आरोपीच्या शिक्षेमध्ये दोषारोपपत्राचे महत्त्व !

१. ‘दोषारोपपत्र’ काय असते ?

‘कुठल्याही गुन्ह्यामध्ये प्राथमिक चौकशी अहवाल (एफ्.आय.आर्.) प्रविष्ट झाल्यानंतर पोलीस अन्वेषण चालू करतात. या अन्वेषणाचा ‘दिलेल्या तक्रारीत तथ्य आहे कि नाही ? त्यात ज्या व्यक्तीवर आरोप करण्यात आला आहे, तिनेच हा गुन्हा केला आहे कि अन्य कुणी केला आहे ?’, हे पहाणे हा उद्देश असतो. या अन्वेषणाच्या काळात अनेक साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली जाते. संबंधित व्यक्तीकडे गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार आवश्यक त्या कागदपत्रांची मागणी केली जाते. गुन्हा घडलेल्या ठिकाणी जाऊन घटनेचा पंचनामा करण्यात येतो. आरोपींना अटक करतांना अटक पंचनामा बनवला जातो. काही वेळा आरोपींनी गुन्ह्यामध्ये वापरलेले शस्त्र काढून देण्याची सिद्धता दर्शवली, तर त्या संदर्भातील निवेदन पंचनामा बनवला जातो, आरोपीच्या अंगझडतीच्या वेळी काही महत्त्वाच्या गोष्टी मिळाल्यावर त्याचा अंगझडती पंचनामाही बनवला जातो. घायाळ किंवा मृत व्यक्तीचे वैद्यकीय अहवाल, न्यायवैद्यक शाळेला पाठवलेले पत्र आणि त्यांचा आलेला अहवाल, सीसीटीव्ही फूटेज (क्लोज सर्किट टीव्हीचे चित्रण), जप्तीचा पंचनामा, फूटेजची ध्वनीचित्रचकती किंवा ‘पेन ड्राईव्ह’, ‘कॉल डिटेल्स’च्या (भ्रमणभाष किंवा दूरभाष यांच्या) नोंदी, आर्थिक व्यवहार असल्यास अधिकोषातील खात्याच्या ‘स्टेटमेंट’च्या (विवरणाच्या) प्रती इत्यादी सर्व कागदपत्रांचा, तसेच मिळवलेल्या मुद्देमालाचा अभ्यास करून अन्वेषण अधिकारी ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता’ कलम १७३ नुसार त्यांचा अंतिम अहवाल सिद्ध करतो. सदर अहवालासमवेत अन्वेषणात मिळवलेल्या या सर्व कागदपत्रांच्या प्रती, म्हणजे ‘दोषारोपपत्र’ होय !

२. न्यायालयात ६० किंवा ९० दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र प्रविष्ट केले नाही, तर आरोपीला जामीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणे

अन्वेषण अधिकारी दोषारोपपत्र सिद्ध करण्याचे काम करत असतात. अनेक प्रकरणांमध्ये प्रारंभीपासून शेवटपर्यंत एकच अन्वेषण अधिकारी असतो, तर काही वेळा थोडे अन्वेषण एक अधिकारी आणि उर्वरित अन्वेषण अन्य अधिकारीही करू शकतात. दोषारोपपत्र बनवणे आणि न्यायालयात प्रविष्ट करणे यांसाठी किती कालावधी दिलेला आहे ? याची तरतूद फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १६७ मध्ये दिलेली आहे. त्यानुसार आरोपी कारागृहात असेल आणि त्याच्यावर ज्या आरोपाखाली गुन्हे प्रकरण असेल, त्या आरोपासाठी जर मृत्यूदंड, जन्मठेप किंवा १० वर्षांहून अधिक शिक्षा असेल, तर अशा गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांना दोषारोपपत्र सादर करण्यासाठी ९० दिवसांचा कालावधी असतो, तसेच अन्य सर्व गुन्ह्यांसाठी हा ६० किंवा ९० दिवसांचा कालावधी असतो. हा कालावधी आरोपीला अटक केल्याच्या दिनांकापासून नाही, तर त्याला प्रथमच न्यायालयात उपस्थित केल्याच्या दिनांकापासून मोजला जातो. जर एखाद्या प्रकरणात आरोपी कारागृहात आहे आणि पोलिसांनी नियमानुसार वेळेत दोषारोपपत्र प्रविष्ट केले नाही अन् आरोपीने जामिनासाठी आवेदन केले, तर प्रकरण किती गंभीर आहे ? हे न बघता न्यायालयाला त्यास जामीन द्यावा लागतो.

