विशेष ‘मकोका’ न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
इंग्रजी किंवा उर्दू भाषेत कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याची आरोपीची मागणी धुडकावली !
मुंबई – मुंबई येथील फौजदारी न्यायालयांची अधिकृत भाषा मराठीच आहे. २५ वर्षांपूर्वीच्या जुन्या अधिसूचनेत याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यानुसार कनिष्ठ न्यायालयाचे कामकाज मराठी भाषेतच चालेल, इंग्रजी किंवा उर्दू भाषेत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा विशेष ‘मकोका’ न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. वर्ष २०११ मधील तिहेरी बाँबस्फोट प्रकरणातील आरोपीने खटल्याशी संबंधित कागदपत्रांच्या इंग्रजी भाषांतरासाठी केलेली विनंती विशेष न्यायालयाने या वेळी धुडकावून लावली.
‘Marathi only language in courts, not English, Urdu’ https://t.co/dVhifyUJ5G
— TOI Mumbai (@TOIMumbai) July 24, 2022
१. २५ वर्षांच्या जुन्या अधिसूचनेचा संदर्भ देत न्यायालयाने बाँबस्फोटातील आरोपी नदीम अख्तर याची याचिका फेटाळून लावली. आरोपीने वर्ष २०११ मधील तिहेरी बाँबस्फोटांच्या खटल्याशी संबंधित कागदपत्रांच्या तब्बल १ सहस्र ८०० पानांचे इंग्रजी भाषांतर उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.
२. त्याच्या या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने ‘मराठी भाषेत असलेल्या कागदपत्रांचे इंग्रजीत भाषांतर करणे अत्यंत वेळखाऊ आणि खर्चिक आहे’, असे सांगितले.
३. ‘नदीम हा आरोपपत्रासह इतर कागदपत्रांच्या इंग्रजी अनुवादित प्रती मिळवण्यासाठी राज्य सरकारवर कुठलीही सक्ती करू शकत नाही, तसेच या संदर्भात न्यायालयाकडेही राज्यांसाठी निर्देश मागू शकत नाही’, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
४. नदीम याने त्याला केवळ इंग्रजी आणि उर्दू भाषा येत असून शाळेत केवळ २ वर्षे मराठी शिकल्याचे सांगितले; मात्र या आधारे कागदपत्रांच्या इंग्रजी भाषांतराची त्याची मागणी न्यायालयाने धुडकावून लावली.