भारताने गेल्या ७५ वर्षांत परराष्ट्रविषयक धोरणांत केलेली नेत्रदीपक कामगिरी !

२६ ऑगस्ट २०२२ या दिवशी भारताचा तिथीनुसार अमृत महोत्सवी वर्षातील स्वातंत्र्यदिन आहे. त्या निमित्ताने…

‘स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या गेल्या ७५ वर्षांमध्ये भारताचा जागतिक पातळीवरील प्रभाव वाढत गेलेला आहे. इतर देशांसमवेतच्या संबंधांमध्ये समतोल साधण्यापासून ते इतर देशांचे नेतृत्व करण्यापर्यंत, दक्षिण आशियातील प्रादेशिक सत्तेपासून ते आशिया खंडातील अग्रगण्य देश बनण्यापर्यंत, इतर आंतरराष्ट्रीय मोठ्या संस्था आणि संघटना यांनी दिलेले आदेश किंवा घेतलेल्या निर्णयांचे निमूटपणाने पालन करण्यापासून ते आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांचा अजेंडा (कार्यसूची) ठरवण्यापर्यंत, शेजारच्या चीनसारख्या देशाची दडपशाही सहन करण्यापासून ते सीमेवर चीनच्या डोळ्यांत डोळे घालून सामना करण्यापर्यंत भारताचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा झालेला प्रवास हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्वरूपाचा आहे. भारतामध्ये खरे तर परराष्ट्र धोरण हा प्रारंभीपासून एक दुर्लक्षित राहिलेला विषय आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाच्या आर्थिक आणि अन्य समस्या इतक्या होत्या की, त्यामुळे केवळ अंतर्गत सूत्रांवर सर्वाधिक भर दिला गेला. देशाने गेल्या ७५ वर्षांत परराष्ट्रविषयक धोरणांमध्ये कशी कामगिरी केली, याचा ऊहापोह या लेखात करण्यात आला आहे.

१. भारताने आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला अलिप्ततावादाचे योगदान देणे

वर्ष १९४७ ते १९६२ या पहिल्या टप्प्याचे वर्णन प्रामुख्याने ‘आशावादी अलिप्ततावाद’ असे करावे लागेल. या अलिप्ततावादी विचारसरणीची पायाभरणी प्रामुख्याने पंडित नेहरूंकडून झाली होती. शीतयुद्धाच्या काळात जगाची विभागणी दोन विचारसरणींच्या गटांमध्ये झाली होती. एकीकडे साम्यवादी, तर दुसरीकडे भांडवलशाही गट होता. एका गटाचे नेतृत्व रशियाकडे, तर दुसर्‍या गटाचे नेतृत्व अमेरिकेकडे होते. याच काळात आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका यांमध्ये दुसर्‍या महायुद्धानंतर युरोपियन वसाहतवादी राष्ट्रांच्या जोखडापासून मुक्त झालेल्या अनेक देशांना त्यांचा आर्थिक विकास साधायचा होता. त्यांना शीतयुद्धाच्या राजकारणात पडायचे नव्हते. त्यामुळे त्यांनी स्वतःचे एक व्यासपीठ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यालाच ‘अलिप्ततावाद’ असे म्हटले जाते. आज शीतयुद्ध राहिलेले नसल्याने अलिप्ततावादाची चळवळ कालबाह्य ठरलेली आहे; पण ही विचारसरणी भारतीय परराष्ट्र धोरणाला मार्गदर्शक राहिलेली आहे; कारण परराष्ट्र धोरणांच्या क्षेत्रामध्ये निर्णयस्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे, दुसर्‍यांच्या दावणीला न बांधले जाणे आणि त्यावर इतर राष्ट्रांची बळजोरी खपवून न घेणे, हा अलिप्ततावादाचा पाया आहे अन् भारताने आजही हे निर्णयस्वातंत्र्य अबाधित ठेवलेले आहे. अलिप्ततावाद हे गेल्या ७५ वर्षांत भारताने आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला दिलेले फार मोठे योगदान आहे.

