जेरुसलेम (इस्रायल) – इस्रायलशी प्रामाणिक न रहाणार्या नागरिकांचे नागरिकत्व रहित केले जाऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. अप्रामाणिकतेच्या व्याख्येत ‘इस्रायलच्या विरोधात गुप्तहेराचे काम करणे’, ‘आतंकवादी कारवाया करणे’, ‘राजद्रोह’ आदींचा समावेश करण्यात आला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. वर्ष २००८ मध्ये दोन पॅलेस्टिनी नागरिकांनी इस्रायलच्या नागरिकांवर केलेल्या आतंकवादी आक्रमणाच्या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने निर्णय दिला.
Israel’s Supreme Court ruled that the state has the right to revoke the citizenship of those who commit a “breach of loyalty.” https://t.co/bNwQDQ8GHH
— JTA | Jewish news (@JTAnews) July 21, 2022
‘हा निर्णय यहुदी नसलेल्या नागरिकांवर थोपवला जाईल’, असा मानवाधिकार संघटनांचा आक्षेप आहे. दुसरीकडे अरब संघटनाही यास विरोध करत आहेत. ‘हा निर्णय भेदभाव करणारा असून त्याचा दुरुपयोग इस्रायलमधील २० टक्के पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या विरोधात केला जाईल’, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पॅलेस्टाईनमध्ये बहुतांश लोक हे मुसलमान असून ते वेगळ्या इस्लामी देशाची मागणी करत आले आहेत.
जगातील काही देशांतील कायद्यांमध्ये आतंकवादाला प्रोत्साहन देणार्यांचे नागरिकत्व रहित केले जाण्याची व्यवस्था आहे, तर आंतरराष्ट्रीय कायदा तसे करण्याची अनुमती देत नाही.
संपादकीय भूमिकाभारतात फुटीरतावाद, नक्षलवाद, खलिस्तानवाद आणि जिहादी आतंकवाद यांमुळे देशाच्या अखंडतेला सुरुंग लागला आहे. त्यामुळे भारतात असा कायदा करणे अत्यावश्यक आहे ! |