पणजी येथे १४ जून या दिवशी वैश्‍विक हिंदु राष्‍ट्र महोत्‍सवाच्‍या अनुषंगाने आयोजित पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी गोव्‍यातील हिंदूंना भेडसावणार्‍या विषयाचे जिज्ञासूपणे प्रश्‍न विचारून त्‍यावर हिंदु जनजागृती समितीची भूमिका जाणून घेतली. यासंबंधी पत्रकारांनी विचारलेले प्रश्‍न आणि त्‍यांना हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्‍ते श्री. रमेश शिंदे आणि सनातन संस्‍थेचे राष्ट्रीय प्रवक्‍ते श्री. चेतन राजहंस यांनी दिलेली उत्तरे पुढे देत आहे.
१ . मंदिरांच्‍या पुनर्बांधणीसाठी गोवा सरकारला हिंदु जनजागृती समिती सहकार्य करणार !
प्रश्‍न : ‘गोवा सरकार पोर्तुगिजांनी उद़्‍ध्‍वस्‍त केलेल्‍या मंदिरांची पुनर्बांधणी करत आहे आणि या मंदिरांची सूची सिद्ध करण्‍याचे कार्य सरकार करत आहे. हिंदु जनजागृती समिती आणि हिंदुत्‍वनिष्‍ठ संघटना अशी मंदिरे शोधून काढण्‍यासाठी सरकारला सहकार्य करणार आहेत का ?’
श्री. रमेश शिंदे : गोवा सरकारच्‍या आवाहनानंतर अशी मंदिरे शोधून काढण्‍याच्‍या कार्यात समितीचा सहभाग आहे. मेरशी येथेही अशा प्रकारचे एक स्‍थान आहे. अशा मंदिरांची ओळख पटल्‍यानंतर तो विषय सरकारकडे मांडण्‍याचा प्रयत्न केला जाईल. सरकारला सहकार्य करण्‍याची समितीची भूमिका आहे.
२. देशभर समान नागरी कायदा वास्‍तवतेने सर्वांनाच समान असला पाहिजे
प्रश्‍न : देशभरात समान नागरी कायदा आणण्‍याची चर्चा होत आहे आणि याविषयी ‘वैश्‍विक हिंदु राष्‍ट्र महोत्‍सवात’ चर्चा करून अशी मागणी करणारा ठराव पारित केला जाणार आहे का ?
श्री. रमेश शिंदे : समान नागरी कायदा आणण्‍याविषयी राज्‍यघटनेत लिहिलेले आहे. सर्वोच्‍च न्‍यायालयानेही सुमारे ६ हून अधिक वेळा ‘भारतात एक राज्‍यघटना आहे, तर एक कायदा का असू नये ?’, असे म्‍हटले आहे. समान नागरी कायदा असलेले गोवा हे देशातील एकमेव राज्‍य आहे आणि या कायद्याविषयी गोव्‍यातील ख्रिस्‍ती अन् मुसलमान यांना कोणतीच अडचण नाही, तर समान नागरी कायदा देशस्‍तरावर लागू करण्‍याविषयी चर्चा झाल्‍यावर त्‍याविषयी असदुद्दीन ओवैसीसारख्‍यांना त्रास का होतो ? असा प्रश्‍न मला नेहमी पडतो. समान नागरी कायद्याचे प्रारूप जोपर्यंत सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत त्‍याविषयी आम्‍ही भूमिका मांडणार नाही. समान नागरी कायदा आल्‍यावर अल्‍पसंख्‍यांकांचे तुष्‍टीकरण बंद होणार आहे का ? वास्‍तवतेने समानता येणार आहे का ? हज यात्रेसाठी सरकार प्रतिवर्ष ८४६ कोटी रुपये सरकारी तिजोरीतून करदात्‍यांचे पैसे देणे, करदात्‍यांच्‍या पैशांतून प्रत्‍येक ठिकाणी ‘हज हाऊस’ उभारणे, हे धर्मनिरपेक्ष देशात कोणत्‍या कायद्यात बसते ? मदरशात कुराण आणि कॉन्‍व्‍हेंटमध्‍ये बायबल शिकवले जाते; मात्र हिंदूंच्‍या शाळांमध्‍ये भगवद़्‌गीता शिकवण्‍यास दिले जात नाही. समान नागरी कायदा करतांना या सर्व सूत्रांचा विचार होणार का ? हिंदु जनजागृती समितीला देशभर समान नागरी कायदा झालेला पाहिजे; मात्र यामुळे अल्‍पसंख्‍यांकांचे तुष्‍टीकरण बंद झाले पाहिजे. कायद्याचे प्रारूप समोर आल्‍यावर समिती त्‍याविषयी सूचना करू शकेल. समान नागरी कायदा वास्‍तवतेने सर्वांनाच समान असला पाहिजे.
