(एफ्.ए.टी.एफ् म्हणजे फायनॅन्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स ! ही संघटना आतंकवादाला जागतिक स्तरावर होत असलेल्या अर्थसाहाय्याकडे लक्ष ठेवण्याचे कार्य करते.)
इस्लामाबाद – जिहादी आतंकवादाचा पोशिंदा असणार्या पाकिस्तानला ४ वर्षांनी ‘एफ्.ए.टी.एफ्’ने त्याच्या करड्या सूचीतून बाहेर काढले आहे. पाकिस्तानने या निर्णयावर आनंद प्रदर्शित केला असून आतंकवादाच्या विरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’चे धोरण कायम ठेवण्याची भूमिका मांडली आहे. असे असले, तरी अनेक तज्ञांच्या मते आतंकवाद हा पाक सरकारच्या अधिकृत धोरणाचाच एक भाग आहे.
Terror financing watchdog FATF removes Pakistan from grey list saying it has made good progress in addressing deficiencieshttps://t.co/CgB1WYeiOz
— OpIndia.com (@OpIndia_com) October 22, 2022
१. ‘एफ्.ए.टी.एफ्’ने काही मासांपूर्वी म्हटले होते की, पाकिस्तानच्या वास्तविक स्थितीसंदर्भात आमचे सदस्य प्रत्यक्षात तेथे जाऊन अभ्यास करणार आहेत. सप्टेंबर मासात संघटनेच्या काही सदस्यांनी पाकचा दौरा केला होता. त्यानंतर आता झालेल्या संघटनेच्या बैठकीमध्ये वरील निर्णय घेण्यात आला आहे.
२. वर्ष २०१८ मध्ये ‘एफ्.ए.टी.एफ्’ने जिहादी आतंकवादासाठी पैसा पुरवल्याचा ठपका ठेवत पाकचा करड्या सूचीमध्ये समावेश केला होता.
३. गेल्या बैठकीमध्ये पाकने जैश-ए-महंमदचा प्रमुख मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबाचा संस्थापक हाफीज सईद आणि जकीउर रहमान लखवी यांच्यासमवेत संयुक्त राष्ट्रांनी जारी केलेल्या काही आतंकवाद्यांच्या विरोधात कारवाई करून त्यांना अटक करण्यात आल्याचा दावा केला होता.
पाकिस्तानवर काय होणार परिणाम ?
विशेषज्ञांच्या मते आधीपासूनच आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानला करड्या सूचीच्या बाहेर काढण्यात आले असले, तरी त्याच्या आर्थिक स्थितीवर विशेष परिणाम होणार नाही; परंतु करड्या सूचीत असतांना जागतिक स्तरावर त्याच्याकडून होत असलेल्या आर्थिक देवाण-घेवाणीवर गुप्तचर संघटनांचे जे लक्ष होते, त्यात आता शिथीलता येऊ शकते. तसेच पाकमध्ये विदेशी गुंतवणूकही वाढू शकते.