धर्म हा आरक्षणाचा आधार नाही !

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकात मुसलमानांच्या आरक्षणाला स्थगिती दिलेल्या निर्णयाची सुनावणी ९ मे या दिवशी आहे. त्या निमित्ताने…

कर्नाटक राज्यात विधानसभा निवडणुक १० मे या दिवशी होणार आहे. या निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी चालू असतांनाच विद्यमान सरकारने घेतलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. विषय आहे मुसलमान आरक्षणाचा ! कर्नाटकात भाजप सत्ताधारी पक्ष असून राज्य सरकारने कर्नाटकमध्ये मुसलमान समाजासाठी असणारे इतर मागास वर्गातील (ओबीसी) ४ टक्के आरक्षण रहित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली. त्यावर भूमिका मांडतांना कर्नाटक सरकारने म्हटले आहे, ‘राज्यघटनेनुसार धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येत नाही. त्याचप्रमाणे राज्यघटनेतील कलम १४ ते १६ यांचे उल्लंघन होत आहे आणि सामाजिक न्याय अन् धर्मनिरपेक्षता यांच्या विरोधी असल्याने हे आरक्षण रहित करण्यात येत आहे.’

सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयास ९ मेपर्यंत स्थगिती दिली असून अंतिम निर्णय त्या दिवशी येण्याची शक्यता आहे. १० मे या दिवशी कर्नाटकात मतदान होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते ? आणि त्याचा मतदानावर काय परिणाम होतो ? हे लवकरच कळेल. कर्नाटकात अनुमाने ३० वर्षे मुसलमान समुदायाला ओबीसी समूहातील ४ टक्के आरक्षण मिळत आहे आणि ते ‘धर्माच्या आधारावर आहे’, असे सांगत रहित करण्याचा धाडसी निर्णय कर्नाटकातील भाजप सरकारने घेतला आहे. या निर्णयासह लिंगायत, वोक्कलिंगा यांच्या आरक्षणात ४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. या दोन्ही समाजांना ते समान प्रमाणात वाटले जाईल. मुसलमान समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग या श्रेणीत ४ टक्के आरक्षण देण्यात येईल. ओबीसी समूहातील आरक्षण रहित करण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर आरक्षण आणि त्याचे लाभार्थी या विषयाची नव्याने चर्चा चालू आहे. त्याचा ऊहापोह या लेखात केला आहे.

१. राजकीय स्वार्थासाठी मुसलमानांना धार्मिक आधारे ४ टक्के आरक्षण

‘आरक्षणाचा उपयोग समाजोन्नतीपेक्षा राजकीय लाभासाठी केला गेला’, असा आजवरचा आपला अनुभव आहे. कर्नाटकात मुसलमान समूहाला इतर मागास वर्गामधून (‘ओबीसी’मधून) ४ टक्के आरक्षण दिले होते, तेही राज्यघटनेच्या मूळ संकल्पनेला हरताळ फासणारे होते; कारण ओबीसी आरक्षण ज्या मंडल आयोगाच्या आधारे दिले गेले, तो आयोगही धर्म हा आरक्षणाचा आधार मानत नाही. मंडल आयोगाने इतर मागास जातींसाठी आरक्षणाची शिफारस केली होती; मात्र ३० वर्षांपूर्वी कर्नाटकात मुसलमान समाजाला धार्मिक आधारे ४ टक्के आरक्षण दिले गेले. स्वाभाविकच यामागे राजकारण आणि मतपेढीचे गणित होते. आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी तत्कालीन सरकारने केलेली चूक विद्यमान सरकारने दुरुस्त केली आहे. या दुरुस्तीची पाठराखण करण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने करावे, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

२. कर्नाटकात मुसलमान समाजाला मिळणारे आरक्षण घटनाबाह्य का ?

‘आरक्षण कुणासाठी ?’, या प्रश्नाचे सोपे उत्तर असे आहे की, जन्मजातीमुळे ज्यांना असमानता, अस्पृश्यता यांना सामोरे जावे लागले, अशा हिंदु समाजातील जातींना ! जातीव्यवस्था ही हिंदु समाजात आहे. त्यामुळे हिंदु समाजातील वंचित, उपेक्षित बांधवांच्या उत्थानासाठी राज्यघटनेत आरक्षणाचे प्रावधान करण्यात आले आहे. ख्रिस्ती आणि मुसलमान समाज सांगतात की, आमच्याकडे जाती नाहीत आणि त्यावर आधारित भेदभाव नाही. त्यामुळे आपोआपच मुसलमान आणि ख्रिस्ती समाजगट आरक्षणाच्या परिघाबाहेर जातो; मात्र राज्यघटनेतील या संकल्पनेचा विसर पडल्यामुळे कर्नाटकात मुसलमान समाजाला इतर मागास वर्ग समूहातील ४ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. ‘धर्म हा आरक्षणाचा मुख्य आधार नाही, जात हा आहे’, असे राज्यघटनेने स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे कर्नाटकात मुसलमान समाजाला मिळणारे ४ टक्के आरक्षण घटनाबाह्य होते, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.

३. …या निमित्ताने धर्मांतरित केलेल्यांनाही पुन्हा आत्मपरीक्षण करण्याची संधी !

राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी पुष्कळ विचारपूर्वक आरक्षणाचे प्रावधान करतांना जातीचा विचार आणि आरक्षणाचे समर्थन करतांना सकारात्मक भेदभाव करून समतेचा आग्रह केला आहे. ‘आरक्षणाच्या परिघात येणार्‍या जातीजमाती या हिंदु समाजाच्या अविभाज्य घटक आहेत’, ही महत्त्वाची गोष्ट आपण कायम लक्षात ठेवली पाहिजे. कर्नाटक राज्य सरकारने हीच भूमिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालय याविषयी काय निर्णय घेईल ? ते लवकर कळेलच; परंतु ‘धर्म हा आरक्षणाचा आधार नाही. हिंदु समाजातील अनुसूचित जाती आणि जमाती याच आरक्षणाच्या हक्कदार आहेत’, ही राज्यघटनेतील संकल्पना सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट झाली, तर अनेक प्रश्न निकाली निघतील. कर्नाटकासारखे तेलंगाणामध्येही मुसलमान समाज आरक्षण उपभोगत आहे. त्याचाही नव्याने विचार करावा लागेल. ‘आमच्याकडे जात नाही’, असे सांगून ज्यांना धर्मांतरित केले गेले, त्यांनाही पुन्हा आत्मपरीक्षण करण्याची संधी मिळेल.

(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक’, २७.४.२०२३)

संपादकीय भूमिका

मुळातच आरक्षण देणे म्हणजे पात्र असलेल्या व्यक्तींना नाकारणे होय ! खरेतर राज्यघटना कार्यवाहीत आली, त्या वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘आरक्षण हे केवळ पुढील १० वर्षे असेल’, असे सांगितले होते; परंतु ते रहित न होता आज त्याचा लाभ राजकीय स्वार्थासाठी केला जात आहे. त्यामुळे आरक्षण रहित करून आर्थिक निकषांवर ते द्यायला हवे.