पूर्व आशियातील युक्रेन म्हणजेच तैवान आणि चीन-अमेरिका यांच्यातील वाढता संघर्ष

‘गेल्या २ आठवड्यांपासून अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांच्या भेटीवरून अमेरिका आणि चीन या देशांमधील वातावरण तापले होते. ‘पेलोसी यांचे विमान तायपेय विमानतळापर्यंत आले, तर ते उडवून देऊ’, अशी धमकी चीनने दिली होती. चीनकडून अशा प्रकारच्या धमक्या अमेरिकेला यापूर्वी कधीही दिल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे हा दौरा रहित केला जाईल, अशी अटकळ होती; पण हा दौरा पूर्णपणे पार पडला आहे. या पार्श्वभूमीवर ऊहापोह करणारा लेख येथे देत आहोत.

१. अमेरिकेने चीनला तैवान प्रश्नावर डिवचण्याचा प्रयत्न करणे

जग हे आधीच रशिया आणि युक्रेन यांच्या संघर्षामध्ये होरपळत आहे. अशाच प्रकारचा नवीन संघर्ष भारताच्या पूर्वेकडे चालू झाला, तर त्याचे अत्यंत नकारात्मक परिणाम संपूर्ण आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्राला भोगावे लागणार आहेत, असे चित्र सध्या दिसून येत आहे. चीन हा आक्रमक आणि विस्तारवादी देश आहे. चीनच्या दृष्टीकोनातून तैवान हा ‘कळीचा मुद्दा’ आहे. चीनने एक श्वेतपत्रिका काढली असून त्यात हाँगकाँग, तैवान आणि तिबेट या तिघांचा समावेश केला आहे. ‘त्यांच्या सुरक्षेसाठी तो अण्वस्त्रांचाही वापर करू शकतो’, अशा प्रकारची धमकी चीनने दिली आहे. आता अमेरिका जाणीवपूर्वक चीनला तैवानच्या प्रश्नावर डिवचण्याचा प्रयत्न करत आहे; कारण तैवान हा चीनसाठी अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. अशा परिस्थितीत या २ देशांमधील संघर्ष कशा प्रकारचे रूप घेतो ? हे आपल्याला बघावे लागणार आहे.

२. मित्र देशांमध्ये अमेरिकेविषयी विश्वास निर्माण करणे आणि चीनच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये बाधा निर्माण करणे यांसाठी अमेरिकेने तैवान प्रश्न उचलून धरणे

तैवानमध्ये नुकतेच एक सर्वेक्षण घेण्यात आले होते. त्या सर्वेक्षणात ‘चीनने तैवानवर आक्रमण केले, तर अमेरिका त्यांच्या साहाय्याला धावून येईल, असे किती तैवानी लोकांना वाटते ?’, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. तेव्हा केवळ २५ टक्के लोकांना वाटले की, अमेरिका त्यांच्या साहाय्याला धावून येईल. यावरून तैवानच्या लोकांमध्ये अमेरिकेवरील विश्वास अल्प होत असल्याचे समोर आले. त्यांना भीती होती की, युक्रेन-रशिया युद्धात ज्या पद्धतीने अमेरिकेने युक्रेनच्या पाठीशी प्रत्यक्षपणे उभे रहाण्यास नकार दिला, तसाच प्रकार तैवानच्याही संदर्भात घडेल. ही भीतीच अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांना दूर करायची आहे आणि त्यांच्या सहकारी देशांमध्ये एक प्रकारचा विश्वास निर्माण करायचा आहे. ‘आवश्यकता पडली, तर अमेरिका तुमच्या साहाय्याला येऊ शकते’, असा संदेशही बायडेन यांना द्यायचा आहे. त्यामुळे चीनच्या डोळ्यांत डोळे घालून अमेरिकेने हा संघर्ष जाणीवपूर्वक उचलून धरला आहे. त्या दृष्टीकोनातून हा संघर्ष चिघळावा, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे.

