चीन हा गेल्या काही वर्षांपासून अधिकाधिक आक्रमक पवित्रा घेऊन स्वत:ची भूमी कशा प्रकारे विस्तारू शकेल, यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे. दोन वर्षांपासून डोकलाम येथे, तसेच पूर्वी लद्दाखमध्ये चीन कुरापती काढत आला आहे. शेजारील तैवानवरही आक्रमण करण्यासाठी तो व्यूहरचना आखत आहे. त्यात भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या अरुणाचल प्रदेशवरही तो स्वत:चा अधिकार सांगत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने चीनला नामोहरम करण्यासाठी काय करणे आवश्यक आहे ? याचा ऊहापोह करणारा (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांचा लेख आमच्या वाचकांसाठी प्रसिद्ध करत आहोत.
१. चीन-अरुणाचल प्रदेश सीमेवर चीनकडून बांधकाम होत असल्याची चित्रफीत प्रसारित होणे
‘अरुणाचल प्रदेशात लांग्जू भागाजवळ एका खोर्‍यामध्ये चिनी सैन्य बांधकाम करत आहे, अशा प्रकारची एक चित्रफीत प्रसारित होत आहे. ही चित्रफीत भारतीय हद्दीत रहाणार्‍या नागरिकांनी बनवली आहे. त्यांना अरुणाचल प्रदेश आणि चीन यांच्या सीमेवर चीन बांधकाम करत असल्याचे दिसले. बहुतेक ते हेलिपॅड (हेलिकॉप्टर उतरवण्यासाठीचा तळ) बनवत असावेत, अशा प्रकारची बातमीही पुढे येत आहे. लक्षात घेतले पाहिजे की, हे चित्रीकरण ११ ऑगस्ट २०२२ या दिवशी घेतलेले आहे. अरुणाचल प्रदेश हा तेथे असलेल्या विविध नद्यांच्या खोर्‍यांमुळे विभागला गेलेला आहे. सध्याची चित्रफीत ही सुबानसिरी खोर्‍यातील लांग्जू येथील असून तो भाग वादग्रस्त आहे; कारण त्यावर चीन आणि भारत दोघेही दावा करत आहेत. आता आलेल्या बातमीप्रमाणे तेथे चिनी सैन्य काहीतरी बांधकाम करत आहे. त्या भागात भारताचे शेवटचे गाव चांगलगम आहे. तेथील भारतीय नागरिकांचे म्हणणे आहे की, भारतीय सैन्य त्यांच्या गुरांना सीमेपर्यंत जाण्यास अनुमती देत नाही. त्यामुळे त्यांनी हे चित्रीकरण लांबूनच केले होते.
२. अरुणाचल प्रदेशात दळणवळण आणि पायाभूत सुविधा यांची कमतरता असल्याने लोकांना अडचण येणे
वर्ष १९६२ पूर्वी भारतीय नागरिक तिबेटमध्ये जायचे. तेथील लोकांशी त्यांचा व्यापार चालायचा. तेथे मांस, ‘याक’ प्राण्याची कातडी आदी वस्तूंचा व्यापार होत होता. तेथे सैन्य तैनात झाल्यापासून पुढे जाता येत नाही. तेथील नागरिकांच्या मते तेथे पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. उदा. तेथे रुग्णालये आहेत; पण आधुनिक वैद्य नाहीत; कारण तेथील कठीण भागात कुठलेही आधुनिक वैद्य जाण्यास सिद्ध नसतात. दुसरे तेथे ‘इंटरनेट’चीही सुविधा नाही; कारण लहान लहान गावांसाठी ‘इंटरनेट’ पुरवणे सोपे नसते. तेथे रस्ते नाहीत. त्यामुळे भारतीय सैन्याला तेथे जाण्यासाठी पुष्कळ वेळ लागू शकतो. सध्या तेथे ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’ रस्ते बांधत आहे; पण त्यांच्य बांधकामाचा वेग हा फारच अल्प आहे. त्या तुलनेत चीनचे रस्ते खिंडीपर्यंत किंवा सीमेपर्यंत येऊन पोचले आहेत; पण भारतीय रस्ते अजूनही सीमेपासून २० ते २५ किलोमीटर इतके लांब आहेत.
