आतंकवादाचा जिहादी चेहरा लपवण्यासाठी ‘हिंदु आतंकवाद’ संकल्पना मांडली गेली ! – स्मिता मिश्रा, लेखिका

भारतीय सैन्यातील कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यावर आधारित ‘ले. कर्नल पुरोहित द मॅन बिट्रेड ?’ या पुस्तकाचा पुणे येथील प्रकाशन सोहळा

(‘ले. कर्नल पुरोहित द मॅन बिट्रेड ?’, म्हणजे ‘ले. कर्नल पुरोहित यांचा विश्‍वासघात ?’)

पुणे – राजकीय स्वार्थापोटी काही राजकीय पक्षांनी राष्ट्राची दीर्घकालीन हानी केली आहे. वर्ष २००८ मधील मालेगाव बाँबस्फोटात आतंकवादाचा जिहादी चेहरा लपवण्यासाठी भारतीय सैन्यातील अधिकारी कर्नल प्रसाद पुरोहित यांचा चेहरा वापरून ‘हिंदु आतंकवाद’ ही खोटी संकल्पना मांडली गेली, असे मत ‘ले. कर्नल पुरोहित द मॅन बिट्रेड ?’ (ले. कर्नल पुरोहित यांचा विश्‍वासघात ?) या पुस्तकाच्या प्रसिद्ध लेखिका स्मिता मिश्रा यांनी व्यक्त केले. ‘ले. कर्नल पुरोहित द मॅन बिट्रेड ?’ या पुस्तकाचे प्रकाशन राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक जयंत उमराणीकर यांच्या हस्ते झाले. या वेळी मनोगत व्यक्त करतांना त्या बोलत होत्या. या वेळी या पुस्तकाच्या प्रकाशिका रेणू कौल वर्मा, निवृत्त मेजर गौरव आर्य, प्रसाद पुरंदरे आदी उपस्थित होते.

स्मिता मिश्रा पुढे म्हणाल्या की, माझ्या जिवाचे काही बरे-वाईट होण्याआधीच मला ‘हिंदु आतंकवाद’ ही खोटी संकल्पना स-प्रमाण खो़डून काढायची होती. हिंदु आतंकवाद नावाची संकल्पना अस्तित्वात नसतांना एकच खोटे सातत्याने सांगितल्याने येणार्‍या पिढीला कदाचित् ही संकल्पना खरी वाटू शकली असती. अनेक पातळ्यांवर मी दबाव आणि दहशत सहन केली; परंतु मला भारतीय असल्याचा अभिमान असल्यामुळेच मी हे पुस्तक लिहिले. माध्यमांनीही दायित्वाचे भान बाळगणे आवश्यक असून ‘ब्रेकिंग’ देण्याच्या नादात आपण काही चुकीचे तर देत नाही ना, याची निश्‍चिती करणे आवश्यक आहे. पूर्वी वृत्तपत्रांमध्ये आणि वाहिन्यांमध्ये संपादकांची चाळणी असायची; परंतु सामाजिक माध्यमांच्या रेट्यामुळे ही चाळणी थोडी कमकुवत झाली आहे, असे जाणवते. आज प्रत्येकाच्या हाती सामाजिक माध्यमांसारखे शस्त्र हाती आले असल्याने प्रत्येक व्यक्ती एक प्रकाशक बनली आहे.

पोलिसांना अधिकार वापरण्यात थोडे स्वातंत्र्य देणे आवश्यक आहे ! – जयंत उमराणीकर, माजी पोलीस महासंचालक

या वेळी राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक जयंत उमराणीकर म्हणाले की, पोलिसांना अधिकार दिले ; परंतु त्या अधिकाराच्या कार्यवाहीत अनेक कायदेशीर अडथळे निर्माण करून ठेवले आहेत. पोलीस हे राजकारणी आणि सर्वसामान्य जनता या कात्रीत सापडले असून पोलिसांना अधिकार वापरण्याचे थोडे स्वातंत्र्य देणे आवश्यक आहे. मुळात पोलिसांच्या अधिकारांवर जी गदा आणली जाते, त्याविषयी जनतेनेच मागणी लावून धरत ‘पोलिसांच्या अधिकारांमध्ये कुणी हस्तक्षेप किंवा ढवळाढवळ करणार नाही’, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. अन्वेषण यंत्रणा आणि पोलीस विभागात काही सुधारणा कराव्या लागणार आहेत.