हा संघर्ष चिघळणे, म्हणजे चीनने तैवानवर आक्रमण करणे होय ! तसे झाले, तर एक नवीन युद्ध चालू होईल. त्यानंतर एका बाजूने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान असेल, तर दुसरीकडे रशिया अन् चीन आणि त्यांच्या समवेत इराणही येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशांत महासागर क्षेत्रात एक प्रकारचे ध्रुवीकरण दिसून येणार आहे. हा संघर्ष एक भयानक रूप घेऊ शकतो. ‘ही परिस्थिती चिघळावी’, अशी अमेरिकेचीही इच्छा आहे. तसे झाले, तर चीनच्या आर्थिक विकासावर नकारात्मक परिणाम होईल. कोरोनाचे संकट ओढवूनही चीनचा आर्थिक विकास वेगाने चालू आहे. चीनने वर्ष २०४९ पर्यंत प्रगतीचा संपूर्ण आराखडा सिद्ध केला आहे. तोपर्यंत त्याला जगातील ‘सर्वांत मोठी महासत्ता’ बनायचे आहे. अर्थात्च हे अमेरिकेच्या नेतृत्वाला आवडणे शक्य नाही. चीनला संघर्षात ओढले, तर त्याच्या प्रगतीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यासाठीच अमेरिका तैवानचा ‘सौदेबाजीचे एक कार्ड’ म्हणून वापर करत आहे.

३. चीन आणि अमेरिका यांच्यासाठी तैवानचे व्यापारी अन् सामरिक महत्त्व

तैवान हा चीनसाठी पुष्कळ महत्त्वाचा आहे. तो ‘स्टेट ऑफ तैवान’ असून त्याला ‘तैवानची सामुद्रधुनी’ असे म्हणतात. हा प्रशांत महासागरातील एक निमुळता भाग आहे. तैवानच्या या सामुद्रीधुनीमधून दक्षिण आशियात येणारी तेलाची जहाजे जपान, दक्षिण कोरिया आणि फिलीपाइन्स यांच्यापर्यंत पोचतात. त्यामुळे उद्या चीनने तैवान कह्यात घेतला, तर त्या सामुद्रीधुनीवर चीनकडून मोठी जकात लावली जाईल. त्याचा अमेरिकेचे सहकारी देश असलेले जपान, दक्षिण कोरिया आणि फिलीपाइन्स यांच्या तेलपुरवठ्यावर नकारात्मक परिणाम होईल अन् ते अमेरिकेला होऊ द्यायचे नाही. त्यामुळे अमेरिकेला व्यापारी आणि सामरिक दृष्टीकोनातून तैवानचे विशेष महत्त्व आहे. अमेरिकेच्या सहकारी देशांचे जगणे त्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे अमेरिका कधीही चीनला तैवान कह्यात घेऊ देणार नाही. तैवान असा देश आहे, ज्याच्या संदर्भात अमेरिकेच्या काँग्रेसने विशेष कायदा संमत केला आहे. या कायद्यानुसार तैवान कधीही अडचणीत सापडला, तर अमेरिका त्याला सर्व प्रकारच्या शस्त्रांस्त्रांचे साहाय्य करील.

४. चीन-अमेरिका संघर्षामध्ये रशियाने चीनच्या समर्थनार्थ पुढे येणे

२१ व्या शतकात अमेरिकेचे आर्थिक आणि व्यापारी हितसंबंध यांना युरोपमधून रशिया, तर आशियातून चीन यांच्याकडून धोका आहे. त्यामुळे या दोघांशी सामना करणे, हे अमेरिकेपुढील आव्हान आहे. रशिया आणि युक्रेन संघर्ष यापूर्वीच सुटू शकला असता; पण तो सातत्याने चिघळवला जात आहे. त्यामागे कदाचित् रशियाला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत बनवणे, हे अमेरिकेचे धोरण आहे. आता त्याने चीनकडे मोर्चा वळवला आहे. त्यासाठी ‘तैवान हा नवीन युक्रेन ठरू शकतो का ?’,

या दृष्टीकोनातूनही विचार चालू आहे. जर चीनने तैवानवर आक्रमण केले, तर युक्रेन-रशिया युद्धासारखीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण होईल. एका मोठ्या देशाने एका लहानशा तैवानवर आक्रमण केले, तर तो प्रशांत महासागर क्षेत्रातील एक नवीन युक्रेन बनू शकतो. तशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाले, तर त्याचे नकारात्मक परिणाम भारतालाही भोगावे लागतील. चीनचा विस्तारवाद भविष्यात कशा प्रकारचे रूप घेईल ? आणि अमेरिका त्याच्या सहकार्‍यांचे कशा पद्धतीने रक्षण करील ? यावरून पुढील चित्र स्पष्ट होईल.

५. चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारावर होणारा परिणाम टाळण्यासाठी ते एकमेकांशी संघर्ष टाळण्याची शक्यता असणे

पेलोसी तैवानमध्ये गेल्यावर चीनने अमेरिकेला धमकी दिली, ‘अमेरिकेने गंभीर परिणामांसाठी सिद्ध रहावे.’ याविषयी मला वाटते की, सध्या अमेरिकेशी दोन हात करण्याची चीनची अजिबात मानसिक इच्छा नाही.

अमेरिका आणि चीन यांच्यात राजकीय सूत्रांवर अनेक मतभेद असले, तरी दोन देशांमधील व्यापार हा ५०० अब्ज डॉलर्स एवढा प्रचंड आहे. त्यामुळे चीन असे कोणतेही पाऊल उचलण्याची शक्यता नाही की, ज्यामुळे त्यांच्या व्यापारी हितसंबंधांमध्ये धोका निर्माण होईल. तरीही चीनकडून अशा प्रकारच्या धमक्या या दिल्या जातील. चीनला ही कल्पना आहे की, त्याला एकाच वेळी अनेक पातळ्यांवर शत्रू निर्माण करता येणार नाहीत. त्याचा आधीच भारताशी सीमावादावरून संघर्ष चालू आहे. त्यामुळे दुसरा शत्रू निर्माण करणे त्याला परवडणारे नाही. अमेरिकेने आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्रात पाय पसरण्यास चालू केले आहे. अमेरिकेने चीनला घेरण्याची पूर्ण रणनीती बनवली आहे. त्यामुळे चीन अशी कोणतेही कृत्य करणार नाही की, ज्याचे रूपांतर संघर्षात होईल. हे खरे की, चीनकडून गंभीर धमक्या देण्यात येतील आणि शक्तीप्रदर्शनही केले जाईल. कदाचित् त्याची विमाने तैवानच्या हद्दीत येतील. चीनकडून निश्चितच दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होईल; पण प्रत्यक्ष कृती किंवा आक्रमण करण्याचे धाडस सध्या तरी तो करील, असे वाटत नाही.

६. चीनने तैवानवर आक्रमण केल्यास भारताला ‘जीडीपी’ (सकल देशांतर्गत उत्पादन) राखणे कठीण जाणे

चीन-अमेरिका यांच्या संघर्षाचा निश्चितपणे भारतावर परिणाम होईल. भारताचा ५० टक्के व्यापार हा आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्रात होतो आणि त्यातही तो दक्षिण चीन समुद्राच्या माध्यमातून होतो. भारतासाठी हा समुद्र सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याचप्रमाणे ‘स्टेट ऑफ तैवान’ही भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ज्या वेळी रशिया-युक्रेन संघर्ष चालू झाला, त्या वेळी भारताच्या निर्यातीवर प्रचंड मोठा परिणाम झाला होता. आता तशाच प्रकारची परिस्थिती निर्माण होऊ पहात आहे. भारताचा दक्षिण पूर्वेकडील व्यापार २०० अब्ज डॉलर्सचा आहे. या व्यापारावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. भारताच्या निर्यातीवर परिणाम झाला, तर ‘जीडीपी’ राखणे कठीण होऊ शकते.

