बालाकोट हवाई आक्रमणाच्या (‘एअर स्ट्राईक’च्या) आखणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे दुसरे संरक्षणप्रमुख (निवृत्त) लेफ्टनंट जनरल अनिल चौहान !

‘देशाच्या तिन्ही सैन्यदलांचे दुसरे संरक्षणप्रमुख (चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ – सी.डी.एस्.) म्हणून (निवृत्त) लेफ्टनंट जनरल अनिल चौहान यांची नियुक्ती झाली आहे. त्यांनी प्रदीर्घ काळ सैन्यदलाच्या पूर्व विभागाचे उत्तरदायित्व सांभाळले होते. चीनविरुद्ध सामरिक रणनीती आखणारे तज्ञ म्हणून ते ओळखले जातात. हेलिकॉप्टर अपघातात पहिले सी.डी.एस्. जनरल बिपीन रावत यांच्या झालेल्या मृत्यूमुळे ९ मासांपासून रिक्त असणार्‍या या पदावर अंततः चौहान यांची नियुक्ती झाली. यानिमित्ताने ‘गुरखा रेजिमेंट’मधून संरक्षणदलास दुसरे सी.डी.एस्. लाभले आहेत. रावत यांच्याप्रमाणेच चौहान हेही मूळ उत्तराखंडचे निवासी आहेत.

(निवृत्त) लेफ्टनंट जनरल अनिल चौहान

१. अनिल चौहान यांची सैनिकी कारकीर्द 

१८ मे १९६१ या दिवशी जन्मलेले अनिल चौहान यांचे शालेय शिक्षण कोलकाताच्या केंद्रीय विद्यालयात झाले. पुण्यातील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत प्रशिक्षण घेऊन वर्ष १९८१ मध्ये ते ‘११ गुरखा रायफल्स’मध्ये भरती झाले. डेहराडूनच्या भारतीय सैनिकी प्रबोधिनीतही त्यांनी शिक्षण घेतले आहे. ४० वर्षांच्या सैनिकी सेवेत त्यांनी विविध विभागांचे दायित्व पार पाडले. अनेक प्रशासकीय (स्टाफ) पदांचे उत्तरदायित्व सांभाळले आहे. पूर्व विभागात सर्वाधिक काळ सेवा बजावणारे अधिकारी म्हणून ते परिचित आहेत. प्रारंभी बारामुल्ला या तणावग्रस्त क्षेत्रात त्यांनी पायदळ (इन्फंट्री) विभागाचे नेतृत्व केले. त्यानंतर ईशान्येकडील सीमावर्ती भागात प्रदीर्घ काळ काम केले. संयुक्त राष्ट्राच्या अंगोला येथील मोहिमेत ते सहभागी झाले होते. सप्टेंबर २०१९ मध्ये चौहान पूर्व विभागाचे प्रमुख झाले. मे २०२१ मध्ये सैनिकी सेवेतून निवृत्त होईपर्यंत ते याच सीमावर्ती भागात कार्यरत होते.

२. बालाकोट हवाई आक्रमणाच्या आखणीत पुढाकार घेणे

वर्ष २०१९ मध्ये पाकिस्तानमधील आतंकवादी तळांवर करण्यात आलेल्या बालाकोट हवाई आक्रमणाच्या (‘एअर स्ट्राईक’च्या) वेळी चौहान हे ‘सैनिकी मोहीम विभागा’चे महासंचालक होते. ईशान्येकडील भागात भारत-म्यानमारने बंडखोरांच्या विरोधात धडक सैनिकी मोहीम राबवली होती. त्या मोहिमेचे ते शिल्पकार ठरले. बंडखोर गटांचा बीमोड करण्यासाठी त्यांच्या नेतृत्वाखाली सैन्याने अनेक मोहिमा यशस्वीपणे राबवल्या. या कामगिरीची सरकारने वेळोवेळी नोंद घेत त्यांना ‘परमविशिष्ट सेवा पदक’, ‘उत्तम युद्ध सेवा पदक’, ‘अतीविशिष्ट सेवा पदक’ आणि ‘विशिष्ट सेवा पदक’ या पदकांनी सन्मानित केले. चीनच्या सैनिकी धोरणांविषयी त्यांचा सखोल अभ्यास आहे. या अनुभवाचा उपयोग करून घेण्यासाठी निवृत्तीनंतर चौहान यांची राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे ‘सैनिकी सल्लागार’ म्हणून नियुक्ती झाली. आता आणखी एक पाऊल पुढे टाकत सरकारने तिन्ही सैन्यदलांच्या प्रमुखपदाचे दायित्व त्यांच्यावर सोपवले आहे.

३. संरक्षणप्रमुख अनिल चौहान यांच्या समोरील सैन्यातील आव्हाने 

सैन्य, वायूदल आणि नौदल यांचा एकात्मिक युद्ध विभाग स्थापण्याचे महत्त्वाचे दायित्व चौहान यांच्यावर आहे. या अंतर्गत केवळ सैनिकी कारवाईच नव्हे, तर पुरवठा व्यवस्था, वाहतूक, प्रशिक्षण, दळणवळण, देखभाल-दुरुस्तीत संयुक्त व्यवस्था करणे नियोजित आहे. सैन्यदलांची लढाऊ क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने तिन्ही दलांच्या कामकाजात सुधारणा घडवण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा अधिकाधिक वापर करून त्यांच्या कार्यात तर्कसंगतपणा आणण्यासाठी चौहान यांच्या अनुभवाचा उपयोग होईल. त्यांना संयुक्त योजनेसाठी आवश्यकतेनुरूप सामुग्री खरेदी, प्रशिक्षण आणि कर्मचार्‍यांची नियुक्ती यांच्या प्रक्रियेत समन्वय साधावा लागणार आहे. सैनिकी सामुग्रीवरील परकीय अवलंबित्व न्यून करून स्वदेशी उपकरणे आणि त्याच्या सामुग्रीला चालना देण्याकडे त्यांना लक्ष द्यावे लागणार आहे. सायबर, तसेच अंतराळाशी संबंधित सैनिकी विभागही त्यांच्या अखत्यारीत आहेत. संरक्षण अधिग्रहण समितीचे सदस्य आणि अण्वस्त्र युद्धगट प्राधिकरणाचे सैनिकी सल्लागार म्हणूनही त्यांच्यावर दायित्व आहे. याखेरीज राजकीय नेतृत्वाला सल्ला देण्याचे काम त्यांना करावे लागणार आहे.’

– श्री. अनिकेत साठे (साभार : दैनिक ‘लोकसत्ता’, २९.९.२०२२)