३. पोर्तुगीज सत्ता आवडणार्‍यांनी पोर्तुगालमध्‍ये जाऊन रहावे !
प्रश्‍न : पूर्वीपासून गोवा हा हिंदूंचाच आहे; मात्र नुकतेच एका पाद्रीने ‘गोव्‍यात हिंदू नव्‍हते आणि हिंदूंची मंदिरेही नव्‍हती’, असे विधान केले आहे. ‘पाद्य्राच्‍या या विधानाला पाठिंबा देतांना गोव्‍यातील एका पक्षाच्‍या खासदाराने ‘पोर्तुगीज चांगले होते आणि त्‍यांची संस्‍कृती स्‍वीकारायला पाहिजे’, असे आवाहन केले आहे. अशी वक्‍तव्‍ये केली जातात. यावर अधिवेशनात चर्चा होणार आहे का ?
श्री. रमेश शिंदे : पोर्तुगिजांची सत्ता जर चांगली होती, तर गोव्‍यात १८ जूनला क्रांतीदिन का साजरा केला जातो ? या दिवशी स्‍वातंत्र्यसैनिकांचा सन्‍मान का केला जातो ? विदेशी सत्ता आमच्‍यावर राज्‍य करून आपली धर्म, संस्‍कृती नष्‍ट करत असेल, तर त्‍यांना आम्‍ही कोणत्‍या दृष्‍टीकोनातून चांगले म्‍हणणार आहोत ? अशी विचारधारा असलेले पाद्रीही असू शकतात. त्‍यामुळे पोर्तुगीज सत्ता आवडणार्‍यांनी पोर्तुगालमध्‍ये जावे. भारत आणि गोवा स्‍वतंत्र करण्‍यासाठी अनेकांनी त्‍याग केला आहे अन् ज्‍यांनी आम्‍हाला गुलाम बनवले, त्‍यांचे आम्‍ही गुणगान करणे, हा त्‍याग करणार्‍या स्‍वातंत्र्यसैनिकांचा अवमान आहे. भारतामध्‍ये राहून विदेशी सत्तेचे गुणगान गाणार्‍यांवर सरकारने कारवाई केली पाहिजे.
श्री. चेतन राजहंस, राष्ट्रीय प्रवक्‍ते, सनातन संस्‍था : खासदाराने खासदार या नात्‍याने संस्‍कृती, पूर्वज आदींविषयी आणि मुख्‍यत्‍वे देशासंबंधी एखादे विधान करतांना आपले दायित्‍व ओळखून विधान केले पाहिजे. कशाला अभिव्‍यक्‍तीस्‍वातंत्र्य म्‍हणावे ? आणि कशाला दायित्‍व म्‍हणावे ? या विषयावर वैश्‍विक हिंदु राष्‍ट्र महोत्‍सवात चर्चा केली जाणार आहे. लोकप्रतिनिधींना याविषयी जाणीव करून दिली पाहिजे.
४. आणीबाणीच्‍या काळात राज्‍यघटनेत पालट केला, तसा पालट करून भारत ‘हिंदु राष्‍ट्र’ का होऊ शकत नाही ?