७. चीन-अमेरिका संघर्षामध्ये भारत तटस्थ असणे

‘चीनच्या विरोधात उघडपणे भूमिका घ्यायची नाही’, अशी भारताची अधिकृत भूमिका आहे. चीन दुखावला जाईल, अशी कोणतीही कृती भारत करत नाही. भारताचे ‘वन चायना’ (अखंड चीन) हे धोरण वर्ष १९६० पासून चालत आलेले आहे. त्यामुळे चीनच्या भौगोलिक अखंडतेचा भारत आदर करतो. भारताला त्याचा आर्थिक विकास महत्त्वाचा आहे. भारताला चीनशी कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष नको असल्याने तो या संघर्षात अलिप्त रहाण्याचा प्रयत्न करील. ‘क्वाड’मध्ये (चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवादामध्ये) अमेरिकेसह जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत हे ४ देश आहेत. यातील जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी चीनच्या विरोधात उघड भूमिका घेतली, तरी भारत चीनच्या विरोधात भूमिका घेईल, असे तूर्तास वाटत नाही.

८. जग तिसर्‍या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर असण्याची शक्यता धूसर असणे

सध्या तिसर्‍या महायुद्धाची शक्यता अत्यंत अल्प आहे. जर चीनने अशा प्रकारचे आक्रमण तैवानवर केले, तर निश्चितपणे याला फार वेगळी कलाटणी मिळू शकते; कारण कोणत्याही परिस्थितीत तैवानचे स्वातंत्र्य आणि त्याचे सार्वभौमत्व जोपासणे, हे अन्य देशांसाठी फार महत्त्वाचे आहे. ‘स्टेट ऑफ तैवान’ याला इंडो पॅसेफिकमधील भौगोलिकदृष्ट्या ‘च्योक पॉईंट’ (जो बिंदू दाबल्यानंतर श्वास घेणे कठीण होईल, असा भाग) म्हटले जाते. त्यामुळे अमेरिका कधीही त्याला चीनच्या कह्यात जाऊ देणार नाही. त्यासाठी अमेरिका प्रचंड शक्ती लावण्यास सिद्ध होईल. मला वाटते की, बायडेन आणि शी जिनपिंग यांच्यात नुकतीच ‘ऑनलाईन’ चर्चा झाली आहे. दोन्ही देशांचा व्यापार पहाता या संघर्षावर कुठेतरी पर्याय बाहेर येईल, असे वाटते. असे असले, तरी सध्या चीन प्रचंड दुखावला आहे, हेही तेवढेच खरे आहे. त्यामुळे चीनकडून मोठ्या प्रमाणात शक्तीप्रदर्शन होण्याची शक्यता आहे.

९. अमेरिकेची धुळीस जात असलेली प्रतिमा उजळवण्यासाठी बायडेन यांनी तैवानमध्ये कृती करणे

बायडेन प्रशासनावर सध्या गंभीर आरोप होत आहेत. दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिकेचा ‘एक संरक्षक महाशक्ती’ म्हणून उदय झाला होता. अमेरिकेकडून जागतिक राजकारणात विविध देशांमध्ये हस्तक्षेप करण्यात येत होता आणि तो सत्तेचा समतोल राखण्यात प्रभावी भूमिका पार पाडत होता. अलीकडे ज्या पद्धतीने बायडेन यांनी अफगाणिस्तानमधून त्यांचे सैन्य काढून घेतले, त्याकडे अमेरिकेची माघार म्हणून पाहिले गेले. त्या निर्णयाला अनेक अभ्यासक बायडेन प्रशासनाचा पराजय म्हणूनही पहातात. युक्रेन-रशिया संघर्षात ‘अमेरिका युक्रेनच्या पाठीशी उभी राहील’, असे बोलले जात होते; पण प्रत्यक्षात अमेरिका युक्रेनच्या भूमीवर उतरली नाही आणि त्याला केवळ अप्रत्यक्ष साहाय्य केले आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या मित्र देशांमध्ये एका प्रकारची असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत ‘आम्ही माघार घेत नाही’, हे बायडेन यांना दाखवून द्यायचे आहे. ‘अल् कायदा’ या आतंकवादी संघटनेचा प्रमुख अल् जवाहिरीवर अमेरिकेकडून जे आक्रमण झाले, त्यातूनही बायडेन यांना हेच दाखवून द्यायचे आहे. त्यामुळे अमेरिका ठरल्याप्रमाणे तैवानमध्ये सर्व करणार आहे. यात चीनचा कांगावा हा चालूच रहाणार आहे. यासह अशी अनेक सूत्रे आहेत की, ज्यावरून येत्या काळात चीन आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे.’

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, मुंबई.