मुंबई, २६ मार्च (वार्ता.) – मला खेद आणि दुःख एका गोष्टीचे आहे की, माझ्या राजकीय कारकिर्दीतील हे पहिले अधिवेशन असेल की, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री यांची सभागृहातील उपस्थिती अगदी नगण्य होती. मंत्री उपस्थित नसल्याने, प्रश्न, लक्षवेधी राखून ठेवण्याची वेळ अध्यक्षांवर अनेकदा आली. मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीत त्रुटी राहिल्याने माहिती सुधारून घेण्याचे निर्देश अध्यक्षांना द्यावे लागले. विधीमंडळ कामकाजाविषयी सरकारची एकप्रकारे अनास्था आणि बेफीकिरी जाणवली, अशी घणाघाती टीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी २५ या दिवशी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सांगता झाली. त्यानंतर अजित पवार यांनी पत्रकांराशी संवाद साधला.
अजित पवार म्हणाले की, सत्ताधार्यांना राज्यात सत्ता हवी, मंत्री व्हायचे आहे, सरकारी गाडी, बंगला, संरक्षण पाहिजे; पण काम करायचे नाही. हे कसे चालेल ? सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यायचा तेव्हा येईल. जो यायचा तो येईल; परंतु जोपर्यंत सत्तेत आहात, तोपर्यंत तरी काम केले पाहिजे. संसदीय लोकशाहीसाठी अनेक धोकादायक गोष्टी घडत आहेत. विधीमंडळ कामकाजाविषयीची सरकारची अनास्था हा गंभीर धोका आहे. विधीमंडळात आमदारांकडून जनतेचे प्रश्न मांडले जातात; परंतु सरकार याकडे गांभीर्याने बघणार नसेल, तर जनताच यांना गांभीर्याने घेईल.
ते पुढे म्हणाले की, विधीमंडळाचे अधिवेशन हे राज्यातील जनतेचे प्रश्न मांडण्याचे आणि सोडवण्याचे व्यासपीठ आहे. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज बंद पडू नये, ते पूर्ण वेळ चालावे, यासाठी सरकारपेक्षा आमची विरोधी पक्षांचीच आग्रही भूमिका आणि प्रयत्न राहिला. संपूर्ण अधिवेशन काळात, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी आणि समाजातील सर्व स्तरांतील घटकांचे प्रश्न मांडून त्यांना न्याय देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर विधानमंडळाच्या पायर्यांवर आंदोलन करून जनतेच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. अलीकडे सत्तारूढ पक्षानेच सभागृहात गोंधळ घालण्याचा आणि विधीमंडळ पायर्यांवर आंदोलन करण्याचा नवा पायंडा चालू केला आहे.