भाडे नाकारणे, प्रवाशांशी उद्धट वर्तन करणे, अवाच्या सव्वा पैसे आकारणे, रस्त्यावरच रिक्शा अव्यवस्थित लावणे, यांसारख्या रिक्शाचालकांच्या विरोधातील तक्रारींमध्ये वाढ होत आहे. यात केवळ रिक्शाचे भाडे वाढवण्याचा नव्हे, तर रिक्शाचालकांच्या वागणुकीच्या तक्रारींचाही समावेश आहे. मागील काही मासांत पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (‘आर्.टी.ओ.’कडे) प्रतिमास साधारण ४० ते ५० तक्रारी येत आहेत. शासनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून अवैध प्रवासी वाहतूक जोरात चालू असून याकडे आर्थिक हव्यासापोटी संबंधित विभाग जाणूनबुजून दुर्लक्ष तर करत नाही ना ? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
कोणताही माणूस एखाद्या नव्या शहरात जातो तेव्हा सर्वप्रथम रिक्शावाल्याशीच त्याचा संबंध येतो. हा रिक्शावाला त्याच्याशी जसा वागतो त्यावरूनच त्या शहराविषयी ते पाहुणे स्वतःचे मत बनवतात. परवाना नसणार्याही रिक्शा शहरात बिनधास्त चालतात. बहुतेक रिक्शाचालकांकडे गणवेश, अनुज्ञप्ती-बिल्ला (बॅच) नाही, अशी मंडळी पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून रिक्शा चालवत आहेत, असे म्हटले, तर वावगे होणार नाही. ‘ओला-उबेर ही खासगी आस्थापने चांगली सेवा देत आहेत, तर तशी तुम्ही का देत नाही ?’, असे विचारले, तर त्यावर त्यांच्याकडे उत्तर नसते. ओला-उबेरच्या नावाने ओरडणार्या रिक्शाचालकांकडून स्वतःमध्ये पालट करण्याची अजिबात इच्छा दिसत नाही. काही रिक्शाचालक प्रामाणिकपणे व्यवसाय करत आहेत; मात्र ही संख्या अत्यल्प आहे. रिक्शाचालकांच्या या मनमानीला ग्राहक वैतागले आहेत.
वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासन याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाही, तसेच कारवाईतही सातत्य नसल्याने रिक्शाचालकही प्रशासनाच्या कारवाईला जुमानत नाहीत. त्यामुळे प्रादेशिक परिवहन विभाग नेमके करतो तरी काय ? असा प्रश्न पडला आहे. त्यांनी आता तरी जागे व्हावे. ठरवलेल्या दरानुसारच भाडे आकारणी होते कि नाही ? याचीही पडताळणी करावी. मीटर सक्ती करायला हवी. तसेच प्रवासी संख्याही ३ पेक्षा अधिक नसावी. वाहतुकीचे नियम तोडणार्या आणि जादा प्रवासी घेणार्या रिक्शाचालकांवर कठोर कारवाई करावी. प्रशासनाने सातत्याने कारवाई केली, तरच रिक्शाचालकांवर वचक निर्माण होईल. एकूणच प्रशासनाने सर्वत्र लक्ष ठेवून जनतेला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, हेच यातून अधोरेखित होते.
– सौ. अपर्णा जगताप, पुणे