प्रश्‍न : देश स्‍वतंत्र झाला, तेव्‍हा देशाचे विभाजन होऊन पाकिस्‍तानची निर्मिती झाली आणि ‘भारत हे हिंदूंचे राष्‍ट्र’, असे म्‍हटले गेले; परंतु कायद्याच्‍या दृष्‍टीने असे का होऊ शकले नाही ?
श्री. रमेश शिंदे : तत्‍कालीन सरकारने भारतीय राजांसमवेत केलेल्‍या कराराचे पालन केले नाही आणि नंतर देशात आणीबाणी लादून राज्‍यघटनेत ‘सेक्‍युलर’ (निधर्मी) शब्‍द घुसडवून भारत निधर्मी देश असल्‍याचे घोषित केले. राज्‍यघटनेच्‍या मूळ ढाच्‍यामध्‍ये पालट करता येत नाही, तरीही राज्‍यघटनेच्‍या प्रस्‍तावनेत (मूळ ढाचा) पालट करून भारत निधर्मी राष्‍ट्र घोषित करण्‍यात आले. आणीबाणीच्‍या काळात राज्‍यघटनेत पालट केला जाऊ शकतो, तर देशाचे नागरिक मागणी करत असल्‍यास तसा पालट करून भारत ‘हिंदु राष्‍ट्र’ का होऊ शकत नाही ? सर्वोच्‍च न्‍यायालयात याविषयी ४ जनहित याचिका चालू आहेत.
५. वास्‍तववादी घटनांवर चित्रपट बनवणार्‍यांना धमकी देणे, हे अभिव्‍यक्‍तीस्‍वातंत्र्यात बसते का ?
प्रश्‍न : ‘गोवा फाइल्‍स’ कोण बनवणार ? निधी कोण पुरवणार ? असा चित्रपट बनवणार्‍यांना धमक्‍या दिल्‍या जातात. असा चित्रपट बनवणार्‍यांना पाठिंबा देणारी यंत्रणा आपण उभारलेली आहे का ?
श्री. रमेश शिंदे : संघटन व्‍यक्‍तीला सशक्‍त बनवते आणि संघटना त्‍याच्‍या पाठीशी उभी रहाते. ‘द कश्‍मीर फाइल्‍स’ चित्रपट सर्वांनी पहावा, यासाठी हिंदुत्‍वनिष्‍ठ संघटनांनी पुष्‍कळ प्रयत्न केले आहेत. प्रत्‍येक जण आपापल्‍या शक्‍तीनुसार कार्याला हातभार लावत असतो. आपल्‍या कुवतीनुसार प्रत्‍येकाने राष्‍ट्रनिर्मितीसाठी योगदान दिल्‍यासच राष्‍ट्र समर्थ होत असते. वास्‍तववादी घटनांवर चित्रपट बनवणार्‍यांना धमकी देणे, हे अभिव्‍यक्‍तीस्‍वातंत्र्यामध्‍ये बसते का ? धमकी देणार्‍यांवर प्रथम कारवाई झाली पाहिजे.
नेरूळच्या अनधिकृत मशिदीसह सर्व गडदुर्गांवरील अनधिकृत बांधकामे पाडा ! – सतीश कोचरेकर, हिंदु जनजागृती समिती पनवेल येथे पत्रकार परिषद
चित्रपटाच्या माध्यमातून हिंदु धर्माला नष्‍ट आणि भ्रष्ट करण्‍याचे षड्यंत्र आहे ! – आनंद जाखोटिया, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान समन्वयक, हिंदु जनजागृती समिती
व्यसनमुक्तीसाठी युवा पिढीला ‘साधना’ शिकवण्‍यास पुढाकार घ्यावा !
मक्केत मक्केश्वर महादेव आहे !
मुसलमान जोडप्यांना विवाहाचे प्रमाणपत्र देण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाची स्थगिती
प्रत्‍येक भारतियाने ‘द साबरमती रिपोर्ट’ चित्रपट पाहिला पाहिजे ! – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