२. भारतावर नेहरूंच्या अयशस्वी परराष्ट्र धोरणाविषयी पुनर्विचार करण्याची वेळ येणे

वर्ष १९६२ ते १९७१ हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा दुसरा टप्पा होता. भारतीय परराष्ट्र धोरणातील साधारणतः १० वर्षांच्या कालावधीचा हा टप्पा ‘वास्तववादी दृष्टीकोनाचा टप्पा’ म्हणून ओळखला जातो. या टप्प्याचा प्रारंभच भारत-चीन युद्धाने झाला. चीनसह झालेल्या युद्धातील पराभवामुळे भारताला मोठा धक्का बसला. त्यामुळे नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणातील अनेक सूत्रांवर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली. यानंतर भारताने संरक्षण हितसंबंधांविषयी वास्तविक दृष्टीकोनातून पावले उचलण्यास प्रारंभ केला; म्हणूनच वर्ष १९६३ मध्ये आपण अमेरिकेशी एक करार केला. त्यानंतर अमेरिकेचे सैनिकीसह कार्य पहिल्यांदा चालू झाले. हा भारताकडून घेतलेला एक वास्तववादी निर्णय होता. त्यानंतर वर्ष १९७१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी रशियासमवेत सामूहिक सुरक्षेचा करार केला. या करारामुळे अमेरिकेकडून होणार्‍या संभाव्य आक्रमणांपासून भारत स्वतःचे रक्षण करू शकला.

३. सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाल्यानंतर शीतयुद्धाचा शेवट होणे

वर्ष १९७१ ते १९९१ हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा तिसरा टप्पा म्हटला पाहिजे. २० वर्षांचा हा कालावधी आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अत्यंत गुंतागुंतीचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो; कारण याच कालखंडामध्ये अमेरिका आणि चीन यांच्यात पुन्हा एकदा संबंध प्रस्थापित होण्यास प्रारंभ झाला. अमेरिकेने चीनला राजनैतिक मान्यता देण्यास प्रारंभ केला. त्यामुळे अमेरिका-चीन-पाकिस्तान अशा स्वरूपाचा एक गट पुढे यायला लागल्याने भारताच्या चिंता वाढल्या. दुसरीकडे अफगाणिस्तानात सोव्हिएत रशियाने त्याचे सैन्य घुसवलेले होते. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही राष्ट्रांनी एकत्र येऊन त्यांची आण्विक मक्तेदारी सिद्ध केली होती. या सर्व कठीण परिस्थितीमध्ये भारताला त्याचे परराष्ट्र धोरण आखणे आणि पुढे घेऊन जाणे, हे एक मोठे आव्हान होते. या काळात भारताने केलेले अणू परीक्षण ही एक मोठी घटना होती. वर्ष १९९१ मध्ये सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले आणि शीतयुद्धाचा शेवट झाला.

४. गुजराल यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध वाढीस लागणे

वर्ष १९९१ ते १९९९ हा चौथा टप्पा आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये हा कालखंड एकध्रुवीय विश्वरचनेचा टप्पा म्हणून ओळखला जातो. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर १५ नवीन देश अस्तित्वात आले. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका ही महाशक्ती म्हणून पुढे आली. याच काळात आपला पारंपरिक आधार असणार्‍या सोव्हिएत रशियापासून भारत दुरावला; परंतु याच काळात वर्ष १९९३ मध्ये इंद्रकुमार गुजराल हे देशाचे परराष्ट्रमंत्री आणि नंतर काही काळासाठी पंतप्रधानही बनले. त्यांनी ‘भारताच्या शेजारील देशांशी अन् जागतिक पातळीवरील इतर देशांशी संबंध कसे असावेत ?’, यासंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण विचार मांडले. पुढे जाऊन ते देशाचे धोरण बनले. त्याला ‘गुजराल डॉक्ट्रिन’ म्हटले जाते. यामध्ये ‘प्रिन्सिपल ऑफ नॉन रेसिप्रॉसिटी’चा (परस्परांना सहकार्य करण्याचे तत्त्व) समावेश होतो. याचा अर्थ परतफेडीची कोणतीही अपेक्षा न करता शेजारच्या देशांना साहाय्य करत रहाणे. हे तत्त्व आजही भारत अवलंबत आला आहे. त्याचप्रमाणे भारत-पाकिस्तान यांच्या संबंधांमध्ये काश्मीरच्या सूत्रामुळे नेहमीच तणाव राहिला आहे. त्यामुळे या मुख्य सूत्राला बाजूला ठेवून गुजराल यांच्या काळात भारत-पाकिस्तान यांच्यात शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक यांसह इतर संबंध वाढीस लागले.

५. भारत हा ‘अण्वस्त्र पुरवठा गटा’चा सदस्य नसतांनाही देशाला अणूऊर्जा निर्मितीसाठी लागणारे युरेनियम, तंत्रज्ञान आणि कच्चा माल मिळणे सोपे होणे