३. वेळेत दोषारोपपत्र प्रविष्ट न करणार्‍या अन्वेषण अधिकार्‍यावर कारवाई करण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकते !

एखाद्या आरोपीला ‘डिफॉल्ट बेल’ (वैधानिक जामीन) झाल्यास न्यायालय त्याकडे गांभीर्याने पहाते. ‘दोषारोपपत्र वेळेत प्रविष्ट का होऊ शकले नाही ?’, याची कारणमीमांसा योग्य त्या कागदपत्रांसह अन्वेषण अधिकार्‍यांना संबंधित न्यायालयाला सांगावी लागते. ती न्यायालयाला पटली, तर न्यायालय अशा अन्वेषण अधिकार्‍यांच्या विरुद्ध कुठलीही कारवाई करत नाही. जर न्यायालयाचे समाधान झाले नाही, तर न्यायालय अशा अन्वेषण अधिकार्‍याच्या विरुद्ध विभागीय चौकशी चालू करण्याचा किंवा वेळेत दोषारोपपत्र प्रविष्ट न करण्यास कोण उत्तरदायी आहे ? याचे दायित्व निश्चित करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश देते. अनेकदा अशा प्रकारे संशयित व्यक्ती जामिनावर सुटल्यास ‘संबंधित अन्वेषण अधिकार्‍यांनी जाणूनबुजून आरोपीला लाभ व्हावा, या दृष्टीने दोषारोपपत्र उशिरा प्रविष्ट केले’, असा आरोप होतो. जर आरोपी जामिनावर असेल, तर दोषारोपपत्र सादर करण्यास असा ६० किंवा
९० दिवसांचा कालावधी नसतो.

४. काही विशेष कायद्यांमध्ये दोषारोपपत्र सादर करण्याचा कालावधी १८० दिवसांपर्यंत वाढवून देता येणे

‘मकोका’ (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायदा), ‘एन्.डी.पी.एस्.’ (गुंगीकारक औषधी द्रव्ये आणि मनोव्यापारांवर परिणाम करणारे पदार्थ अधिनियम १९८५), ‘यूएपीए’ (बेकायदा कारवाया [प्रतिबंधक] कायदा) अशा काही विशेष कायद्यांमध्ये हा कालावधी न्यायालयाच्या अनुमतीने १८० दिवसांपर्यंत वाढवून दिला जाऊ शकतो. ज्या वेळी गुन्हा एकाहून अधिक व्यक्तीने केलेला असतो आणि त्यातील काही जणांना अटक करण्ो शिल्लक असते, त्या वेळी दोषारोपपत्र प्रविष्ट झाल्यानंतर त्यांना अटक झाली, तसेच अतिरिक्त पुरावा मिळाला, तर अन्वेषण अधिकारी फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १७३ (८) खाली पुरवणी दोषारोपपत्र प्रविष्ट करू शकतात. न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या न्यायालयात दोषारोपपत्र आल्यानंतर त्यामध्ये नमूद केलेल्या कलमानुसार ते दोषारोपपत्र स्वतःकडे ठेवायचे कि सत्र न्यायालयाकडे पाठवायचे ? हे ठरवले जाते. काही गुन्ह्यांची प्रकरणे चालवण्याचा अधिकार केवळ सत्र न्यायालयाला असतो. अशा वेळी फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम २०९ नुसार न्यायदंडाधिकारी ते प्रकरण सत्र न्यायालयाला पाठवत असते.

५. दोषारोपपत्र प्रविष्ट असलेल्या लोकांना दोषारोपपत्राची प्रत मिळण्याचा अधिकार असणे

‘एफ्.आय.आर.’मध्ये नाव असलेल्या सर्व लोकांवरच दोषारोपपत्र सादर केले पाहिजे, असे पोलिसांना बंधनकारक नाही. गुन्ह्याच्या अन्वेषणानंतर जर असे आढळले की, त्यामधील काही लोकांचा सहभाग नाही किंवा काही अन्य लोकांचा सहभाग आहे, तर अशा लोकांची नावे त्यामध्ये समाविष्ट करता येतात किंवा त्यामधून ती काढताही येतात. त्याचप्रमाणे ज्या कलमाखाली गुन्हा नोंदवला आहे आणि अन्वेषणाच्या काळात अन्य काही नवीन गोष्टी समोर आल्या, तर त्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त कलमांची वाढ अन्वेषण अधिकारी त्या प्रकरणामध्ये करू शकतात. त्याची माहिती त्यांना संबंधित न्यायालयात द्यावी लागते. ज्या लोकांविरुद्ध दोषारोपपत्र प्रविष्ट केलेले आहे, त्या लोकांना त्याची प्रत मिळण्याचा अधिकार आहे.

