पीडितांसाठी लढणार्‍या खासगी संस्थेला केंद्र सरकारकडे दाद मागण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची अनुमती

काश्मीरमधील हिंदूंच्या हत्या आणि पलायन यांचे प्रकरण

नवी देहली – ‘वी द सिटिझन्स’ नावाच्या एका खासगी संस्थेला वर्ष १९९० मध्ये जम्मू-कश्मीरमध्ये हिंदु आणि शीख यांच्या झालेल्या हत्यांच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका केंद्र सरकारकडे देण्याची अनुमती सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, हे प्रकरण आमच्याकडे न आणता याचिकाकर्त्याने संबंधित यंत्रणांशी संपर्क साधावा.

१. छळाला कंटाळून राज्यातून पळून जाण्यासाठी भाग पाडलेले आणि देशाच्या विविध भागात रहाणार्‍या पीडितांची जनगणना करण्यासाठी सरकारला निर्देश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

The #SupremeCourt on Friday declined to entertain a plea seeking an SIT probe into the targeted killings of #KashmiriPandits which led to their exodus from the valley https://t.co/0L6MBUJvP4

— National Herald (@NH_India) September 2, 2022

२. या याचिकेत म्हटले आहे की, काश्मिरी हिंदूंच्या हत्येशी संबंधित शेकडो गुन्हे नोंदवूनही  ३० वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही अद्यापही त्यांना न्याय मिळालेला नाही. खोर्‍यातील भयंकर वातावरणामुळे गुन्हेगार, आंतकवादी आणि राष्ट्रद्रोही यांना खोर्‍यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याची अनुमतीच मिळाली आहे, असे वर्तन चालू होते. यामुळे कश्मीरमधून हिंदू कुटुंबे बाहेर पडली. स्थलांतरित झालेली ही कुटुंबे आजही इतर भागात निर्वासित जीवन जगत आहेत. अशा प्रकारे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे दिवसेंदिवस उल्लंघन होत आहे; कारण ते काश्मीरमध्ये सुरक्षिततेच्या आणि बंदोबस्ताच्या उपाययोजनांच्या अभावी त्यांच्या घरी परत येऊ शकत नाहीत. जम्मू-काश्मीर सरकारने या कटाची कधीही चौकशी केली नाही.