नोटा छापून जनतेला श्रीमंत बनवता येते का ?

‘समजा एक देश आहे. त्या देशात एकूण १० नागरिक आहेत, ज्यांचे प्रतिव्यक्ती प्रतिमास उत्पन्न १० रुपये इतके आहे. त्यानुसार देशात प्रतिमास गव्हाचे एकूण उत्पादन १० किलो होते, ज्याची किंमत १० रुपये प्रतिकिलो आहे. याचा अर्थ देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या कमाईतून प्रत्येक मासाला १ किलो गहू खरेदी करता येईल.

आता सरकारने ठरवले की, चलनी नोटा अधिक प्रमाणात छापून प्रत्येकाला आणखी १० रुपये द्यावेत. त्यामुळे आता प्रत्येक नागरिकाकडे २० रुपये इतकी रक्कम असेल. मग अशा वेळी नागरिकांना ‘आपण यंदा १ किलोऐवजी २ किलो गहू घेऊया’, असे वाटू शकते. असे प्रत्येकाला वाटू लागले आणि मग मागणी-पुरवठा नियमानुसार गव्हाची मागणी वाढली; पण उत्पादन मात्र तेवढेच आहे, जे आधी होते, म्हणजे १० किलो.

१. देशामध्ये असलेला एकूण पैसा, हा त्या देशातील उत्पादन आणि सेवा यांच्या मूल्यावरून ठरणे

अशा परिस्थितीमुळे मागणी अधिक आणि पुरवठा अल्प झाल्यामुळे गव्हाची किंमत वाढणार. त्यानुसार ती झाली दुप्पट, म्हणजे आधी १ किलो गहू जो १० रुपयांना मिळत होता, आता त्याची किंमत २० रुपये प्रती किलो झाली. मग नाईलाजाने नागरिकांना प्रत्येकी एकच किलो गहू घेता आला; कारण सरकारने नागरिकांचे उत्पन्न जरी नोटा छापून दुप्पट केले असले, तरी देशातील उत्पादन मात्र तेवढेच राहिले. मग मागणी आणि पुरवठा समीकरणानुसार जे व्हायचे तेच झाले, चलनवाढ म्हणजेच महागाई झाली.

थोडक्यात काय, तर लोकांजवळ असलेल्या पैशांत वाढ झाली; पण त्या पैशांचे मूल्य तेच राहिले जे आधीच होते, म्हणजे त्याच्या जवळ १० रुपये असतांनासुद्धा ते १ किलो गहू खरेदी करू शकत होते आणि आता २० रुपये असतांनाही ते एकच किलो गहू खरेदी करू शकतात. यातून लक्षात घ्यायचे सूत्र म्हणजे देशामध्ये असलेला एकूण पैसा हा त्या देशातील उत्पादन आणि सेवा यांच्या मूल्यावर ठरत असतो.

२. दुसर्‍या महायुद्धाच्या आधी सोन्यामध्ये आणि त्यानंतर नोटांद्वारे चलन पुरवठा होणे

दुसर्‍या महायुद्धाच्या आधी जगातील अनेक देशांचा चलन पुरवठा हा त्या देशांतील सोन्याच्या साठ्याच्या प्रमाणात असे, म्हणजे एक प्रकारे त्यावर सरकारचे नियंत्रण होते; पण पुढील काळात मात्र अनेक देशांनी तत्कालीन अर्थतज्ञ जॉन किन्स यांचे अर्थधोरण अंगीकारले आणि नंतर चलन पुरवठ्याचा सोन्याशी असलेला संबंध सुटला. परिणामी तुटीचे अंदाजपत्रक सादर होऊ लागले आणि केंद्रीय बँकेचे महत्त्व काहीसे न्यून होऊन सरकारी आदेशानुसार नोटांची छपाई होऊ लागली. अर्थात् परिस्थितीमुळे कधीकधी सरकारला वाढीव नोटा छपाईचा निर्णय घ्यावा लागतो, ज्यामुळे तात्पुरता दिलासा मिळतो; पण असे निर्णय एका मर्यादेतच घ्यायचे असतात, नाहीतर जे झिम्बाब्वे आणि आता व्हेनेझुएलामध्ये घडले, ते घडू शकते.

