राज्यांचे वक्फ बोर्ड अहमदिया मुसलमानांना ‘मुसलमानेतर ’ ठरवू शकत नाही !

नवी देहली – राज्य वक्फ बोर्डांना देशातील अहमदिया मुसलमानांना ‘काफिर’ किंवा ‘मुसलमानेतर’ म्हणण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकारने दिले. तसेच अहमदिया मुसलमानांच्या मशिदींना वक्फ संपत्ती नसल्याचे घोषित करण्याचाही अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. देवबंद मौलवींची संघटना ‘जमितय-ए-उलेमा’च्या फतव्यानंतर आंध्रप्रदेश वक्फ बोर्ड कडून अहमदिया मुसलमानांना मुसलमानेतर ठरवण्यात आले होते. यास अहमदिया मुसलमान विरोध करत होते. त्यांनी आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयात याचिकाही प्रविष्ट केली आहे.

एखाद्याची धार्मिक ओळख ठरवण्याचा अधिकार वक्फ बोर्डाला नाही, केंद्र सरकारने वक्फ बोर्डाला दिला इशारा#म #Marathi #Esakal #WAQFboard #AhmadiyaCommunityhttps://t.co/wq58JZqRZ0

— SakalMedia (@SakalMediaNews) July 22, 2023

केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्यांक मंत्रालयाकडून आंध्रप्रदेशच्या मुख्य सचिवांना या संदर्भात पत्र लिहिण्यात आले आहे. यात म्हटले आहे की, तुम्ही अधिनियमातील प्रावधानानुसार राज्य सरकारचे एक मंडळ आहात. तुम्हाला अशा प्रकारचा फतवा (फतवा’ म्हणजे इस्लामी कायद्यानुसार एखाद्या सूत्रावर मान्यताप्राप्त व्यक्ती किंवा संस्था यांनी दिलेला निर्णय) काढण्याचा अधिकार नाही.

‘मुस्लिम नहीं हैं अहमदिया’: आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के ‘फतवा’ पर मोदी सरकार सख्त, पूछा- किस अधिकार से घोषित किया ‘काफिर’#Ahmadiyya #WaqfBoard #AndhraPradeshhttps://t.co/zcX1BqBeRz

— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) July 22, 2023

वक्फ बोर्डाच्या या आदेशावरून त्यांची अहमदिया मुसलमानांविषयीची घृणा दिसून येते. वक्फ बोर्डाला अहमदिया किंवा अन्य कुठल्याही समाजाची धार्मिक ओळख निश्‍चित करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.