कारवायांमध्ये वाढ होऊनही लाचखोरीला आळा घालण्यात अपयश !

वर्ष २०१० पासून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवायांची संख्या वाढत आहे. कारवाया वाढल्या असल्या, तरी त्यातून सरकारी यंत्रणेतील लाचखोरी न्यून न होता दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.

दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण नगण्य !

वर्ष २०२१ मध्ये लाचखोरीच्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून एकूण १ सहस्र ७६ कारवाया करण्यात आल्या; मात्र आतापर्यंत त्यांतील केवळ १८ प्रकरणांमध्ये न्यायालयात दोषींवर कारवाई झाली. वर्ष २०२० मध्ये एकूण ६६३ कारवाया झाल्या, त्यातील केवळ १४ प्रकरणे न्यायालयात सिद्ध झाली. वर्ष २०२२ मध्ये जानेवारी ते १२ एप्रिलपर्यंत ७७३ कारवाया झाल्या. त्यांतील केवळ ९ प्रकरणे न्यायालयात सिद्ध होऊन दोषींच्या विरोधात कारवाई झाली. दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण १० टक्क्यांहूनही न्यून आहे. यांमुळे आरोपी निर्दाेष सुटत आहेत. एकूणच काय, तर सरकार कुणाचेही असो, प्रशासनातील भ्रष्टाचार सर्व यंत्रणांमध्ये तळागाळात पोचला आहे. त्या विरोधात वर्षानुवर्षे कारवाया होत आहेत; मात्र लाचखोरीची प्रकरणे दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातून जागृतीची औपचारिकता करण्यात येत आहे; मात्र याविषयी समाजात नैतिकतेचे शिक्षण मात्र दिले जात नाही. शासनकर्त्यांच्या भ्रष्टाचाराचे कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे होत असतांना प्रशासनातील ही भ्रष्टाचाराची चिरीमिरी त्यापुढे नगण्य आहे. त्यामुळे जोपर्यंत राजकारणातील भ्रष्टाचार थांबत नाही, तोपर्यंत प्रशासनातील भ्रष्टाचारावर नियंत्रण येणे केवळ अशक्य आहे. (जनतेच्या करातील तेलाचा दिवाही स्वत:साठी न लावणारे आर्य चाणक्य, जनतेच्या भाजीच्या देठालाही हात न लावण्याचा मावळ्यांना आदेश देणारे छत्रपती शिवाजी महाराज कुठे, तर जनतेला लुटणारे आताचे राजकारणी आणि सरकारी यंत्रणा कुठे ? त्यामुळे ही भ्रष्टाचारी व्यवस्था पालटण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आदर्श ठेवून हिंदु राष्ट्र स्थापन करणे अपरिहार्य आहे ! – संपादक)