नैसर्गिक शेतीचे पुनरुज्जीवन !

२०२३-२०२४ च्या अर्थसंकल्पातील तरतूद !

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी १ फेब्रुवारी या दिवशी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये नैसर्गिक शेती आणि गोसंवर्धन यांच्या आधुनिकीकरणासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत पीक नियोजन आणि पीक आरोग्यासाठी माहिती सेवा, पीक अंदाज, पत अन् विमा, बाजारपेठेची माहिती आणि कृषी उद्योगाच्या ‘स्टार्टअप्स’ना (नव्याने चालू झालेल्या उद्योगांना) पाठिंबा, हे अर्थसंकल्पातील कृषीक्षेत्रासाठी कळीचे निर्णय ठरले आहेत. केंद्रशासनाने १ सहस्र कोटी रुपयांनी कृषी क्षेत्रासाठीची तरतूद वाढवली आहे. ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांच्या कृषी ‘स्टार्टअप’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष निधी उभारला जाणार आहे. या निधीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांसमोरील कर्ज न मिळणे, पिकांना हमीभाव न मिळणे, अशा विविध आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपाय सादर केले जातील. तसेच या निधीमुळे शेती करण्याच्या पद्धतीत पालट घडवून आणला जाईल अन् आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादकता वाढवली जाईल.

येत्या ३ वर्षात सरकार १ कोटी शेतकर्‍यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यासाठी साहाय्य करणार आहे. यासाठी १० सहस्र जैविक पुरवठा केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. त्याद्वारे राष्ट्रीय स्तरावर सूक्ष्म-खते आणि कीटकनाशके यांच्या उत्पादनाचे जाळे सिद्ध केले जाणार आहे. कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट २० लाख कोटी रुपये करण्यात येणार असून त्याच्या अंतर्गत पशूसंवर्धन, दुग्ध आणि मत्स्य व्यवसाय यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. मच्छिमार, मासळी विक्रेते, सूक्ष्म आणि लघु उद्योग यांना गती देण्यासाठी, मूल्य क्षमता वाढवण्यासाठी ६ सहस्र कोटी रुपयांच्या लक्ष्यित गुंतवणुकीसह ‘पी.एम्. मत्स्य संपदा योजना’ नावाची नवीन योजना चालू केली जाणार आहे. यासमवेत पीक खरेदीसाठी २ लाख ३७ सहस्र कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. कृषी क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतूदी पहाता भारतातील शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळण्याची संधी अधिक मिळू शकेल.

प्रतिक्रीया

यंदाच्या अर्थसंकल्पात लहान-मोठे शेतकरी, फळबाग ‘स्टार्टअप’ यांसाठी भरीव तरतूद केलेली दिसून येते. चालू वर्ष हे ‘भरडधान्याचे वर्ष’ म्हणून साजरे केले जात आहे. त्यासाठी केलेली तरतूद ही चांगली गोष्ट आहे.

– पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव संकल्प आणि प्रकल्प समिती, पुणे.

शेती आणि शेतकरी यांना वाचवायचे असेल, तर नैसर्गिक शेतीवर भर देणे आवश्यक आहे. याचेच प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात उमटले आहे. पारंपरिक पद्धतीने शेती करण्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड द्यायला हवी. त्यासह जोडउद्योगही करायला हवा.

– श्री. नीलेश पाटील, शेतकरी, जळगाव.