राजस्थान, मध्यप्रदेश यांसमवेत ५ राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुकांची घोषणा करतांना निवडणूक आयोगाने सर्वच राजकीय पक्षांना एक महत्त्वाची सूचना केली आहे. ‘गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांना तिकीट का दिले ?’, याचे कारण राजकीय पक्षांना सांगावे लागणार आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या ज्या उमदेवाराला तिकीट मिळेल, त्याला त्याच्यावर असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती ३ वेळा विज्ञापन देऊन, तसेच विविध माध्यमांद्वारे मतदारांना सांगावी लागणार आहे. त्याच समवेत राजकीय पक्षाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर याची माहिती द्यावी लागेल. अशा प्रकारच्या विविध उपाययोजना राबवून गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकप्रतिनिधींविषयी निवडणूक आयोग जरी मतदारांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असला, तरी तो अत्यंत तोकडा असून गेल्या अनेक वर्षांत त्यामुळे विशेष काहीच फरक पडलेला नाही. यात सगळ्यात महत्त्वाची ज्यांची भूमिका असते, अशा राजकीय पक्षांनाच जर ‘गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोकप्रतिनिधी सभागृहात जाऊ नयेत’, असे वाटत नसेल, तर ‘यात पालट होणे अवघड आहे किंबहुना अशक्य आहे’, असे म्हटले, तरी अतिशयोक्ती होणार नाही.
केरळ आणि बिहार राज्यांतील सर्वाधिक लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे !
जुलै २०२३ मध्ये ‘नॅशनल इलेक्शन वॉच’ने घोषित केलेल्या एका अहवालानुसार देशातील सर्व विधानसभांमध्ये असलेल्या ४४ टक्के लोकप्रतिनिंधींवर गुन्हे नोंद आहेत. देशातील १ सहस्र १७७ लोकप्रतिनिधींवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंद आहेत. यात केरळमधील सर्वाधिक ७० टक्के, बिहारमधील ६७ टक्के, देहलीतील ६३ टक्के, तर महाराष्ट्रातील ६२ टक्के आमदारांनी त्यांच्यावर गुन्हे नोंद असल्याचे सांगितले. वर्ष २००४ पासून राज्यांतील विधानसभा आणि लोकसभा येथे जाणार्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणार्या लोकप्रतिनिधींची संख्या कधी अल्प झालीच नाही, तर वर्ष २०२३ पर्यंत ती वाढतच आहे !
५ मासांपूर्वी झालेल्या कर्नाटक राज्याच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार विनय कुलकर्णी हे विजयी झाले. एकेकाळी मंत्रीपद भूषवलेले विनय कुलकर्णी यांच्यावर योगेश गौडा यांची हत्या केल्याचा आरोप आहे. खुनासह विविध गुन्हे नोंद असणार्या, दीर्घकाळ कारागृहात राहून आलेल्या कुलकर्णी यांना निवडणूककाळात धारवाड जिल्ह्यात प्रवेश करण्यास बंदी होती. इतके सगळे होऊन एक दिवसही मतदारसंघात न जाता त्यांनी विजय मिळवला. याचा सरळ अर्थ आहे की, राजकीय पक्ष ज्यांची निवडून येण्याची क्षमता आहे, अशा उमेदवारांनाच तिकीट देतात आणि ते निवडून येतातही. विधानसभेचा विचार केल्यास उमेदवारास निवडणुकीच्या प्रचारासाठी १ कोटी रुपयांपर्यंत व्यय करावा लागतो. इतके पैसे कोणताच सामान्य माणूस व्यय करू शकत नाही. त्यामुळेच साहजिकच आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असणार्यांवर जरी गुन्हे नोंद असले, तरी सर्वच राजकीय पक्ष त्याकडे कानाडोळाच करतात.