वर्ष २००० ते २०१३ या पाचव्या टप्प्यात डॉ. मनमोहन सिंह आणि अटलबिहारी वाजपेयी असे २ पंतप्रधान भारताला लाभले. २१ व्या शतकात आशिया खंड, त्यातही पूर्व आशिया आणि आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्र यांचे महत्त्व प्रचंड वाढले. अमेरिकेचा भारताकडे पहाण्याचा दृष्टीकोन पालटला. चीनचा ‘काऊंटरवेट’ (समतुल्य विरोधी राष्ट्र) म्हणून भारताला पुढे करण्याच्या दिशेने अमेरिकेने प्रयत्न चालू केले. या काळातील सर्वांत मोठी घटना, म्हणजे वर्ष २००६ मध्ये झालेला भारत-अमेरिका यांच्यातील नागरी अणूकरार ! भारत हा जगातील एकमेव देश आहे, ज्याच्याशी अमेरिकेने हा करार केलेला आहे. भारताने ‘व्यापक आण्विक चाचणी बंदी करार (सीटीबीटी)’ आणि ‘अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार (एन्.पी.टी.)’ या दोन्ही करारांवर स्वाक्षरी केलेली नाही. भारत हा ‘अण्वस्त्र पुरवठा गटा’चा सदस्य नसतांनाही देशाला अणूऊर्जेच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असणारे युरेनियम, तंत्रज्ञान आणि कच्चा माल मिळणे या करारामुळे सोपे झाले. या कालखंडात भारताचा चीनसमवेतचा करार आणि वर्ष २००३ मध्ये पाकिस्तानसमवेत झालेला शस्त्रसंधी करार पूर्ण झाले.

६. भारताने जगातील सर्वोच्च महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करणे

वर्ष २०१४ ते २०२१ हा सहावा टप्पा भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या इतिहासात सर्वांत महत्त्वाचा मानला जातो. याला ‘एनर्जिटिक एंगेजमेंट’ (ऊर्जावान सहभाग) असे म्हटले जाते; कारण या कालखंडात भारताचे जगासमवेतचे संबंध घनिष्ठ बनले. या टप्प्यामध्ये अशा अनेक गोष्टी घडल्या की, ज्यामुळे भारताची आंतरराष्ट्र्रीय प्रतिमा वाढण्यास साहाय्य झाले. मुख्य म्हणजे भारताला पुन्हा एकदा वास्तववादाकडे घेऊन जाणारा हा टप्पा होता. भारताने शेजारील देशांसमवेतच पूर्व आणि पश्चिम आशियातील देशांसमवेतही घनिष्ठ संबंध करण्याचा प्रयत्न केला. या टप्प्यामध्ये भारताचे परराष्ट्र धोरण हे देशाच्या आर्थिक उद्दिष्टांशी जोडले गेले. पंतप्रधान मोदी यांचे ८ वर्षांतील ७० हून अधिक विदेश दौरे, चीनसमवेतचा डोकलाम आणि गलवान यांचा वाद, पाकिस्तानविरुद्ध ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ आणि ‘एअर स्ट्राईक’, इस्लामी राष्ट्रांशी संबंध सुधारण्यापासून ते अंतराळातील उपग्रह पाडण्याची क्षमता विकसित करणे, कोरोना महामारीच्या काळात १२० हून अधिक देशांना ‘हायड्रॉक्सोक्लोरोक्विन’चा पुरवठा करणे, ७० हून अधिक देशांना साडेसहा कोटी कोरोना प्रतिबंधक लसींचा पुरवठा करणे, कोरोना काळात ‘वन्दे मातरम् मिशन’ अंतर्गत विदेशात अडकलेल्या भारतियांना मायदेशात आणणे, अशा अनेक मोठ्या घडामोडी या ७ वर्षांच्या काळात घडल्या. २ वर्षांपूर्वी पुलवामा (जम्मू-काश्मीर) येथे ‘केंद्रीय राखीव पोलीस दला’च्या सैनिकांवर झालेल्या आक्रमणानंतर संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदाय भारताच्या पाठीशी उभा राहिला आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने त्यांच्या इतिहासात प्रथमच या आक्रमणावर टीका करणारा प्रस्ताव संमत केला. याचसमवेत भारताची ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’वर २ वर्षांसाठी निवड, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्षपद, संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेवर निवड अशा अनेक घटनांमुळे या काळात देशाच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय प्रभावाची पावती मिळते. त्याचप्रमाणे अनेक प्रभावशाली आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे सदस्यत्व भारताला मिळाले. अमेरिकेकडून प्राप्त झालेला ‘एस्टी-१’ दर्जा आणि रशियाकडून मिळणारी ‘एस्-४००’ ही क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा हे भारताचे मोठे यश मानले पाहिजे.

आता आर्थिक विकास साधतांना सैनिकी क्षेत्रातील मोठा आयातदार ही ओळख पुसून देशाला ‘निर्यातदार देश’ बनायचे आहे आणि आज या दिशेने पडणारी पावले पहाता हे लक्ष्य फार दूर नाही. जेव्हा भारत स्वातंत्र्याची शताब्दी पूर्ण करील, तेव्हा जगातील ‘सर्वोच्च महासत्ता’ असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.’

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

(साभार : फेसबूक)