शिवसेना पक्षचिन्ह आणि कायदा-सुव्यवस्था विषयांवरून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी होण्याची चिन्हे !

विरोधक आक्रमक !

मुंबई, २६ फेब्रुवारी (वार्ता.) – राज्य विधीमंडळाचे २७ फेब्रुवारीपासून चालू होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी होण्याची चिन्हे आहेत. पुढील वर्षभरासाठीच्या आर्थिक नियोजनासाठी हे अधिवेशन असले, तरी सध्याचे राजकीय वातावरण लक्षात घेता सत्ताधारी आणि विरोधकही आक्रमक झाले आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात राज्याचा आर्थिक विकास करण्याचे आव्हान सरकारसमोर असेल. पत्रकार चंद्रकांत वारिशे यांची हत्या, प्रज्ञा सातव यांच्याशी संबंधित प्रकरण, ठाणे मनपा अधिकार्‍याची गुंडगिरी, आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या फेरीवर आक्रमण, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर पाळत ठेवणे, खासदार संजय राऊत यांना ठार मारण्याची सुपारी देण्याचा विषय, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याला पोलीस चौकीत मारहाण आणि त्यात त्याचा मृत्यू, तसेच राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था आदी प्रश्नांवरून हे अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता आहे.

जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी १४ मार्चपासून राज्यव्यापी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे विश्वास काटकर यांनी राज्य सरकारला २४ फेब्रुवारी या दिवशी बेमुदत संपाची नोटीस बजावली आहे. ऐन परीक्षांच्या काळात आणि विधीमंडळ अधिवेशन चालू असतांनाच या संपाची हाक देण्यात आली आहे. त्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळतांना सरकारला कसरत करावी लागणार आहे.

कसबा आणि चिंचवड पोटनिवडणुकीच्या निकालाचे सावट अधिवेशनावर रहाणार !

साधारणत: ८ मासांपूर्वी राज्यात राजकीय उलथापालथ होऊन ठाकरे सरकार कोसळले. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार यांची सत्ता आली. शिवसेनेत पडलेली फूट हा सध्याच्या राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू आहे. भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट विरुद्ध शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस असा थेट राजकीय सामना रस्त्यावर चालू आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत तो पहायला मिळाला. आता कसबा आणि चिंचवड पोटनिवडणुकीतूनही दिसत आहे. या निवडणुकीतही सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक अशी तुल्यबळ लढत आहे. त्याचे सावटही निकालापर्यंत अधिवेशनावर रहातील.

ठाकरे गटाचे नाव आणि चिन्ह यांचे पडसाद उमटणार !

शिवसेनेतील फुटीवर निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाचे नाव आणि चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला दिले आहे. त्याचे पडसाद अधिवेशनात उमटतील. २ आठवडे आमदारांच्या अपात्रतेवर मनाई किंवा ठाकरे गटाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव वापरण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. २ आठवड्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यास शिवसेना ठाकरे गटाच्या १६ आमदारांना पक्षादेश बजावून अडचणीत आणण्याची संधी सोडणार नाही. एकूणच राजकीयदृष्ट्या हे अधिवेशन वादळी ठरणार आहे.

७५ सहस्र पदांच्या नोकरभरतीचा मोठा आर्थिक भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार !

कोरोना महासाथीमुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे. गेल्या वर्षी महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने २४ सहस्र कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. नव्या सरकारमध्ये आर्थिक विषयाची चांगली जाण असणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अर्थ आणि नियोजन खाते आहे. त्यांचा नवीन सरकार आल्यानंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पात काही नव्या योजना घोषित होण्याची शक्यता आहे; परंतु ७५ सहस्र पदांच्या नोकरभरतीचा मोठा आर्थिक भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. याविषयी सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे बेरोजगारांचे लक्ष लागले आहे.