ज्या ‘आप’ पक्षाने वर्ष २०१४ पूर्वी, ‘आमच्या पक्षातील उमेदवार हे स्वच्छ, गरीब आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेले आहेत’, असा गवगवा केला, त्याच पक्षातील अनेक आमदारांकडे आता डोळे दिपवणारी संपत्ती आहे. देहलीचे उपमुख्यमंत्री मद्य घोटाळ्याच्या प्रकरणात कारागृहात आहेत. म्हणजे गुन्हेगारी वृत्तीचे कोणत्याही राजकीय पक्षांना वावडे नसून दुर्दैवाने तो एक महत्त्वपूर्ण ‘निकष’ आहे, असेच म्हणावे लागेल !
निवडणूक आयोगाने गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोकप्रतिनिधी सभागृहात जाऊ नयेत, यासाठी काही वर्षांपूर्वी राजकीय पक्षांसमोर ३ प्रस्ताव ठेवले होते. एखाद्या लोकप्रतिनिधीवर वर्षभराहून अधिक काळ गुन्हा नोंद असेल, ज्या नेत्यांवर गंभीर कलमांखाली गुन्हे नोंद असतील, तर त्यांना तिकीट देऊ नये. ज्या नेत्यांचे आरोपपत्र कनिष्ठ न्यायालयात सादर केले आहे आणि न्यायालयाने ते मान्य केले आहे, त्यांना तिकीट देऊ नये. हे प्रस्ताव मान्य करणे राजकीय पक्षांना बंधनकारक नसल्याने त्यांनी ते बासनात गुंडाळून ठेवणेच पसंत केले.
न्यायालयांची हतबलता !
वर्ष १९९० पासून वेळोवेळी गुन्हेगारी वृत्तीच्या उमेदवारांना तिकीट न देण्याविषयी चर्चा चालू आहे. या संदर्भात वेळोवेळी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी निर्णय दिले आहेत. वर्ष २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने २ वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रहित करण्याचा निर्णय दिला आहे, तसेच ‘ते ६ वर्षे निवडणूक लढवू शकणार नाहीत’, असेही त्यात सांगितले आहे. यामुळेच काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रहित होऊ शकली; मात्र काही मासांतच ती परत मिळाली, हे आपण सर्वांनीच पाहिले. खालच्या न्यायालयात जरी २ वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा मिळाली, तरी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्याची अन् तिथे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची मोठी संधी उपलब्ध असल्याने या निर्णयामुळे ‘कलंकित लोकप्रतिनिधींवर विशेष अंकुश बसला आहे’, असे नाही. प्रत्येक गोष्टीतून पळवाटा काढण्याचे कौशल्य राजकीय पक्षांना प्राप्त असल्याने यातून ते मार्ग काढून गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकप्रतिनिधीस मुख्य प्रवाहात आणतातच !
या संदर्भात माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त कुरेशी यांनी स्पष्टच सांगितले, ‘जोपर्यंत राजकीय पक्ष गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना तिकीट देणे बंद करणार नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोग काय किंवा कुणीही केलेल्या उपाययोजना या वरवरच्याच ठरतील !’ अर्थात्च शासकीय यंत्रणा आणि राजकीय पक्ष या संदर्भात काही करत नसल्याने जनतेलाच मतदानाचा अधिकार वापरून गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकप्रतिनिधींना नाकारून ‘असे उमेदवार आम्हाला नकोत’, हेच प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून द्यावे लागेल. मतदानाचा टक्का वाढवण्यासमवेत ‘कुणाला मतदान करावे ?’, ही सजगता जर वाढली, तर काही प्रमाणात तरी नागरिक गुन्हेगारीवृत्तीच्या उमदेवारांना विधानसभा आणि लोकसभा येथे जाण्यापासून रोखू शकतील !
| गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना तिकीट न देण्याची इच्छाशक्ती न दाखवणारे राजकीय पक्ष सुराज्य काय देणार ? |
संपादकीय : खरे विनोद‘वीर’ कोण ?
कॉकरोच वक्तव्य ते भारतविरोधी कथानकांचे जाळे : मानसिक युद्ध पालटत्या जगाचे !
‘आधार कार्डचा वापर केवळ ओळखीसाठी असावा’ या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र आणि राज्ये यांना नोटीस
संपादकीय : युद्धाची फलनिष्पत्ती ! 
संपादकीय : ‘जय’शंकर !
संपादकीय : जसपाल राणा यांच्या जाण्याने …