३. भारताने स्थानिक नागरिकांना सीमेपर्यंत जाण्याची अनुमती दिल्यास त्यांच्याकडून सीमेकडे लक्ष ठेवले जाईल !
भारत चीनच्या हालचालींवर निश्चितच लक्ष ठेवून आहे. एका चित्रफितीमुळे चीनच्या अतिक्रमणाची माहिती मिळाली, हे बरोबर नाही. भारताची यंत्रणा चीन सीमेवर देशाचे उपग्रह आणि ड्रोन यांच्या साहाय्याने लक्ष ठेवून आहे. हा वादग्रस्त भाग असल्याने भारत चीनला थांबवण्याचा प्रयत्न करत नाही; परंतु एवढे मात्र खरे आहे की, भारताला कान आणि डोळे उघडे ठेवावे लागतील. यासाठी भारताने स्थानिक शेतकरी, गुराखी किंवा नागरिक यांना सीमेपर्यंत जाण्यासाठी अनुमती द्यायला पाहिजे. त्यामुळे त्यांना सीमेकडे लक्ष ठेवता येईल; पण यातही अडचण आहे. आपल्याला आठवत असेल की, एकदा अनुसूचित जातीजमाती समाजाचे ५ तरुण पुढे निघून गेले होते. त्यामुळे त्यांना चिनी सैन्याने कह्यात घेतले होते. त्यांना सोडवण्यासाठी भारतीय सैन्याला पुष्कळ परिश्रम घ्यावे लागले होते. तरीही त्याची काळजी न करता भारतीय नागरिकांना पुढे जाण्यापासून सरकारने रोखू नये.
४. चीनच्या अतिक्रमणाला योग्य प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारत-चीन सीमेवर बहुआयामी योजना राबवणे आवश्यक !
भारतीय रस्तेबांधणीचा वेग वाढवायला हवा. याखेरीज त्या भागातील भारतीय गावांना सर्व सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. भारत सीमेजवळ अनेक गावे वसवणार आहे, असे मागील अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आले होते. त्यानुसार या भागात भारताकडून आदर्श गावे वसवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्याचा वेगही चीनहून अधिक असायला पाहिजे. चीन आक्रमक देश असल्याने तो भारताला त्रास देण्याचा प्रयत्न करतच राहील. त्याला त्वरित प्रत्युत्तर द्यायचे असेल, तर त्या भागात दळणवळण सुविधा वाढवायला पाहिजे. याखेरीज तेथे भारतीय सैन्य आणि अर्धसैनिक दल यांचे निवृत्त सैनिक, तसेच ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’चे निवृत्त कर्मचारी यांना सगळ्या सुविधा देऊन स्थायिक होण्यास सांगू शकतो. त्यामुळे भारतीय भूमीवरील आक्रमणाची माहिती सतत मिळत राहील. प्रत्येक इंचावर सैन्य तैनात करणे परवडणारे नसते. त्यामुळे अशी योजना राबवायला हरकत नाही. थोडक्यात भारताने बहुआयामी योजना सिद्ध करायला पाहिजे. त्यामुळे भारताला चीनच्या अतिक्रमणाला योग्य प्रत्युत्तर देता येईल.’
– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे
संपादकीय भूमिकाविस्तारवादी चीनपासून अरुणाचल प्रदेशचे रक्षण करण्यासाठी भारताला चीनप्रमाणेच व्यूहरचना आखणे आवश्यक ! |
भ्रमणभाष हाताळणार्यांनी त्याच्या वापराविषयी पुरेसे ज्ञान घेणे आवश्यक !
सार्वजनिक न्यासासंबंधी बदल (पालट) अर्ज आणि त्याची प्रक्रिया !
पेशवाई : नागा साधूंच्या क्षात्रतेजाची अलौकिक परंपरा !
हिंदु मंदिरांची दयनीय स्थिती आणि मंदिरांचे सरकारीकरण !
‘डीप स्टेट’ : भारतासाठी धोक्याची घंटा !
सावधान, ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या जाळ्यात अडकू नका !