३. झिम्बाव्वेच्या हुकूमशहाने घेतलेल्या निर्णयामुळे महागाई वाढणे आणि परिणामी पुढे परकीय चलनावर व्यवहार करावा लागणे

जगातील इतर अनेक देशांप्रमाणे झिम्बाब्वे हीसुद्धा ब्रिटिशांची वसाहत होती. नंतर पुढील काळात या देशात हुकूमशहा रॉबर्ट मुगाबे यांची सत्ता होती. त्यांच्या अनेक निर्णयांपैकी एक निर्णय झिम्बाब्वेला मोठे वळण देणारा ठरला. ब्रिटीश वसाहत असतांना झिम्बाव्वेमधील ब्रिटिशांच्या मालकीच्या भूमी तेथील स्थानिकांच्या नावावर करण्याचा निर्णय मुगाबे यांनी घेतला. या फतव्यामुळे स्थानिक कृष्णवर्णीय लोकांकडे भूमी, मालमत्ता आल्या; पण शेती क्षेत्रात कोणत्याही सुधारणा झाल्या नाहीत. यामुळे स्थानिकांकडे भूमी येऊनही अन्नधान्यांचे उत्पादन घटले आणि मग साहजिकच महागाई वाढली. ज्यांनी कर्ज घेतले होते, त्यांना ते फेडता आले नाही.

यावर आर्थिक अरिष्टावर उपाय म्हणून आणखी भयंकर निर्णय घेण्यात आला. देशांतर्गत उत्पादन वाढीवर लक्ष देण्याऐवजी त्यांनी नोटा छापण्याचा निर्णय घेतला, म्हणजे ‘नोटा भरपूर; पण उत्पादन न्यून.’ परिणामी महागाई प्रतिदिन नवीन टोक गाठत राहिली. म्हणजे अगदी दोन-चार अंडी घेण्यासाठीही त्यांना १०० कोटी झिम्बाब्वे डॉलर्स मोजावे लागत होते ! अक्षरशः त्या वेळी नागरिकांना अशा २-४ वस्तू खरेदी करण्यासाठी पैशांचे गठ्ठे हातगाडीवरून न्यावे लागत होते ! नंतर तेथे अशी वेळ आली की, तेथील लोकांना १०० ट्रिलियन झिम्बाब्वे डॉलर्सची नोट छापावी लागली, जिची किंमतही कवडीमोल ठरू लागली. त्यानंतर पुढे त्यांना परकीय चलनांवर त्यांचे व्यवहार चालू ठेवावे लागले आणि वर्ष २०१५ च्या आसपास अखेरीस स्वतःची सर्व चलने रहित करून अमेरिकन डॉलर स्वतःच्या देशाचे अधिकृत चलून म्हणून स्वीकारावे लागले. त्यानंतर वर्ष २०१९ मध्ये झिम्बाब्वेमध्ये पुन्हा स्वतःचे मूळ चलन लागू करण्यात आले.

४. व्हेनझुएलामध्ये आर्थिक संकटास तोंड देण्यासाठी तेथील सरकारने १० लाखांची नोट छापणे

जे झिम्बाब्वेमध्ये झाले, तेच सध्या व्हेनझुएलामध्ये होत आहे. आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी तेथील सरकारने १० लाखांची नोट छापली. त्यांच्या या १० लाखांच्या नोटेचे आंतरराष्ट्रीय मूल्य जवळपास अर्धा अमेरिकन डॉलर, म्हणजेच भारतीय चलनानुसार जवळपास ३७ रुपये आहे. ज्यामध्ये तेथे केवळ अर्धा किलो तांदूळ खरेदी करता येईल. यावरून हेनझुएला मधील भीषण परिस्थितीची कल्पना करता येईल.

५. देशातील उत्पादने आणि सेवा यांच्या निर्मितीवर पैशांचे मूल्य ठरणे

थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, जर आजच्या परिस्थितीमध्ये आपल्या माहितीतील एखाद्याकडे १० कोटी रुपये असतील, तर आपल्या लेखी ती व्यक्ती श्रीमंत असते; पण समजा सरकारने आपल्या सर्वांना १० कोटी रुपये वाटले, तर लेखात स्पष्ट केलेल्या परिस्थितीनुसार महागाईत वगैरे पालट होतीलच; पण त्या वेळी १० कोटी असणे, ही सामान्य गोष्ट असेल; कारण त्यामध्ये खरेदी करता येणार्‍या वस्तूचे मूल्य आज फार तर १ सहस्र रुपयांचे असेल. याचाच अर्थ नोटेवरील आकडा जरी मोठा असला, तरी प्रत्यक्षात मूल्य मात्र न्यूनच असेल. मग अशा वेळी श्रीमंतीचा निकष आणखी थोडा वर गेलेला असेल. त्या वेळी आपल्या लेखी श्रीमंत व्यक्ती म्हणजे जिच्याकडे किमान १० लाख कोटी रुपये असतील. यातून लक्षात घेण्याचे सूत्र म्हणजे सरकार हव्या त्या मूल्याच्या नोटा निश्‍चितच छापू शकते; पण पैशांचे मूल्य ठरते त्या त्या देशातील उत्पादने आणि सेवा यांच्या निर्मितीवर !’

– श्री. अभिषेक वसंत मुरकटे, वरळी, मुंबई. (सप्टेंबर २०२२)