अपंगांचे बनावट प्रमाणपत्र !

अपंग आहे, असे दाखवून बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवास करून एस्.टी. महामंडळाची, तर नोकरीत लाभ मिळवून स्थानांतरास स्थगिती मिळवून शासनाची फसवणूक केल्याच्या अनेक घटना राज्यात घडत आहेत. अशाच घटना जळगाव जिल्ह्यातही समोर आल्या आहेत. जळगाव येथे अपंगाच्या बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवास करणार्‍या प्रवाशाच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे त्याच्या प्रमाणपत्रावर वर्ग १ च्या समाजकल्याण अधिकार्‍यांची स्वाक्षरी आणि शिक्का आहे. हे कार्ड १ सहस्र २०० रुपयांत बनवून घेतल्याची स्वीकृती वापरकर्त्याने दिली आहे.

अपंगत्वाचे ५० टक्के प्रमाण असल्यास बस प्रवासात

७५ टक्के सूट दिली जाते, तसेच शासकीय सेवेतील कर्मचार्‍यांची स्थानांतर कार्यरत ठिकाणच्या जवळपास केली जाते. जुलै २०२२ मध्ये शासकीय सेवेत असूनही दूरवर स्थानंतर होऊ नये; म्हणून अपंगत्वाचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करून स्थानंतरास स्थगिती मिळवलेल्या रावेर तालुक्यातील ६ ग्रामसेवकांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. अशाच पद्धतीने प्रशासकीय स्थानांतर टाळण्यासाठी यापूर्वी नगर जिल्ह्यातील काही प्राथमिक शिक्षकांनी अपंगत्वाची बनावट प्रमाणपत्रे सादर केल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी ५१ प्राथमिक शिक्षकांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावल्या होत्या. सिल्लोड (जिल्हा संभाजीनगर) येथून ४ जणांना कह्यात घेण्यात आले असून त्यांच्याकडून बनावट प्रमाणपत्र सिद्ध करण्यासाठीचे साहित्य जप्त करण्यात आले. अशाच प्रकारे अनेक ‘ज्येष्ठ नागरिक कार्ड’ (वयाची ६० वर्षे पूर्ण झालेल्यांना प्रवासात ५० टक्के सूट मिळते) तसेच जात वैधता प्रमाणपत्रही बनावट सिद्ध केल्याचे उघड झाले आहे.

या सर्वांतून जनता, तसेच प्रशासकीय अधिकारी यांच्या स्वार्थलोलूप मानसिकतेचे दर्शन घडते. शासन गरजूंसाठी योजना काढते; परंतु त्याचा लाभ अन्य व्यक्तीच घेतात. यामध्ये खरे अपंग या लाभांपासून वंचित रहात आहेत, हेही समोर आले आहे. अधिकार्‍यांच्या बनावट स्वाक्षर्‍या आणि शिक्के बनवून खोटी प्रमाणपत्रे सिद्ध करण्याची मजल, हा राजकारण्यांनी जनतेला शिस्त न लावल्याचा परिणाम आहे, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागते. नीतीवान समाज निर्माण झाल्यास अशा प्रकारच्या अयोग्य कृती करण्याचा विचारच जनतेकडून होणार नाही. यासाठी सर्वांना धर्मशिक्षण देणे अत्यावश्यक आहे.

– श्री. नीलेश पाटील, जळगाव