महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयच विराम देऊ शकते ! – उज्ज्वल निकम, ज्येष्ठ विधीज्ञ 

नागपूर – निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल अंतिम असतो. या निकालामुळे एखादा पीडित पक्ष वा गट निश्चितपणे अपवादात्मक परिस्थितीत निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो. ‘केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हा निर्णय विचारांती घेतलेला नाही. सकृतदर्शनी काही मूलभूत चुका झालेल्या आहेत’, हे ठाकरे गटाला सिद्ध करावे लागेल. कायद्याने निकालाला आव्हान देण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयच विराम देऊ शकते. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न होतच रहातील. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल, अशी माहिती ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी १८ फेब्रुवारी या दिवशी येथे पत्रकारांशी बोलतांना दिली. ‘शिवसेना’ आणि ‘धनुष्यबाण’ शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय आयोगाने दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ विधीज्ञ निकम बोलत होते.

ते पुढे म्हणाले की,

१. मी काही भविष्यवेत्ता नाही. त्यामुळे ‘ठाकरे गटाने आव्हान दिल्यानंतर काय होईल ?’, याचे भाकीत करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यापूर्वी संबंधित पक्षाला आयोगाचा निर्णय पुराव्याच्या विरुद्ध असल्याचे दाखवावे लागेल.

२. निवडणूक आयोगाचे निर्णय पाहिले, तर ‘राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ कुणाकडे आहे ?’, याचा विचार केल्याचे दिसून येते.

३. तमिळनाडूमध्ये एम्.के. रामचंद्रन् यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पक्षावर २ व्यक्तींनी दावा केला. त्यामध्ये रामचंद्रन् यांची पत्नी जानकी आणि दुसरी त्यांची सहकारी जयललिता यांचा समावेश होता. या प्रकरणात जयललिता यांच्याकडे संघटनात्मक बाजू होती, तर जानकी यांच्याकडे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी होते.

४. या प्रकरणात दोघांकडेही समान लोकप्रतिनिधी होते. तमिळनाडूमध्ये प्रकरण आयोगाकडे जाण्यापूर्वीच तडजोड झाली. महाराष्ट्रात निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आणि संघटना उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे.

५. ठाकरे गटाने सभासद नोंदणी आणि घटनेनुसार निवडून आलेले पदाधिकारी यांची लाखो शपथपत्रे सादर केली; मात्र आयोगाने त्याविषयी दिलेल्या निर्णयासंदर्भात मला ठाऊक नाही.