संयुक्त राष्ट्रांच्या आनंदी देशांच्या सूचीमध्ये भारताचा क्रमांक पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश यांच्याही खाली !

नवी देहली – ‘वर्ल्ड हॅपिनेस डे’च्या म्हणजे २० मार्चच्या दिवशी घोषित करण्यात आलेल्या ‘वर्ल्ड हॅपिनेस डे इंडेक्स’मध्ये देशभरातील आनंदी देशांची नावे आहेत. १३७ देशांच्या या सूचीमध्ये भारत १२५ व्या स्थानी आहे. गेल्या वर्षी हेच स्थान १३६ होते. पाकिस्तान १०८ व्या स्थानी आहे. त्यापाठोपाठ बांगलादेश ११८ व्या, श्रीलंका ११२ व्या, तर नेपाळ ७८ व्या स्थानी आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सोल्युशन्स नेटवर्क’कडून ही सूची घोषित केली जाते. ही सूची बनवतांना वेगवेगळ्या निकषांचा आधार घेतला जातो. त्याआधारे जगभरातील देशांमधील परिस्थितीचे मूल्यांकन करून त्यानुसार सूचीतील स्थान निश्‍चित केले जाते. भारतातील १ सहस्र लोकांची मते जाणून घेतल्यानंतर या सूचीमध्ये भारताचे स्थान निश्‍चित करण्यात आले आहे. (केवळ १ सहस्र लोकांच्या मतांवरून देशातील १४० कोटी लोकांची स्थिती कशी काय समजू शकते ? – संपादक)

१. या सूचीनुसार जगातील सर्वांत आनंदी देशांमध्ये गेल्या ६ वर्षांप्रमाणे याही वर्षी फिनलँड पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यापाठोपाठ डेन्मार्क, आईसलँड, इस्रायल, नेदरलँड, स्विडन, नॉर्वे, स्वित्झर्लंड, लक्झेंबर्ग आणि न्यूझीलंड या देशांचा समावेश आहे.

२. सर्वांत अल्प आनंदी देशांमध्ये तालिबानची राजवट असणारा अफगाणिस्तान तळाच्या स्थानी आहे. त्याव्यतिरिक्त लेबेनॉन, झिम्बाब्वे आणि कांगो या देशांचा समावेश आहे.

सूचीसाठी असणारे निकष !

साधारणपणे अपेक्षित आयुष्यमान, सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, सामाजिक सलोखा, भ्रष्टाचाराचे प्रमाण आणि आयुष्याविषयी निर्णय घेण्याचे नागरिकांना असणारे स्वातंत्र्य, या गोष्टींचा सूचीच्या निकषांमध्ये समावेश होता. (कुठे व्यक्तीची स्पंदने, तिची साधना, तिच्या तोंडावळ्यावरील भाव आदी उच्च आध्यात्मिक निकषांद्वारे तिच्या आनंदी असण्याविषयीचे मूल्यमापन करणारे अध्यात्मशास्त्र, तर कुठे बाह्म आणि अर्थकेंद्रित निकषांवर आधारित व्यक्तीच्या आनंदाचे मूल्यमापन करणारे पाश्‍चात्त्य ! – संपादक)

संपादकीय भूमिका

ज्या देशांत लोकांना खाण्यासाठी अन्नही मिळत नाही, त्या देशांतील व्यक्ती भारतियांपेक्षा अधिक आनंदी आहेत, असे कधीतरी म्हणता येऊ शकते का ? विदेशी संस्थांच्या अशी सूची आणि निष्कर्ष हे नेहमीच भारताला हीन लेखणारे असतात, असेच आतापर्यंत दिसून आले आहे. त्यामुळे अशांवर भारतियांनी विश्‍वास ठेवू नये, असे सरकारनेच घोषित करणे आवश्यक !