भारत, हिंदु समाज आणि पंतप्रधान यांच्‍याविषयी द्वेष पसरवणार्‍या ‘बीबीसी न्‍यूज’वर कठोर कायदेशीर कारवाई करा ! 

  • हिंदु जनजागृती समितीचे अकोला जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात निवेदन

  • श्री विठ्ठल मंदिरात दान केलेल्‍या खोट्या दागिन्‍यांच्‍या चौकशीची मागणी

शिल्‍पा बोबडे (उजवीकडे) यांना निवेदन देतांना धर्मप्रेमी

अकोला, २३ फेब्रुवारी (वार्ता) – सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने गुजरात दंगल प्रकरणी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दोन वेळा ‘क्‍लीन चीट’ दिलेली असतांना ‘बीबीसी न्‍यूज’ने ‘इंडिया द मोदी क्‍वेश्‍चन’ हा माहितीपट बनवला. याद्वारे मोदी यांना गुजरात दंगलीसाठी दोषी ठरवून भारत, हिंदु समाज आणि पंतप्रधान यांची प्रतिमा जागतिक स्‍तरावर जाणीवपूर्वक मलीन केली आहे. हा एकप्रकारे भारताचे पंतप्रधान आणि भारतीय न्‍यायसंस्‍था यांचा घोर अवमान आहे. एकूणच पूर्वग्रहदूषित आणि भारतविरोधी पत्रकारिता करून दोन समुदायांत द्वेष निर्माण करणे, आंतरराष्‍ट्रीय स्‍तरावर हिंदूंची अपकीर्ती करून हिंदूंच्‍या विरोधात द्वेषभावना पसरवणे, भारताची एकता आणि अखंडता धोक्‍यात आणणे या प्रकरणी ‘बीबीसी न्‍यूज’वर तात्‍काळ गुन्‍हा नोंद करून कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्‍या वतीने निवेदनाच्‍या माध्‍यमातून अकोला येथे करण्‍यात आली.

अकोला जिल्‍हाधिकारी कार्यालय प्रशासनाच्‍या शिल्‍पा बोबडे यांनी निवेदन स्‍वीकारले. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीच्‍या अधिवक्‍त्‍या श्रुती भट, भाजपचे डॉ. अशोक ओळंब, श्री शिवप्रतिष्‍ठान हिंदुस्‍थान अकोला आणि वाशिम जिल्‍हाध्‍यक्ष प्रा. हरिदास ठाकरे, महाराणा प्रताप सेवा समितीचे जिल्‍हाध्‍यक्ष श्री. संजय ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते श्री. सुनील अग्रवाल, धर्मप्रेमी श्री. प्रेमनाथ शर्मा, सनातनचे अजय खोत  उपस्‍थित होते.

नुकतेच श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिरात दान केलेले पोते भरून खोटे दागिने मिळाल्‍याचे उघड झाले. सरकारी मंदिर व्‍यवस्‍थापन समितीच्‍या पूर्वीच्‍या गैरव्‍यवहारांच्‍या अनुभवावरून या प्रकरणात मंदिरातीलच कुणीतरी खोटे दागिने ठेवून खर्‍या दागिन्‍यांचा अपहार केलेला असण्‍याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्‍यामुळे या प्रकरणाची शासनाने सखोल पोलीस चौकशी करावी, तसेच सर्वच मोठ्या मंदिरांमध्‍ये दान करण्‍यात येणार्‍या दागिन्‍यांची सत्‍यता पडताळणारी आणि त्‍यांची योग्‍य प्रकारे नोंदणी करणारी यंत्रणा कार्यान्‍वित करण्‍याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी या निवेदनाच्‍या माध्‍यमातून मुख्‍यमंत्र्यांकडे करण्‍यात आली.