|
मडगाव, ५ मार्च (वार्ता.) – गोवा व्यतिरिक्त इतर राज्यांमध्ये हज समितीच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा दिला जातो. याच धर्तीवर गोवा हज समितीच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्याचा गोवा सरकारचा विचार आहे. गोवा हज समितीची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या ‘महालक्ष्मी’ बंगल्यावर नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीला गोवा हज समितीचे अध्यक्ष उर्फान मुल्ला उपस्थित होते. या बैठकीत समितीने तिच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या.
येत्या वर्षभरात सुसज्ज हज भवन उभारणार; मुख्यमंत्र्यांकडून आश्वासन#Goanews #HAJ #marathinews #Dainikgomantak https://t.co/xUzrPQm24E
— Dainik Gomantak TV (@GomantakDainik) March 5, 2023
बैठकीत मडगाव येथे हज समितीसाठी पूर्ण क्षमतेचे कार्यालय उपलब्ध करण्यावर चर्चा झाली. हज समितीला दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी इमारतीमध्ये पूर्ण क्षमतेचे कार्यालय उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा विचार आहे. या कार्यालयासाठी १ सचिव, २ स्वीय सचिव, चालक आणि १ सफाई कर्मचारी, तसेच एक वाहन उपलब्ध करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिले आहे. गोव्याहून हज यात्रेला जाण्यासाठी २०० लोकांनी नावनोंदणी केल्यास गोव्याहून सौदी अरेबिया येथे जाण्यासाठी थेट विमानसेवा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बैठकीत दिले. थेट विमान सेवा चालू करण्यासंबंधी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री स्मृती इराणी यांच्याशी चर्चा करणार आहे. गोव्यात ‘हज हाऊस’ उभारण्यासाठी भूमी उपलब्ध करण्यासह हज यात्रेसाठीची रक्कम ३० लक्ष रुपयांवरून १ कोटी रुपये करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. हज समितीच्या कार्यालयातून अल्पसंख्यांकांसाठी असलेल्या सर्व योजनांची कार्यवाही होणार असल्याची माहिती अध्यक्ष उर्फान मुल्ला यांनी दिली.