सनातन प्रभात > Location > आशिया > भारत > महाराष्ट्र > १ लाख तरुणांना रोजगार मिळणार नाही, याचे दायित्व कुणाचे ? – आमदार आदित्य ठाकरे, शिवसेना

१ लाख तरुणांना रोजगार मिळणार नाही, याचे दायित्व कुणाचे ? – आमदार आदित्य ठाकरे, शिवसेना

मुंबई – वेदांत-फॉक्सकॉन प्रकल्प राज्याच्या बाहेर जाणे, हे महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली घालणारे आहे. यामुळे १ लाख तरुणांना रोजगार मिळणार नाही. याचे दायित्व कुणाचे ?, असा प्रश्‍न शिवसेनेचे आमदार आणि युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी १४ सप्टेंबर या दिवशी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.

महाविकास आघाडीच्या काळात जानेवारी मासात या प्रकल्पाविषयी बैठक झाली होती. जून मासात आस्थापनाच्या अधिकार्‍यांसमवेत मुख्यमंत्र्यांची बैठकही झाली होती. हा रोजगार अशा प्रकारचा मोठ्या प्रकल्प अन्य राज्यांत गेला असता, तर अन्य राज्यांत मुख्यमंत्र्यांनी उद्योगमंत्र्यांचे त्यागपत्र घेतले असते, असे आदित्य ठाकरे या वेळी म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या दबावामुळे प्रकल्प गुजरातला गेला ! – सुभाष देसाई, माजी उद्योगमंत्री

महाराष्ट्रात या प्रकल्पासाठी ३८ सहस्र कोटी रुपयांचे ‘पॅकेज’ देण्यात आले होते. हे पॅकेज ४० सहस्र कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यास आम्ही सिद्ध होतो. आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार गुजरातमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा १२ सहस्र कोटी रुपयांचे ‘पॅकेज’ न्यून आहे. तरी हा प्रकल्प गुजरातमध्ये का गेला ? यावरून हा प्रकल्प गुजरातमध्ये जाणे, हा राजकीय निर्णय आहे.

प्रकल्पासाठी गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र अनुकूल असल्याचा ‘वेदांत-फॉक्सकॉन’चा अहवाल !

‘सेमी कंडक्टरच्या प्रकल्पासाठी कोणती जागा योग्य ?’ याविषयी वेदांत-फॉक्सकॉन आस्थापनाने अहवाल सिद्ध केला होता. या अहवालामध्ये गुजरातमधील ढोलेरापेक्षा महाराष्ट्रातील तळेगाव ही जागा योग्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

हवामान विपरीत असून तेथे मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने गुजरातमध्ये प्रकल्प उभारणे अव्यवहार्य असल्याचे या अहावालामध्ये म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील तळेगाव येथे महाराष्ट्र सरकार वीज आणि पाणी अखंडित पुरवठा करण्याचे दायित्व घेणार आहे. औद्योगिक विकास महामंडळाकडून यासाठी ७५० मेगावॅटचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणार आहे. त्यामुळे वीज स्वस्तात उपलब्ध होईल, तसेच प्रस्तावित जागेपासून १० किलोमीटर अंतरावर धरण आहे. महाराष्ट्रात प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ ५० किलोमीटरवर आहे. या भागात अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापनाशी निगडित नामांकित महाविद्यालये आहेत, अशा प्रकारे महाराष्ट्र या प्रकल्पासाठी सर्व दृष्ट्या अनुकूल असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

नूतन लेख