मुंबई, १७ फेब्रुवारी (वार्ता.) – राज्यातील अनुसूचित जातीच्या १०० विद्यार्थ्यांना नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांचे निवास, पाठ्यपुस्तके, तसेच भोजन आदी सर्व व्यय, तसेच निर्वाह भत्ता शासनाकडून देण्यात येणार आहे. राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेतून हा निधी दिला जाईल.
ज्या विद्यार्थ्यांना हा लाभ दिला जाणार आहे, त्यांची नावे शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागाकडून घोषित करण्यात आली आहेत. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्य वाढेल आणि ज्ञान मिळावे, यासाठी सरकारकडून ही योजना राबवण्यात येत आहे.
संपादकीय भूमिकाशासकीय निधीतून लाभ देतांना विद्यार्थ्यांमध्ये समाज आणि राष्ट्र यांप्रती कर्तव्यभावना निर्माण होण्यावर शासनाने भर द्यावा ! |