ विचार करून हा निर्णय घेतला आणि कॅनडाच्या ४१ राजनैतिक अधिकार्‍यांना परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला.

५. २२ ऑक्टोबर या दिवशी भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर म्हणाले होते की, भारताकडे कॅनडा सरकार भारताच्या अंतर्गत प्रकरणांमध्ये नाक खुपसत असल्याचे पुरावे आहेत. यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण माहिती आता जनतेला देण्यात आलेली नाही. काळानुसार आणि अधिक माहिती समोर आल्यानंतर जनतेला हे लक्षात येईल की, भारताने कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकार्‍यांना परत का पाठवले ?