भारताच्या परराष्ट्र धोरणाविषयीचे विश्लेषण
युक्रेनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी नुकतेच ‘भारत रशियाकडून घेत असलेल्या तेलाच्या प्रत्येक बॅरेलमध्ये युक्रेनच्या लोकांचे रक्त आहे’, असे म्हटले होते. खरेतर भारताच्या शेकडो पट तेल आणि गॅस युक्रेनचे युरोप मधील मित्र देश रशियाकडून घेत आहेत. मग त्या बॅरेलमध्ये युक्रेनच्या लोकांचे रक्त नाही का ? जेवढे तेल हे युरोप मधील देश रशियाकडून घेत आहेत, ते पहाता युक्रेनमध्ये रक्तच उरणार नाही. कारगिल युद्धानंतर युक्रेनने पाकबरोबरचा व्यापार थांबवला होता का ? नाही. भारत आणि चीन यांच्या सैनिकांमध्ये गलवान येथे संघर्ष झाला. त्या वेळी युक्रेनने चीनशी व्यापार थांबवला का ? नाही. मग भारताने रशियाशी व्यापार का थांबवायचा ?
भारताने श्रीलंकेला साहाय्य करण्याच्या धोरणावर पुनर्विचार करावा !
भारताच्या उघड विरोधानंतरही चीनचे लष्करी जहाज श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदरात दाखल झाले आहे. ‘हे जहाज संशोधन कार्यासाठी आले आहे’, असा दावा चीन जरी करत असला, तरी याचा मुख्य उद्देश भारतावर देखरेख ठेवणे, हाच आहे. याचा भारताच्या संरक्षण हितावर प्रत्यक्ष परिणाम होणार आहे. चीनच्या कर्ज विळख्यामुळे अडचणीत आलेल्या श्रीलंकेला गेल्या ६ मासांत भारताने ४ अब्ज डॉलर्सचे सर्वाधिक साहाय्य केले आहे. असे असले, तरी भारताला मात्र आता श्रीलंकेच्या धोरणावर नक्कीच पुनर्विचार करायला हवा.
भारताने तैवानसाठी स्वतंत्र राजदूत नेमावा !
यापूर्वी भारताने ज्या ज्या वेळी तैवानविषयी वक्तव्य केले, त्या त्या वेळी ‘वन चायना पॉलिसी (अखंड चीनविषयीचे धोरण)’चा उल्लेख टाळला. चीन-तैवान प्रश्नाविषयी भारताने या धोरणाचा उल्लेख केला होता. यावरून भारताचे तैवानविषयीचे धोरण पालटत आहे असे लक्षात येते. भारत तैवान प्रश्नावर चीनला उघड समर्थन देण्याचे टाळत आहे. हा सकारात्मक पालट आहे. यामुळे भारत-तैवान संबंध सुधारण्यास साहाय्य होणार आहे. त्यामुळे भारताने तैवानसाठी स्वतंत्र राजदूत नेमावा.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्रविषयक धोरणाचे विश्लेषक
(साभार : फेसबूक) (१८.८.२०२२)