गड-दुर्गांच्या संवर्धनासाठी शासनाने महामंडळाची स्थापना करणे क्रमप्राप्त !

महाराष्ट्र राज्य शासनाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात शासनाने राज्यातील गड-दुर्गांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांचे प्रावधान केले आहे. ही गोष्ट स्वागतार्ह आहे. राज्य शासनाने केलेल्या या प्रावधानामुळे राज्यातील गड-दुर्गरूपी जो शिवकालीन जिवंत वारसा आहे, त्याचे रक्षण होणार आहे. असे असले, तरी त्यासह गड-दुर्गांवर धर्मांधांकडून जे अतिक्रमण होत आहे, ते हटवण्याच्या संदर्भातही तातडीने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील गड-दुर्गांचे संवर्धन करण्यात यावे आणि त्यावर वाढत असलेले अतिक्रमण तात्काळ काढून संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी ३ मार्च या दिवशी मुंबईत गड-दुर्ग रक्षण महामोर्चा काढण्यात आला होता. त्या वेळी राज्यशासनाने राज्यातील गड-दुर्गांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी महामंडळ स्थापन करू, असे आश्‍वासन दिले आहे. त्यामुळे या मागणीकडे सरकारने गांभीर्याने पहाण्यासह आर्थिक प्रावधान करून पहिले पाऊल टाकले आहे, असा आम्हाला वाटते.

१. गड -दुर्गांवरील अतिक्रमण हटवणे महत्त्वाचे !

राज्यशासनाने प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेले अतिक्रमण हटवून शिवपराक्रम करून दाखवला आहे. आता राज्यातील अन्य गड-दुर्गांवर असलेले अतिक्रमण हटवून सरकारने गड-दुर्ग अतिक्रमणापासून मुक्त करावेत. लोहगड, विशाळगड, पन्हाळगड अथवा श्री मलंगगड यांसह अनेक छोट्या-मोठ्या गड-दुर्गांवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे, तसेच सर्व गड-दुर्गांची स्थिती वाईट झाली आहे. काही गडावरील अतिक्रमित केलेली जागा वक्फ बोर्डाच्या मालकीची झाल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. अशा प्रकारे राज्यातील गड-दुर्गांवरील अतिक्रमण ही समस्या उग्र बनलेली आहे. यास्तव गड-दुर्गांवरील अतिक्रमण हटवणे, हे अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहे. त्यांचे रक्षण होणे म्हणजे शिवकालीन इतिहासाचे जतन करण्यासारखे आहे. त्यामुळे राज्यशासनाने गड-दुर्गांवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या कामाला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे.

२. गडांची रंगरंगोटी म्हणजे संवर्धन नव्हे !

गडांची रंगरंगोटी करणे म्हणजे त्यांचे संवर्धन होत नाही. आज त्यांची डागडुजी करण्याची आवश्यकता आहे. आज अनेक छोटे गड आहेत की, ज्यांचे बुरुज ढासळत चालले आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी केलेली शासनाने केलेले ३०० कोटी रुपयांचे प्रावधान हे तसे म्हटले तर न्यून आहे. राज्यभरातील सर्व छोटे-मोठे गड-दुर्ग यांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी लागणारी रक्कम ही ४५ सहस्र कोटी रुपये इतकी आहे, अशी माहिती केंद्रीय पुरातत्व विभागाने दिलेली आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र शासन इतके आर्थिक प्रावधान करून हे कार्य एक प्रकल्प म्हणून हाती घेईल. अशा प्रकारची मागणी आम्ही काढलेल्या मोर्च्याच्या वेळी गड-दुर्ग रक्षण समिती आणि हिंदु जनजागृती समिती यांनी केली आहे.

३. शासनाने महामंडळ स्थापण्यासाठी तातडीने पुढाकार घ्यावा !

गड-दुर्ग यांच्यासाठी महामंडळ स्थापन केल्याने या सर्व समस्या सुटतील, असे आम्हाला वाटते. महामंडळ स्थापन केल्यामुळे आपोआपच गड-दुर्गांच्या जतन-संवर्धनासह दुरुस्तीच्या कामांसाठी भरीव निधी उपलब्ध होईल. या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे होत आहे ना ? गड-दुर्गांची देखभाल आणि दुरुस्ती ही कामे होत आहेत कि नाहीत ? यासंबंधी देखरेख ठेवता येईल. राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र गोवंश सेवा आयोग आणि अन्य काही नवीन मंडळांची स्थापना केली आहे, त्या धर्तीवरच महाराष्ट्रातील गड-दुर्गांच्या जतन अन् संवर्धन या कामांसाठीही महामंडळ स्थापन करण्यासाठी शासनाने तातडीने पुढाकार घ्यावा, अशी शिवप्रेमींची अपेक्षा आणि मागणी आहे.

–     श्री. सुनील घनवट, गड-दुर्ग रक्षण समिती समन्वयक आणि महाराष्ट्र अन् छत्तीसगड राज्य संघटक, हिंदु जनजागृती समिती (५.३.२०२३)