अनेकदा दोषारोपपत्र सिद्ध करतांना अन्वेषण अधिकारी अन्वेषणाच्या काळात मिळवलेल्या सर्व माहितीमधून केवळ आरोपीच्या विरोधात असलेली माहिती आरोपपत्रात समाविष्ट करतात आणि त्याच्या बाजूने असलेल्या काही गोष्टींचा जाणूनबुजून उल्लेख टाळतात. अशा वेळी न्यायालयाला सत्य परिस्थिती समजावी; म्हणून माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्यु मोटो रिट पिटीशन क्रमांक १ /२०१७’ यामध्ये असे निर्देश दिले आहेत की, अन्वेषण यंत्रणेने सर्व आरोपींना ज्या कागदपत्रांवर आरोपपत्र अवलंबून असते, ते त्याला दिलेच पाहिजेत; पण ज्यावर ते विश्वास ठेवत नाहीत, अशी कागदपत्रेही देणे आवश्यक आहे.

६. अन्वेषणाच्या वेळी यंत्रणा किंवा अन्वेषण अधिकारी पालटल्यास अन्वेषणावर परिणाम होणे

घडलेला गुन्हा न्यायालयात सिद्ध होण्याइतपत पुरावे गोळा केलेले आहेत किंवा नाहीत, हे अन्वेषण यंत्रणेने दोषारोपपत्र सादर करतांना बघायचे असते, तर बचाव पक्षाने दोषारोपपत्रात दिलेली कागदपत्रे खरी आहेत कि खोटी ? याची निश्चिती करूनच आपण कुठला बचाव करू शकतो, हे ठरवणे आवश्यक असते. एकाच प्रकरणात अन्वेषण यंत्रणा पालटल्यास अथवा अन्वेषण अधिकारी पालटल्यास अन्वेषणाची संपूर्ण दिशाच पालटल्याचे अनेकदा लक्षात आलेले आहे. गुन्ह्याचे शस्त्र, गुन्ह्याचे ठिकाण, गुन्ह्याची वेळ, तसेच कधी कधी गुन्हा करणारी व्यक्तीही वेगळी असल्याचे नवीन अन्वेषण यंत्रणेसमोर आलेले आहे. आधीच्या अन्वेषण अधिकार्‍यांनी किंवा अन्वेषण यंत्रणेने काढलेले निष्कर्ष कसे चुकीचे आहेत ? हेही अनेक वलयांकित प्रकरणांमध्ये नवीन आलेल्या अन्वेषण यंत्रणांनी सांगितलेले आहे. त्यामुळे एकूणच अन्वेषणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

७. अन्वेषण अधिकार्‍यांना दोषारोपपत्र सिद्ध करण्याचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक !

सध्या सहस्रो पानांचे, विविध खंडांमध्ये विभागलेले दोषारोपपत्र सादर करून बातम्यांमध्ये झळकणे, अशी ‘फॅशन’ झाली आहे. ‘असे सहस्रो पानांचे दोषारोपपत्र प्रविष्ट करून मूळ पुराव्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष जाऊ नये आणि जामिनाच्या वेळी अडचण निर्माण व्हावी, असा अन्वेषणाचा हेतू आहे का ?’, असा प्रश्न गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक न्यायालयांनी उपस्थित केला आहे. जेव्हा प्रकरणाची सुनावणी चालू होते, तेव्हा असे लक्षात येते की, या सहस्रो पानांमध्ये १० किंवा २० टक्के पाने महत्त्वाची असून शेष सर्व पाने रद्दीत देण्यालायक आहेत. त्यामुळे ‘दोषारोपपत्र कसे बनवावे ? आणि ते कसे सादर करावे ? याचे प्रशिक्षण सर्व संबंधितांना देणे आवश्यक आहे’, असे मला वाटते.’

– अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, विशेष सरकारी अधिवक्ता, मुंबई (१७.७.२०२२)